Maharashtra Revamps Trust Governance; Courts No Longer Handle Trust Matters
sakal
पुणे: विधी व न्याय विभागाने अधिसूचना जारी करून १ मेपासून राज्यातील सर्व दिवाणी व जिल्हा न्यायालयाचे ट्रस्ट किंवा धर्मादाय संस्थांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संपुष्टात आणले आहेत. सुमारे दीडशे वर्षे अनेक धार्मिक ट्रस्टचे विश्वस्त म्हणून पदसिद्ध नियुक्ती झालेले अनेक न्यायिक अधिकारी आजमितीस संपूर्ण राज्यात कार्यरत आहेत.
