परीक्षा रद्द केल्या ते ठीक, पण बॅकलॉगचं काय होणार? विद्यार्थी चिंतातूर!

पुणे : राज्य सरकारने अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय घेतला असला तरी अनेक विद्यार्थ्यांचे पूर्वीच्या सत्र/वर्षाचे विषय बॅकलाॅग राहिल्याने आपल्याला पदवी मिळणार की नाही यावरून चिंता वाढली आहे. राज्यात सुमारे तब्बल साडे तीन लाखापेक्षा जास्त (४५ टक्के), तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुमारे ७५ हजार (३० टक्के) बॅकलाॅग लागलेले विद्यार्थी आहेत. यांच्याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. 

- पॅरामिलिटरी कँटीनमधून १००० परदेशी उत्पादने हटविली; 'आत्मनिर्भर भारत'च्या दिशेने पहिले पाऊल!

जुलै महिन्यात पदवी व पदव्युत्तर पदवीच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय रविवारी जाहीर केला. यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु जे विद्यार्थी शेवटच्या सत्रात आहेत, पण त्यांचे मागच्या सत्रातील काही विषय राहिले आहेत, त्यांची परीक्षा होणार का, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.

राज्यात सुमारे ९ लाख विद्यार्थी अंतिम वर्षात होते, त्यापैकी ४५ टक्के म्हणजे साडेतीन लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचे विषय शिल्लक आहेत. तर पुणे विद्यापीठातील सुमारे ३० टक्के विद्यार्थ्यांचे बॅकलाॅग आहेत. पुणे विद्यापीठातील सुत्रांनीही यास दुजोरा दिला आहे. 

- गुड न्यूज गुड न्यूज : कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा रेट मंदावतोय; वाचा सविस्तर आकडेवारी

बॅकलाॅगच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायची की त्यांना ही पूर्वीच्या गुणांवरून सरासरी देऊन पास करायचे याबाबत शासन निर्णय घेईल. परीक्षा घेण्याचे ठरल्यास या विद्यार्थ्यांना पुढच्या काळात परीक्षा जेव्हा होईल तेव्हा परीक्षा देऊन संबंधित विषयात उत्तीर्ण झाल्याशिवाय पदवी व शेवटचा वर्षाची गुणपत्रिका मिळू शकणार नाही, असे सुत्रांनी सांगितले. 

- कोरोनाला बसणार आळा; पुण्यातील तंत्रज्ञांनी विकसित केलं विषाणूरोधी आवरण!
 
मनविसेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी यासंदर्भात  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदन पाठवले असून, अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्याने जे विद्यार्थी सर्व सत्रात उत्तीर्ण आहेत, त्यांनाच फायदा होणार आहे. ज्यांचे इतर सत्रातील विषय राहिले आहेत त्यांचे काय होणार, याबाबत राज्य शासन व पुणे विद्यापीठाने स्पष्टता आणली पाहिजे, अशी मागणी यादव यांनी केली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा