बदलत्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घ्यावा - अर्जुन मेघवाल

पुणे - ‘तंत्रज्ञानात काळानुसार क्रांती घडत असते. तंत्रज्ञान कोणासाठीही थांबत नसून, बदलत्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर फायदा करून घेणे हा देशातील संशोधनाचा केंद्रबिंदू असायला हवा. तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत आणि संतुलित दृष्टिकोन ठेवून आपल्याला पुढे जावे लागेल,’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी येथे केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे (एआरएआय) चाकण येथे सुरू करण्यात आलेल्या हरित वाहतुकीला (ग्रीन मोबिलिटी) समर्पित ‘सेंटर ऑफ एक्‍सलन्स’चे उद्‌घाटन मेघवाल यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते.

‘एआरएआय’च्या संचालक रश्‍मी उर्ध्वरेषे, अध्यक्ष सी. व्ही. रामन, उपाध्यक्ष राजेंद्र पेटकर, संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी ए. ए. देशपांडे, एन. व्ही. मराठे, के. श्रीनिवास, व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित मुळे उपस्थित होते.

विज्ञान संशोधनातील करिअरच्या संधी

मेघवाल म्हणाले, ‘‘पर्यावरणाचे रक्षण आणि विकास या दोन्हीचे संतुलन महत्त्वाचे असून देश त्याला अनुसरूनच पुढे जात आहे. वाहन उद्योगात तेजी दिसायला सुरुवात झाली आहे. हरित वाहनांचा वेग, चार्जिंग अशा गोष्टींविषयी असलेल्या शंका दूर होऊ लागल्या आहेत, त्यामुळे या क्षेत्राची प्रगती निश्‍चित आहे.’’ 

‘केंद्र सरकारच्या नॅशनल इलेक्‍ट्रिक मोबिलिटी मिशनला अनुसरून उभारण्यात आलेल्या या केंद्रात हरित वाहनांच्या निर्मितीदरम्यान गरजेच्या असलेल्या चाचणी सेवा पुरवल्या जातात. या ठिकाणी उभारण्यात आलेला ई-मोटर टेस्ट बेड ३० किलोवॅट, १५०० किलोवॅट आणि २५० किलोवॅट अशा सर्व प्रकारच्या ई-वाहनांचे चलनवलन, टिकाऊपणा आणि विश्वासार्हता तपासण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी महत्त्वाचे असलेले १०० किलोवॅट आणि २५० किलोवॅटचे बॅटरी इम्युलेटर, बॅटरी चाचणी तसेच वाहनातून होणारे प्रदूषण तपासण्यासाठीच्या इंजिन चाचणी यंत्रणेचाही केंद्रात समावेश आहे. भविष्यात हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांच्या चाचण्या करण्यासाठीची यंत्रणाही केंद्रात होणार आहे,’’ अशी माहिती उर्ध्वरेषे यांनी दिली.

पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात आज वाहतुकीत बदल

देशात पहिलेच केंद्र 
चाकण येथील हे देशातील पहिलेच केंद्र असून, केंद्र सरकारचा अवजड उद्योग विभाग व फेम इंडिया स्कीमच्या सहकार्याने त्याची उभारणी करण्यात आली आहे. या केंद्रावर १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यातील ३० टक्के गुंतवणूक केंद्र सरकारकडून, तर ७० टक्के गुंतवणूक ‘एआरएआय’कडून करण्यात आली आहे.