'पीएमआरडीए' आराखडा धनदांडग्यांना धार्जिणा

राजगुरुनगर : ‘‘पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा धनदांडग्यांना धार्जिणा असून, मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवघेव होऊन आरक्षणे, रस्ते व झोन टाकण्यात आली आहेत. ज्याने पैसे दिले, त्याचा ‘आर झोन’ झाला आणि ज्याने दिले नाहीत त्याचा ‘ग्रीन झोन’ राहिला,’’ अशी टीका माजी मंत्री बाळा भेगडे यांनी केली.

पीएमारडीएच्या आराखड्याबाबत भूमिका मांडण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हरकती घेण्यासाठी खेड भाजपच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित मेळाव्यात भेगडे बोलत होते. या वेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, शरद बुट्टे पाटील, अतुल देशमुख, दिलीप मेदगे, राजन परदेशी, शांताराम भोसले, कैलास गाळव, संजय घुंडरे, संगीता जगताप, संपदा सांडभोर आदी उपस्थित होते.

बाळा भेगडे म्हणाले, ‘अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रावरील परिस्थिती न पाहता जाग्यावर बसून नकाशा बघून आराखडा केला. हा आराखडा शाप ठरणार आहे. तो लोकांना पुरेसा माहीतही झालेला नसून, मोबदला काय मिळणार, याबाबतही काही सांगण्यात येत नाही.’’

पवार, सुळे यांना आर झोन : बाळा भेगडे

घोटावडे येथील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या फार्म हाउसचे क्षेत्र आर झोन झाले, मात्र शेजारच्या शेतकऱ्यांचे ग्रीन झोनच राहिले. कोरेगाव भीमा येथील खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या संस्थेचे क्षेत्र आर झोन झाले; जवळून मेट्रोही गेली. शेजारच्या शेतकऱ्याची जमीन मात्र ग्रीन झोन राहिली आणि जमिनीमधून मेट्रो गेली. एका गावात तर मधल्या शेतकऱ्याची जमीन ग्रीन झोन आणि बाजूच्या दोघांची आर झोन, अशा अनेक गमतीजमती या आराखड्यात आहेत,’’ असे बाळा भेगडे यांनी सांगितले.

"आर्थिक देवाणघेवाण होऊन झोन टाकण्यात आले आहेत. धनदांडग्यांना सांभाळण्याचे काम केले. त्यामुळे दीड ते दोन लाख हरकती येतील. या फालतू व कमकुवत आराखड्याचे भूत सरकारच्या डोक्यावर बसणार आहे. त्यामुळे सरकार निवडणुका पुढे ढकलण्याचे निमित्त शोधत आहे."

- अतुल देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्य

"पीएमआरडीए आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयात याविरोधात न्यायालयीन लढा उभारणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायदेतज्ज्ञांची फळी उभी करणार आहे. लोकांनी हरकती घ्याव्यात. ग्रामपंचायतींनी हरकती घ्याव्यात."

- बाळा भेगडे, माजी मंत्री

"या आराखड्याबाबत जनता पूर्ण अंधारात आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेताआराखडा केलेला आहे. ग्रामपंचायतींचा अधिकार असलेल्या गायरान जमिनी कायदा गुंडाळून पीएमआरडीएने घेतल्या आहेत. गावठाण व वनीकरणाखालील जमिनींवर औद्योगिक आरक्षण टाकले."

- शरद बुट्टे पाटील, भाजप गटनेते, जिल्हा परिषद