पुणे : कोरोनामुळे उद्भभवलेल्या आर्थिक चणचणीतून मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा परिषदांना यंदा विकासकामांसाठी प्रस्तावित निधीपैकी केवळ ३३ टक्केच निधी उपलब्ध होणार आहे. यानुसार जिल्हा नियोजन समितीकडून पुणे जिल्हा परिषदेला वर्षभरात जेमतेम १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. हा सर्व निधी स्पिलमध्येच (अपुर्ण कामे पुर्ण करणे) खर्च होणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला यंदा नवीन विकासकामे आणि योजनांवर फुल्ली मारावी लागणार आहे.
- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
राज्यातील जिल्हा परिषदांना विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या निधीत यंदा तब्बल ६७ टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पुर्वनियोजनानुसार चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विविध विकासकामे आणि नाविन्यपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार होता. त्यात आता २०० कोटींची कपात होणार आहे.
गुड न्यूज गुड न्यूज : कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा रेट मंदावतोय; वाचा सविस्तर आकडेवारी
सद्य:स्थितीत पुणे जिल्हा परिषदेला अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १०० कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यामुळे यंदा वर्षभरात संपुर्ण निधी हा अपुर्ण कामे पुर्ण करण्यात खर्ची पडणार आहे. या वृत्ताला जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दुजोरा देण्यात आला आहे.
रेशन दुकानदार आजपासून बेमुदत संपावर; 'या' आहेत त्यांच्या मागण्या
जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून नवीन रस्ते निर्माण करणे, रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे, रस्ते दुरुस्ती, शाळा-अंगणवाड्यांसाठी नवी इमारत बांधणे, ग्रामपंचायत मुख्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, पशूवैद्यकीय दवाखान्यांसाठी इमारत बांधणे, समाजमंदीर बांधकाम व दुरुस्ती, पाणी पुरवठा योजना, गावातील अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, स्मशानशेड उभारणी, जलसंधारणाची कामे आदी विविध विकासकामे केली जातात.
तब्बल दोन महिन्यांनंतर पुण्यात झाले ट्रॅफिक जॅम; तुमच्या रस्त्यावर काय परिस्थिती पाहा
पुणे जिल्ह्याचा चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२०-२१) सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. या आराखड्यानुसार ३०० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार होता. त्यातच मार्च महिन्यात राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव सुरू झाला आणि यामुळे राज्याचे अर्थचक ठप्प झाले. परिणामी निधीची चणचण सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर नियोजित मंजुर निधीपैकी ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे नवीन विकासकामे मंजूर करु नयेत, असा आदेश राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषदांना दिला आहे.
सेस फंडाचा आधार, पण....
राज्य सरकारने निधीत कपात केल्याने, आता जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी सेस फंडाचा (जिल्हा परिषद स्वनिधी) आधार उरला आहे. मात्र हा निधीही ग्राम विकास विभागाच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने यात कपात केल्यास, हाही आधार गळून पडण्याचा धोका कायम आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचा सेस फंड ३०७ कोटी ७ लाख रुपयांचाआहे. यापैकी ग्रामविकासकडून १८५ कोटी रुपये प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.
- पुणेकरांनो सावधान : पुढचे चार दिवस धोक्याचे, हवामान खात्यानं दिलाय इशारा
'सेंस फंडात कपात नको'
जिल्हा परिषदांना मिळणाऱ्या निधीत कपात झाल्याने, जिल्हा परिषदेला नवीनविकासकामे आणि योजना व उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी आता केवळ सेस फंडाचा आधार उरला आहे. त्यामुळे किमान सेस फंडात तरी कपात करू नये, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेने पत्राद्वारे ग्रामविकास विभागाकडे केली आहे.
मुद्रांक शुल्क अनुदानालाही झटका
दरम्यान, कोरोनामुळे यंदा दोन महिने मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद होते. या व्यवहारांतून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून पुणे जिल्हा परिषदेला दरमहा २० कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क अनुदान प्राप्त होत असते. यानुसार दोन महिन्यांचे मिळून ४० कोटी रुपयांना झटका बसला आहे. याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या पुढच्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.