Paytm: पेटीएमला आणखी एक झटका! सरकारने पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेसमध्ये गुंतवणूक करण्यास घातली बंदी, काय आहे कारण?

Paytm: पेटीएम संदर्भात आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेसमध्ये पेटीएमच्या गुंतवणुकीची मंजुरी सरकारने पुढे ढकलली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेसमधील 50 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची मान्यता सरकारने चिनी कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे पुढे ढकलली.

या अहवालांना उत्तर देताना पेटीएमने म्हटले आहे की सरकारने सहमती किंवा दंडाचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. कंपनीने असेही स्पष्ट केले की चिनी कंपन्यांच्या स्टेकबाबतचा अंदाज पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे.

गेल्या वर्षी मंजुरी मागितली होती

गेल्या वर्षी पेटीएमने सरकारला पेटीएम पेमेंट्स बँकेत केलेल्या गुंतवणुकीला मान्यता देण्यास सांगितले होते. पेमेंट एग्रीगेटर परवाना मिळविण्यासाठी पेटीएम पेमेंट सेवेसाठी मंजूरी महत्त्वाची आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, चीनची भागीदारी लक्षात घेता, भारत सरकारच्या पॅनेलची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये गृह मंत्रालय (MHA), वित्त मंत्रालय तसेच परराष्ट्र व्यवहार (MEA) मंत्रालयाचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधीचा समावेश असणे गरजेचे आहे.

पेटीएममध्ये अँटफिनची हिस्सेदारी

चीनच्या अँटफिनचा पेटीएममध्ये 9.88% हिस्सा आहे. पेटीएम आधीच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या स्कॅनरखाली आहे, आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला डिजिटल वॉलेटमध्ये ग्राहकांकडून पेमेंट स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे.

पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडचे (PPBL) व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ सुरिंदर चावला यांनी अलीकडेच वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिला आहे. पेटीएम पेमेंट्स बँकेची प्रवर्तक कंपनी One97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आहे. पेटीएमने शेअर बाजाराला सांगितले की, सुरिंदर चावला यांना 26 जून 2024 रोजी पीपीबीएलमधून पदमुक्त केले जाईल.

आरबीआयने केली होती कारवाई

या वर्षी जानेवारीमध्ये, RBI ने PPBL ला 29 फेब्रुवारीनंतर ग्राहक खाती, वॉलेट, फास्टॅग आणि इतर साधनांमध्ये ठेवी किंवा टॉप-अप करण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर, Paytm आणि PPBL मधील जवळजवळ सर्व करार 1 मार्च 2024 पासून थांबवण्यात आले.

रिझर्व्ह बँकेने पेटीएमची उपकंपनी पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडला 15 मार्चनंतर ग्राहकांसोबत नवीन व्यवहार करण्यापासून रोखले आहे. विजय शेखर शर्मा यांची पेटीएम पेमेंट्स बँकेत 51 टक्के हिस्सेदारी आहे.