MCLR Hike: RBI च्या रेपो दरात बदल नाही, मग का होत आहेत कर्जे महाग, काय आहे कारण?

MCLR Hike: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या रेपो दर 6.5 टक्के आहे. रेपो रेटमध्ये बदल झाला नाही याचा अर्थ असा की, आता बँका व्याजदर वाढवणार नाहीत, पण झाले मात्र उलट. दुसऱ्याच दिवशी अनेक बँकांनी व्याजदरात वाढ केली आहे.

'या' 3 सरकारी बँकांनी व्याजदरात वाढ केली

सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँकांनी ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. बँक ऑफ बडोदा (BoB) च्या बेंचमार्क दरांमध्ये वाढ झाल्यानंतर, निधी आधारित कर्जाचा दर म्हणजेच MCLR दर 8% पर्यंत वाढला आहे. तर, एका वर्षाच्या कालावधीसाठी MCLR दर 8.70% पर्यंत वाढला आहे.. नवे दर 12 ऑगस्टपासून लागू होतील.

कॅनरा बँकेनेही MCLR 0.05% ने वाढवला आहे. तो आता 8.70% पर्यंत वाढला आहे. नवीन दर 12 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत.

बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) ने MCLR मध्ये 0.10% वाढ केली आहे. यासह, एक वर्षाचा MCLR 8.50% वरून 8.60% झाला आहे. सुधारित दर 10 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत.

मागणी वाढली पुरवठा कमी

व्याजदर वाढण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मागणी वाढली असली तरी पुरवठा मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत वाढलेल्या मागणीचा फायदा घेण्यासाठी काही बँकांनी व्याजदरात वाढ केली आहे.

बँकांनी एमसीएलआरचा दर वाढवला आहे, ज्यामुळे एमसीएलआरशी जोडलेल्या कर्जाचे व्याजदर वाढतील. याचा रेपो दराशी निगडीत कर्जाच्या व्याजदरावर कोणताही परिणाम होणार नाही. रेपो दराशी जोडलेल्या कर्जाचा EMI वाढणार नाही, कारण रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही.

रिझर्व्ह बँक ईएमआयबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आणू शकते

लवकरच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ईएमआयबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आणू शकते. याअंतर्गत बँकांना कर्जाचा कालावधी आणि ईएमआयची स्पष्ट माहिती ग्राहकांना द्यावी लागेल. सर्व प्रकारच्या शुल्काचीही माहिती द्यावी लागेल.

बँका ग्राहकांना त्यांच्या ईएमआयवर दर वाढीमुळे होणाऱ्या परिणामांची माहिती देत ​​नाहीत किंवा त्यांना कर्ज रिसेटचा पर्यायही देत ​​नाहीत. लवकरच, रिझर्व्ह बँक कर्जाचा कालावधी आणि ईएमआय संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे आणू शकते, ज्यामुळे ग्राहकांना खूप फायदा होईल.

एमसीएलआर MCLR म्हणजे काय?

मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (Marginal Cost of Lending Rates) म्हणजेच MCLR हे किमान व्याज आहे ज्यावर बँका ग्राहकांना कर्ज देतात.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2016 मध्ये MCLR सुरू केला. MCLR दर बँका ठरवतात. जर MCLR कमी झाला किंवा वाढला तर कर्जाच्या ईएमआयमध्ये थेट फरक पडतो.