भांडवली नफ्याचे नवे निकष

प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या ‘कलम ५४’ च्या विद्यमान तरतुदींनुसार, एखाद्या करदात्याने किमान चोवीस महिने मालकी हक्क असलेल्या निवासी घराच्या हस्तांतराच्या तारखेच्या एक वर्षापूर्वीच्या कालावधीत किंवा त्या नंतरच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत खरेदी केल्यास किंवा त्या नंतरच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत भारतात घर बांधल्यास, कोणत्याही निवासी मालमत्तेच्या हस्तांतरातून उद्भवलेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर वजावट उपलब्ध आहे.

या व्यवहारातून मिळणारा संपूर्ण ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा’ निवासी घरामध्ये पुन्हा गुंतवला गेला असेल, तर त्यावर प्राप्तिकर आकारला जात नाही. तथापि, वरील कालावधीत घर खरेदीत गुंतवणूक होणे महत्त्वाची अट आहे.

गृहविक्रीतून होणाऱ्या नफ्यासाठी करवजावट

करदात्याने १ जानेवारी २०२३ ला त्याचे मूळ किंमत पन्नास लाख रुपये असलेले निवासी घर तीन कोटी रुपयांना विकल्यास होणारा दोन कोटी पन्नास लाख रुपयांचा दीर्घकालीन भांडवली नफा (भाववाढ निर्देशांक विचारात घेतला असे समजून) नवे घर १ जानेवारी २०२५ च्या आत किंवा बांधकाम करणार असल्यास १ जानेवारी २०२६ च्या आत तयार व्हायला हवे.

याखेरीज हे घर हस्तांतरीत करण्याअगोदर एक वर्ष म्हणजे १ जानेवारी २०२२ नंतर नवे घर किमान दोन कोटी पन्नास लाख रुपयांचे घेतले असल्यास ही करसवलत मिळू शकते. देशातील घर विकून परदेशात घर घेणाऱ्यास ही सवलत मिळू शकत नाही.

कारण निवासी घर हे भारतातच घ्यावे लागते, तर परदेशात घर विकून भारतात घर घेतल्यास परदेशातील घर प्राप्तिकर कायद्यात उत्पन्नासाठी विचारात घेतले नसल्याने त्या करदात्यास ही सवलत मिळू शकत नाही.

आकारणी वर्ष २०२०-२१ पासून दीर्घकालीन भांडवली नफा रुपये दोन कोटी रुपयांपर्यंत असेल, तर दोन घरे घेता येतात. मात्र दीर्घकालीन भांडवली नफा दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर एकच घर घेण्याची तरतूद आहे.

दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या नफ्यावर करसवलत

कायद्यातील ‘कलम ५४’ आणि ‘कलम ५४ एफ’ चे प्राथमिक उद्दिष्ट घरांची तीव्र टंचाई कमी करणे आणि घरबांधणीच्या क्रियाकलापांना चालना देणे हे होते. तथापि, सरकारच्या असे निदर्शनास आले आहे, की उच्च-नेटवर्थ असणाऱ्यांकडून या तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन अत्यंत महाग निवासी घरे खरेदी करून मोठ्या प्राप्तिकर कपातीची सवलत घेतली जात आहे.

त्यामुळे प्राप्तिकर विभागांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी या तरतुदीत बदल करून अशा व्यवहारात जास्तीतजास्त दीर्घकालीन भांडवली नफा आता दहा कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित केला आहे. याचा अर्थ निवासी घर विकून दहा कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली नफा झाला व हा सर्व नफा (विक्री किंमत नव्हे) नवे निवासी घर घेण्यासाठी वापरला, तर तो पूर्णतः करमुक्त असेल.

निवासी घर विकून दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भांडवली नफा झाला व हा सर्व नफा नवे निवासी घर घेण्यासाठी वापरला, तर फक्त दहा कोटी रुपये भांडवली नफा करमुक्त असेल. उदाहरणार्थ, दहा कोटी रुपये मूळ किंमतीचे निवासी घर पंचवीस कोटी रुपयांना विकले, तर होणाऱ्या पंधरा कोटी रुपयांच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यापैकी फक्त दहा कोटी रुपये करमुक्त असतील, तर बाकीचे पाच कोटी रुपये करपात्र होतील.

‘कलम ५४एफ’ अंतर्गत घर सोडून इतर संपत्ती वा मालमत्तेच्या विक्रीच्या हस्तांतरानंतर नवे निवासी घर खरेदी करत असल्यास दोन वर्षात किंवा बांधत असल्यास ते तीन वर्षात पूर्ण करायला हवे.

यासाठी संपूर्ण विक्रीची किंमत (फक्त दीर्घकालीन भांडवली नफा नव्हे) त्यात गुंतवावी लागते, तरच दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त होतो. या कलमासाठीही वरीलप्रमाणे या अर्थसंकल्पात दहा कोटी रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.