EFTA Deal: 15 वर्षांत भारतात होणार 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक; 10 लाख तरूणांना मिळणार रोजगार

Free Trade Agreement (Marathi News): भारत आणि चार-युरोपियन समूह EFTA यांनी रविवारी परस्पर व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारावर (TEPA) स्वाक्षरी केली. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनचे (EFTA) सदस्य आइसलँड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत-EFTA व्यापार कराराचे वर्णन एक ऐतिहासिक क्षण असल्याचे सांगितले. FTA अंतर्गत, EFTA ने पुढील 15 वर्षांमध्ये भारतात 100 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. या अंतर्गत भारतात 10 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी एफटीएवर स्वाक्षरी करणे हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि विकसित देशांच्या समूहासह भारताचा पहिला आधुनिक व्यापार करार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हटले आहे.

या करारामध्ये 14 भाग आहेत. यामध्ये वस्तूंचा व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सहकार्य, सरकारी खरेदी, व्यापार सुलभता यांचा समावेश आहे.

EFTA सदस्यांच्या वतीने बोलताना फेडरल कमिशनर गाय परमेलिन म्हणाले, 'EFTA ने राष्ट्रीय वाढीसाठी मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. आमच्या कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळ्या अधिक लवचिक बनवण्याचा आणि त्यात विविधता आणण्याचा प्रयत्न करतील.

दुसरीकडे, EFTA द्वारे भारताला अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळेल. यामुळे शेवटी चांगल्या नोकऱ्यांमध्ये वाढ होईल. एकूणच, TEPA आम्हाला आमची आर्थिक क्षमता अधिक चांगल्या प्रकारे वापरण्यात मदत करेल आणि भारत आणि EFTA दोन्हीसाठी अतिरिक्त संधी निर्माण करेल.

भारत आणि EFTA देश 15 वर्षांहून अधिक काळ व्यापार आणि गुंतवणूक करारांवर वाटाघाटी करत आहेत. चर्चेच्या सुमारे 13 फेऱ्या झाल्यानंतर 2013 च्या अखेरीस ही चर्चा संपली.

यानंतर 2016 मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली. 8 ते 13 जानेवारी दरम्यान नवी दिल्लीत झालेल्या चर्चेच्या 21 फेऱ्यांनंतर कराराला अंतिम रूप देण्यात आले.

EFTA देश युरोपियन युनियनचा भाग नाहीत. युरोपियन समुदायात सामील होऊ इच्छित नसलेल्या देशांसाठी पर्याय म्हणून त्याची स्थापना करण्यात आली.

मुक्त व्यापार करार म्हणजे काय?

मुक्त व्यापार करारानुसार, दोन किंवा अधिक देशांमधील व्यापार नियम शिथिल केले जातात. हे देश आपापसात आयात आणि निर्यात केलेल्या वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करतात किंवा काढून टाकतात. युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशनच्या सदस्य देशांपैकी स्वित्झर्लंड हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि नॉर्वे हा दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे.