भाष्य : स्वागत परदेशी विद्यापीठांचे

- डॉ. गजानन एकबोटे

आर्थिक उदारीकरण स्वीकारल्यानंतर लगेचच शिक्षण क्षेत्रातही व्यापक सुधारणा घडवायला हव्या होत्या. हे क्षेत्र त्याचवेळी खुले, स्वायत्त, स्पर्धात्मक, पारदर्शक केले असते तर आज तीन दशकांनंतर शिक्षणविषयक चित्र वेगळे दिसले असते. निदान आता तरी हे व्हायला हवे. परदेशी विद्यापीठांना येथे येण्यास विरोध करणे चुकीचे ठरेल.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्यास प्रवेशद्वार खुले केल्यानंतर आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. वस्तुतः हे १९९१मध्येच व्हायला हवे होते. त्यावेळी अर्थ, व्यापार, उद्योग क्षेत्रात ‘उदारीकरण- खासगीकरण- जागतिकीकरणाचे’ नवे पर्व भारतात सुरू झाले, ज्याचे श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांना जाते.

त्याच सुमारास शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप, परवानाराज, लाल फीत आणि नोकरशाही हटवून ते खुले, स्वायत्त, स्पर्धात्मक, पारदर्शक केले असते तर आज तीन दशकांनंतर शिक्षणविषयक चित्र नक्कीच वेगळे दिसले असते.

‘शांघाय रँकिंग्स २०२२’नुसार जगातील उत्कृष्ट पहिल्या ५०० विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १२७, चीनची ८३ तर भारताचे फक्त एकच विद्यापीठ आहे. हे कशाचे लक्षण आहे? ‘कम्युनिस्ट’ चीनला जे जमले ते भारताला का जमू नये? चीनची उच्च शिक्षणातील ही मुसंडी गेल्या काही वर्षातील आहे.

राजकीय, सांस्कृतिक, भाषिक अडथळे पार करून अत्यंत कठीण निकष ओलांडून चीनने हे यश संपादन केले आहे. ते वाखाणण्यासारखे आहे. प्रतिवर्षी आठ लाख भारतीय विद्यार्थी पाच अब्ज डॉलर इतके परकी चलन खर्च करून प्रगत देशात उच्च शिक्षणासाठी जातात आणि तेथेच स्थिरावतात.

त्यामुळे ‘ब्रेन ड्रेन’ होतो. याचा ‘रिव्हर्स फ्लो’ म्हणजे ‘ब्रेन गेन’ होण्यासाठी भारतीय विद्यापीठे जागतिक दर्जाची होणे आवश्यक आहे. याउलट आपल्या देशात विकसनशील देशाचेच विद्यार्थी येतात. उदा. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश, थायलंड, इंडोनेशिया इ. आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांनादेखील भारतीय उच्च शिक्षणसंस्थांचे आकर्षण वाटत नसल्यामुळे हे घडत आहे.

भारतात ‘आयआयटी’, ‘एनआयटी’, ‘आयआयएम’, ‘आयसर’, ‘आयआयएससी’, ‘एम्स’ ही शैक्षणिक गुणवत्तेची काही केंद्रे आपण तयार केली आहेत. केंद्रीय विद्यापीठेही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात. मात्र संशोधनासाठी लागणारा ८५ टक्के निधी या केंद्रीय शिक्षण संस्थांना आणि विद्यापीठांना मिळतो.

राज्यशासित विद्यापीठे ही राजकीय हस्तक्षेप, परवानाराज, नोकरशाही यांनी ग्रासली आहेत. तसेच ती शेकडोच्या घरातील संलग्नित महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था आणि प्रचंड विद्यार्थिसंख्या, त्याचप्रमाणे रिक्त जागा भरून न देण्याचे शासनाचे धोरण यांच्या भारामुळे वाकली आहेत. ही विद्यापीठे असंवेदनशील झाली आहेत.

संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली की गुणवत्ता खालावते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बाबतीत हे घडत आहे. या अग्रेसर विद्यापीठात नियमित कुलगुरू प्राप्त झाले नव्हते. तसेच ५० टक्के प्राध्यापकपदे रिक्त आहेत. तुटपुंजा संशोधन निधी आणि संसाधने असताना संशोधनाबद्दल टीका करून उपयोग नाही.

राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हानिहाय एक विद्यापीठ आणि एका विद्यापीठाला जास्तीत जास्त १०० संलग्न महाविद्यालये असे प्रमाण हवे. याची राज्य सरकारला जाणीव आहे. व्यावसायिक महाविद्यालये राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी देतात. ही रक्कम राज्य स्तरावर हजारो कोटी रुपयांच्या घरात जाते.

परंतु प्रतिवर्षी राज्य सरकारच समाजकल्याण खात्यातर्फे त्याची प्रतिपूर्ती संबंधित महाविद्यालयांना वेळेवर होत नसल्यामुळे त्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी होते. त्याचा परिणाम शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होतो.

शासनाला ही विनाअनुदानित वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन, वास्तुकला, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन महाविद्यालये बंद करायची आहेत काय? अशा विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांना अनेक नियामकांचा सामना करावा लागतो. प्राचार्यांचा बहुतांश वेळ प्रशासनात जातो. अध्यापन, संशोधन त्यामुळे दुय्यम बाब ठरते. हे चित्र बदलायला हवे.

बहुविद्याशाखीय विद्यापीठे

जगभरातील उत्कृष्ट विद्यापीठे हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, कोलंबिया, ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज ही बहुविद्याशाखीय आहेत. ज्यात आंतरविद्याशाखीय अध्यापन आणि संशोधन होते. विद्यापीठाची संकल्पना एखाद्या विशाल वटवृक्षासारखी आहे. आपण मात्र विद्याशाखांची काटछाट करून एकाच विद्याशाखांची विद्यापीठे तयार करत आहोत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रविज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे जे अभियांत्रिकी शिक्षणाला वाहिलेले आहे. त्याचप्रमाणे विधी विद्याशाखेचे हे स्वतंत्र विद्यापीठ आहे. अशा प्रकारे आपण जगाच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला चाके फिरवून आपले सदोष धोरण, संकुचित दृष्टी आणि दूरदृष्टीचा अभाव याचे दर्शन घडवत आहोत. त्यामुळे ज्ञानाने परिपूर्ण असा विद्यार्थी घडत नाही.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार आपण उच्च आणि तंत्रशिक्षण तसेच व्यावसायिक शिक्षण इंग्रजीव्यतिरिक्त हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये देणार आहोत. मूळ संशोधन, संदर्भग्रंथ इंग्रजीत शिकविणे आणि शिकणे हा पर्याय अधिक सुलभ आणि व्यवहार्य आहे.

आपण न्यूनगंड न बाळगता इंग्रजी या जागतिक भाषेला आणि ज्ञानभाषेला मोकळ्या मनाने आणि खुल्या दिलाने सामोरे गेल्यास विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल आणि त्यांचा भविष्यकाळ उज्वल होईल. हे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे युग आहे.

चीन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या देशांनीही आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मूलभूत संशोधनासाठी इंग्रजीचा स्वीकार केला आहे, याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषांमध्ये देणे योग्य आहे. परदेशी विद्यापीठांना प्रोत्साहन देताना देशातील विद्यापीठांसाठी प्रोत्साहनपर वातावरण उपलब्ध करून दिल्यास ती या स्पर्धेला आत्मविश्वासाने सामोरी जाऊ शकतील.

ज्ञानाच्या आदानप्रदानातून भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. परदेशी जाऊन उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थांना आपल्या देशातच चांगला पर्याय कमी खर्चात उपलब्ध होणे निश्चितच फायद्याचे ठरेल. शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामायिक सूचीतील विषय असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण खात्यात सहकार्य, समन्वय, एकवाक्यता, संवाद असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील खासगी विद्यापीठांचे शुल्कनियंत्रण करण्यासाठी विधेयक तयार केले होते. हा निर्णय चुकीचा ठरेल, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना झाली. जेथे शासनाची भांडवली गुंतवणूक नाही, आर्थिक, प्रशासकीय सहभाग नाही, शासनाचे अनुदान नाही अशा स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर बंधन आणणे अन्यायकारक आहे.

शासकीय विद्यापीठांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ, विद्यार्थीकेंद्रित प्रशासन पुरविण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठांचे सर्व कार्य जलदगतीने व्हावे, कार्यक्षम व्हावे यादृष्टीने राज्य सरकारे व विश्व विद्यालय अनुदान आयोगाने लक्ष द्यावे.

अमेरिका व चीनप्रमाणे भारताला महासत्ता व्हायचे असेल तर त्याचा मार्ग ज्ञानसत्तेतून जातो हे लक्षात घ्यावे. ‘जीडीपी’च्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर झाला पाहिजे. शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण यांना योग्य स्थान दिले पाहिजे. संशोधनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हायला हवा.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० योग्य प्रकारे राबविले, तर भारताला शिक्षणाच्या बाबतीत पूर्वीचे स्थान प्राप्त होईल. ‘नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन’साठी ५० हजार कोटींची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. याचा योग्य वाटा राज्यातील विद्यापीठांना मिळाला पाहिजे.

लहानलहान विद्यापीठे तयार झाल्यास विद्यार्थ्यांपर्यंत आंतरविद्याशाखीय आधुनिक ज्ञान पोहोचविणे सोपे जाईल. विद्याशाखांच्या भिंती तोडून शिक्षण देणे आज काळाची गरज आहे. तसे धोरण शिक्षणसंस्थांनी राबविले पाहिजे.

शासकीय विद्यापीठे सक्षम बनणे, ही काळाची गरज आहे. गरीब, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्याचे कार्य ही विद्यापीठे करतात. त्यांच्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ, संशोधनासाठी मिळणारा निधी याकडे केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष द्यायला हवे. तसे न केल्यास देशाचे आणि समाजाचे नुकसान होईल. राज्यकर्त्यांनी याची जाणीव ठेवायला हवी.

(लेखक पुण्याच्या ‘प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी’चे कार्याध्यक्ष आहेत.)