अग्रलेख : राजकीय प्रक्रियेची ‘ठाणबंदी’

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 7 August 2020

अवघा देश गेले साडेचार महिने ठाणबंदीचा अनुभव घेत असताना, काश्‍मीर खोऱ्यातील जनतेला मात्र गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टपासूनच ‘लॉकडाउन’चा अनुभव येत आहे. जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० रद्दबातल ठरविण्याच्या मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाची वर्षपूर्ती होत असताना आणि त्याच मुहूर्तावर अयोध्येत राममंदिराचे भूमिपूजन पार पडत असताना काश्‍मिरी जनता मात्र घरातच ठाणबंद होती.

अवघा देश गेले साडेचार महिने ठाणबंदीचा अनुभव घेत असताना, काश्‍मीर खोऱ्यातील जनतेला मात्र गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टपासूनच ‘लॉकडाउन’चा अनुभव येत आहे. जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० रद्दबातल ठरविण्याच्या मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाची वर्षपूर्ती होत असताना आणि त्याच मुहूर्तावर अयोध्येत राममंदिराचे भूमिपूजन पार पडत असताना काश्‍मिरी जनता मात्र घरातच ठाणबंद होती.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

३७० वे कलम रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयानंतर गेल्या ३१ ऑक्‍टोबर रोजी या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले नायब राज्यपाल झालेले गिरीशचंद्र मुर्मू यांनी वर्षपूर्तीच्या दिवशीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाचे देशभरात स्वागत झाले असले, तरी वर्षभरानंतरही तेथे सारेच काही आलबेल नाही, याची प्रचिती काश्‍मीरमधील परिस्थितीवरून आली आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर जम्मू-काश्‍मीरमध्ये जणू खराखुरा स्वर्गच अवतरेल, तेथील दहशतवादी कारवायांना आळा बसेल आणि काश्‍मिरी तरुण दहशतवाद्यांना जाऊन मिळण्याच्या प्रमाणात घट होईल, असे डिंडीम पिटण्यात आले होते.

त्याचबरोबर देशभरातील कोणीही तेथील जमिनी विकत घेऊ शकतील आणि त्यामुळे काश्‍मीरच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे सांगण्यात येत होते. वर्षभरात प्रत्यक्षात यापैकी काहीच झाल्याचे दिसत नाही. उलट दीर्घकाळ संचारबंदीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसला. सुरुवातीला तेथे मोठ्या प्रमाणात तैनात असलेल्या लष्करामुळे काही प्रमाणात दहशतवादी कारवायांना आळा बसला. पण दुसरीकडे काश्‍मिरी तरुण दहशतवादी गटात सामील होण्याचे प्रमाण वर्षभरात वाढले, ही चिंतेची बाब आहे. कोरोना विषाणूचे सावट असतानाही गेल्या एप्रिलमध्ये दहशतवाद्यांकडून दोन हल्ले झाले. आता वर्षपूर्तीच्या वेळीच सज्जाद अहमद या भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक सरपंचांची श्रीनगरपासून ६० किलोमीटरवरील कुलगाम परिसरात दहशतवाद्यांनी हत्या केली. 

या सगळ्या घटना- घडोमोडी पाहता वर्षभरापूर्वी घेतलेल्या निर्णयामुळे नेमके काय साध्य झाले, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. ही वर्षपूर्ती साजरी होत असताना जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी आयोजित केलेल्या एका बैठकीवरही बंदी घालण्यात आली. फारूक यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे सारे रस्ते रोखून धरण्यात आले होते, एवढेच नव्हे तर त्यांनी या बैठकीस बोलवलेल्या नेत्यांना आपापल्या घरांतच ठाणबंद करण्यात आले. या साऱ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, ‘भाजप कार्यकर्त्यांना वर्षपूर्तीबद्दल जल्लोष करण्यास देशभरात परवानगी मिळते आणि मी मात्र वडिलांना त्यांच्या घराच्या हिरवळीवरही भेटू शकत नाही,’ हे ओमर अब्दुल्ला यांचे ‘ट्‌वीट’ सध्या केवळ लष्करी बळाच्या जोरावरच काश्‍मीर कसे नियंत्रणाखाली आहे, ही बाब अधोरेखित करते. त्यापलीकडची बाब म्हणजे याच वर्षभरात काश्‍मीरमधील सरकारी नोकऱ्यांबाबतच्या एका मोठ्या निर्णयाबाबत केंद्राला माघार घेणे भाग पडले.

या नव्या केंद्रशासित प्रदेशात सरकारमधील एक, दोन आणि तीन या श्रेणीतील नोकऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतल्याने मोठे वादळ उठले; कारण त्यामुळे तेथील भूमिपुत्रांना सरकारी सेवेत फक्तं चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱ्यांमध्येच स्थान मिळू शकणार होते. या निर्णयाला केवळ भाजपच्या पारंपरिक विरोधकांनीच आक्षेप घेतला असे नाही, तर थेट रा. स्व. संघानेही विरोध केला. त्यामुळे केंद्राला माघार घेणे भाग पडले होते.

गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्‍मीरमधील ठप्प झालेल्या राजकीय प्रक्रियेमुळेच अशा अनवस्था प्रकारांना मोदी सरकारला सामोरे जावे लागत आहे. मुर्मू यांच्या राजीनाम्यासही ‘राष्ट्रपती राजवट प्रदीर्घ काळ सुरू राहू शकत नाही, त्वरित निवडणुका हाच पर्याय आहे,’ हे त्यांचे एका मुलाखतीतील उद्‌गार कारणीभूत ठरले असू शकतात. मतदारसंघांच्या पुनर्ररचनेनंतर विधानसभा निवडणुका घेण्याबाबतच्या त्यांच्या विधानास निवडणूक आयोगाने तीव्र आक्षेप घेतला होता. मुर्मू यांच्या जागी भाजपचे माजी खासदार व मोदी यांचे मंत्रिमंडळातील माजी सहकारी मनोज सिन्हा यांना आणले गेले आहे. मात्र, काश्‍मिरी जनतेला विश्वासात घेऊन राजकीय प्रक्रियेस गती देऊन लोकप्रतिनिधींच्या हाती राज्याचा कारभार सोपविणे हाच खरा उपाय आहे.

काश्‍मीर प्रश्न ‘इन्सानियत, जम्हुरियत आणि काश्‍मिरियत’ या भावनेतूनच सोडवला जाईल, असे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सांगितले होते. त्याची आठवण या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना करून देणे जरूरीचे आहे. खेदाची बाब म्हणजे काश्‍मीरमधील सर्वच राजकीय नेत्यांची आणि पक्षांची विश्वासार्हता लयाला गेल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्य जनतेचा राजकारण्यांविषयी भ्रमनिरास झाला आहे. अशा वेळी जनतेच्या भावना समजावून घेत, त्यांना दिलासा देत त्यांच्याशी संवादाचा सेतू बांधण्याचे अवघड काम नव्या नायब राज्यपालांना करावे लागणार आहे. त्यात त्यांना कितपत यश येते, यावरच जम्मू-काश्‍मीरची पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article