अग्रलेख :आसामातील नवी खेळी

येत्या एप्रिल-मे महिन्यात देशभरात होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांसाठी भारतीय जनता पक्ष कशी वेगवेगळ्या प्रकारची रणनीती अवलंबत आहे, त्याची चुणूक पश्‍चिम बंगालपाठोपाठ आसाममध्येही बघायला मिळाली. या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांत सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) हा महत्त्वाचा मुद्दा होणार आहे. बंगालमध्ये आक्रमक भूमिका घेत वातावरण तापते राहील, याची काळजी घेतली जात आहे; तर आसामात सध्या सत्तेत असलेल्या आपल्या ‘बोडोलॅंड पीपल्स फ्रंट’ (बीपीएफ) या मित्रपक्षाकडे पाठ फिरवून भाजपने नव्या सहकाऱ्याशी हातमिळवणी केली. बोडोलॅंड प्रादेशिक परिषदेच्या (बीटीसी) निवडणुकीनंतर भाजपने ही खेळी केली आहे. या निवडणुकीत ‘बीपीएफ’ हा ४० पैकी १७ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तेव्हा नऊ जागा जिंकणारा भाजप हा राज्याच्या सत्तेत आपला मित्रपक्ष असल्याने त्याच्या सहाय्याने सत्ता स्थापन करण्याचे मनसुबे ‘बीपीएफ’ने रचले होते. मात्र, भाजपने आपल्या या मित्रपक्षाला दगा दिला आणि ‘युनायटेड पीपल्स पार्टी लिबरल’ तसेच ‘गण सुरक्षा पार्टी’ या दोन नव्या पक्षांशी म्होतूर लावण्याचा निर्णय घेतला! अर्थात, ‘बीपीएफ’बरोबरची मैत्री कायम ठेवली असती, तरीही या बोडोलॅंड प्रादेशिक परिषदेतील सत्तेचा वाटा भाजपला मिळालाच असता. तरीही भाजपने हा नवा डाव टाकला आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेली १७ वर्षे या परिषदेवर ‘बीपीएफ’चे वर्चस्व होते. ते मोडून काढल्याशिवाय निरंकुश सत्ता आसामात येऊ शकत नाही, याची भाजपला जाणीव झाली होती. आसामी नागरिकांचा सीएए कायद्याला असलेला विरोध, हा या निवडणुकांमध्ये अप्रत्यक्षरीत्या कळीचा मुद्दा बनला होता. या पार्श्वभूमीवर आसाममधील चार जिल्ह्यांचा कारभारी असलेल्या या परिषदेवर नव्या सोबत्यांना घेऊन भाजपने कब्जा केला आहे. अर्थात, भाजपची मित्रपक्षाला दगा देण्याची ही रणनीती नवी नाही.  गेल्या दोन-अडीच दशकांत आपला विस्तार करताना भाजपने विविध राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेत, तेथे आपले बिऱ्हाड-बाजले मांडले. आपले पाय त्या त्या राज्यात घट्ट रोवले गेल्याचे स्पष्ट होऊ लागताच, मित्रपक्षांकडे पाठ फिरवली. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी केलेल्या वर्तणुकीचे उदाहरणही ताजे आहे. त्यामुळे आसामात भाजपने केलेल्या या खेळीचे नवल नाही.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

खरे तर भाजपने २०१६च्या  विधानसभा निवडणुकीत आसामची सत्ता हस्तगत केली होती, तीच आक्रमक प्रचाराबरोबर फोडाफोडीच्या राजकारणातून! त्यापूर्वी तेथे सलग १५ वर्षे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते तरुण गोगोई यांनी मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा विक्रम केला होता. मात्र, २०१५मध्ये राहुल गांधी यांच्या वर्तनाला हेमंत बिस्व सर्मा कंटाळले आहेत, हे लक्षात येताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांना जाळ्यात ओढले आणि निवडणुकांत १२६ पैकी ८९ जागा जिंकत मोठा विजय संपादन केला होता. तरीही स्थानिक राजकारणासाठी त्यांनी १३ जागा जिंकणाऱ्या ‘बीपीएफ’ला सोबत ठेवले होते. मात्र, आताची त्यांची ही मित्रपक्षाकडे पाठ फिरवण्याची खेळी ही आसामात आपले राजकारण एकहाती चालावे, यासाठी केली गेली आहे. त्या राज्यात ‘बीपीएफ’चा प्रभाव आहे आणि भाजपबरोबर गेल्यानंतरही अनेक प्रश्नांवरून त्यांच्यात मतभिन्नता आहे. ‘बोडोलॅंड परिषदे’च्या ताज्या निवडणुकीतही या मित्रपक्षांनी एकमेकांवर यथेच्छ चिखलफेक केली होतीच. त्याची परिणती या दगाबाजीत झाली आहे. मात्र, नेमका हाच मुहूर्त साधून आसाममधील १८ विविध संघटनांनी एकत्र येऊन सीएएविरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. त्या आंदोलनास आता चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा संजीवनी मिळाली आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व हे अखिल गोगोई या तरुण नेत्याकडे आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुका आपल्याला जड जाऊ शकतात, हे लक्षात आल्यामुळेच भाजपने ‘नवा गडी, नवे राज्य!’ या रणनीतीचा अवलंब केल्याचे दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा