राजधानीतील भडका

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे राजधानी दिल्लीत लाल गालिचे अंथरून स्वागत केले जात असतानाच, याच महानगराच्या एका भागात गेले दोन दिवस हिंसाचार भडकला आहे. या हिंसाचारात एका हेड-कॉन्स्टेबलसह दहा जण मृत्युमुखी पडले असून, ९० जण जखमी झाले आहेत. मंगळवारी एक पत्रकारही गोळीबारात जखमी झाला. या हिंसाचाराला संदर्भ आहे तो गेले अडीच महिने सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात शाहीनबागेत उत्स्फूर्तपणे आणि शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाचा. या आंदोलनामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा होत आहे. मात्र, अडीच महिने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला हिंसक वळण नेमके ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याच्या मुहूर्तावरच कसे लागले, हा खरा प्रश्‍न आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आम आदमी पक्षाचे आमदार म्हणून दिल्लीत मिरवणाऱ्या कपिल मिश्रा या वावदूक राजकारण्याने अलीकडेच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. या मिश्रा महोदयांना अचानकपणे आपली पक्षनिष्ठा आणि राष्ट्रप्रेम दाखवून देण्याचा उमाळा आला आणि त्यांनी रविवारी शाहीनबागेतील आंदोलनाच्या विरोधात मेळावा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. शाहीनबागेतील आंदोलकांवर चाल करून जाण्याचाही मिश्रा व त्यांच्या समर्थकांचा इरादा होता. तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारीत असलेल्या दिल्ली पोलिस दलाने हाणून पाडला खरा; मात्र मिश्रा यांच्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे वातावरण तापले. त्यातून दगडफेक, गोळीबार आदी प्रकार सुरू झाले आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे हा गोळीबार पोलिसांनी नव्हे, तर या आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांनी केल्याचा आरोप होत आहे. दिल्ली पोलिस दल हे ट्रम्प यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गुंतलेले असताना सुरू झालेली ही दंगल, आणखी जीवितहानी होऊ न देता तातडीने नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी आता शहा यांच्यावरच आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलो करा ई-सकाळचे ऍप 

सर्वोच्च न्यायालयाने या वादात मध्यस्थी करण्यासाठी नियुक्‍त केलेले ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ संजय हेगडे व साधना रामचंद्रन यांनी आंदोलकांबरोबर केलेल्या चर्चेच्या काही फेऱ्यांनंतरही त्यातून काहीच निष्पन्न झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या विरोधकांचा आंदोलनाचा हक्‍क मान्य केला आहे; मात्र त्यामुळे अन्य नागरिकांना त्रास होता कामा नये, हेही स्पष्ट केले आहे. मुंबईतही दोन-अडीच दशकांपूर्वी निघणारे मोठे मोर्चे आणि काळा घोडा परिसरात होणाऱ्या मोर्चेकऱ्यांच्या सभा, यामुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडत असल्यामुळे आंदोलनासाठी आझाद मैदानाची जागा उच्च न्यायालयाने ठरवून दिली. 

दिल्लीच्या शाहीनबागेतील या आंदोलनाला अनेक राजकीय संदर्भ आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात शाहीनबागेत सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनामुळे शहा कमालीचे अस्वस्थ आहेत. ट्रम्प मायदेशी रवाना झाल्यानंतर हे आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी शहा आणि त्यांच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिस निकराने प्रयत्न करणार, हेही मंगळवारच्या हिंसाचारात पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर परिस्थिती अधिक चिघळू नये म्हणून धरणे आंदोलनाच्या सूत्रधारांनी सामोपचाराने काही निर्णय घ्यायला हवेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा तसेच ‘एनआरसी’ यांच्या विरोधात केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर देशात अनेक ठिकाणी शांततापूर्ण आंदोलने सुरू आहेत. दिल्लीतील परिस्थिती आणखी चिघळली, तर त्याचे पडसाद अन्यत्र सुरू असलेल्या आंदोलनांतही उमटू शकतात, हे सर्वच संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात, आंदोलकांचा शांततापूर्ण आंदोलनाचा हक्‍क सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे, हे लक्षात घेऊन शहा आणि दिल्ली पोलिसांनीही संयम बाळगला, तरच यातून काही मार्ग निघू शकतो.