अग्रलेख : तपासाचेही राजकारण

गंभीर स्वरूपाच्या घटनांच्या तपासावरून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात सातत्याने विसंवाद होणे घातक आहे. पोलिस दल व प्रशासन यांची व्यावसायिक स्वायत्तता झाकोळली जाणे सुप्रशासनाचा दावा करणाऱ्यांना शोभत नाही.

प्रख्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ या बहुचर्चित निवासस्थानासमोर स्फोटकांनी भरलेली एका मोटार सापडल्यानंतर, त्या विषयास सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता गंभीर वळण लागणे, हे अपेक्षितच होते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने या प्रकरणाचा कसोशीने तपास सुरू केला असतानाही, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा  विषय राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे –‘एनआयए’- सोपवण्याची मागणी करणे आणि नंतरच्या २४ तासांत केंद्र सरकारने ‘मम’ म्हणत तसा निर्णय घेणे, हा योगायोग खचितच नाही. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर  ठेवण्यात महाविकास आघाडीला यश आले, आता त्यास सव्वा वर्ष होऊन गेले आहे आणि या १५ महिन्यांच्या काळात महत्त्वाच्या आणि मुख्य म्हणजे संवेदनशील विषयांवरून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात ‘तू तू मै मै’ सुरू आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक विषयांत केंद्राला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे; पण अंबानी प्रकरणात ‘एनआयए’च्या  हातात चौकशीची सूत्रे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात इतकी तत्परता दाखवली गेली की त्यामुळे कोणाच्याही मनात प्रश्नांचे जाळेच उभे राहावे! सुशांतसिंह राजपूत या गुणी अभिनेत्याच्या आत्महत्येची चौकशी अशाच प्रकारे ‘सीबीआय’कडे देण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने महिना दीड महिना चौकशी केल्यानंतर त्यातून काही निष्पन्न न झाल्यामुळे तो निर्णय केंद्राने घेतला होता. अर्थात ‘सीबीआय’च्या हातात सूत्रे गेल्यानंतरही सुशांतसिंहची आत्महत्या नसून खून आहे, असा निष्कर्ष काही निघाला नाही, ही बाब वेगळी! त्यामुळेच आता केंद्र आणि राज्य यांच्यात दोन विरोधी पक्षांची सरकारे असली की कोणत्याही संवेदनशील विषयाचा तपास कोणी करायचा, हा निर्णय राजकीयच असतो, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मात्र, अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडल्यानंतर त्या विषयास आता आणखी गंभीर वळण लागले ते या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा येथील खाडीत सापडल्यामुळे. खरे तर या प्रकरणास वाचा फुटली तेव्हाच ठाकरे सरकारने हा संपूर्ण विषय दहशतवादविरोधी पथकाकडे (‘एटीएस’)च्या  हाती द्यायला हवा होता. त्याऐवजी आपल्या निलंबनाच्या काळात हाताला ‘शिवबंधन’ बांधून घेणारे पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांच्याकडे ती सूत्रे दिली गेली. आता चार दिवसांनंतर तो विषय ‘एटीस’कडे देणे सरकारला भाग पडले आहे. त्यानंतर तर ‘हिरेन यांची हत्या ही वाझे यांनीच केली’, असा सनसनाटी आरोप फडणवीस यांनी थेट विधानसभेत केला आहे. हे सारेच अनाकलनीय आहे आणि त्यामागे असलेले भाजपचे हेतू लपून राहिलेले नाहीत. काहीही करून हे महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करायला संधी मिळावी, अशा प्रकारचे संशयाचे आणि अविश्वासाचे वातावरण तयार करणे, यापलीकडे त्यामागे दुसरा हेतू असू शकत नाही. 

राजकीय हितसंबंधांतच स्वारस्य
मुकेश अंबानी हे देशातीलच नव्हे, तर जगातील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्व आहे आणि त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर अशी स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडल्यानंतर, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी हातात हात घालून त्यामागील दुवे उलगडायला हवे होते. प्रत्यक्षात त्याऐवजी केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडीवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ते बघितले की घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेण्यापेक्षा राजकीय हितसंबंधांत सत्ताधाऱ्यांना जास्त स्वारस्य आहे, असे वाटते. अर्थात, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही लगेच केंद्राच्या या निर्णयामागे काही ‘काळेबेरे’ आहे, असा आरोप करणे, हीदेखील अशीच संशयास्पद वातावरण निर्माण करण्याची ‘खेळी’ आहे, असे म्हणावे लागते. आपण योग्यवेळी केंद्राचे यामागील हेतू उघड करू, असेही उद्धव यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. मात्र, तसे काही दुवे हाती लागण्याआधीच केलेले हे वक्तव्य म्हणजे निव्वळ ‘सनसनीखेज डायलॉग’ म्हणावा लागेल.

मात्र, प्रकरण अंबानी यांच्याघरासमोरील स्फोटकांच्या गाडीचे असो, की सुशांतसिंह यांच्या आत्महत्यचे असो, की दादरा-नगरहवेलीचे भाजप खासदार मोहन देलकर यांच्या आत्महत्येचे असो; अशा प्रकारच्या कोणत्याच विषयाचे राजकारण करता कामा नये. मात्र, अंबानी प्रकरण ‘एनआयए’कडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्राने घेताच उद्धव यांनी देलकर आत्महत्या प्रकरणाची कसोशीने चौकशी होईल, असे जाहीर करणे, हेही संकुचित राजकारणच. त्यामुळे आता आपल्या देशात अशा गंभीर प्रकरणांच्या चौकशा तटस्थपणे होणार की नाही, असे लोकांना वाटू शकते. सरकारे शक्तिशाली असली की नोकरशाही त्यांच्यापुढे नांगी टाकून, त्यांच्या कलाने वागू लागतात, हे नवे नाही. त्यात जसे आयएएस अधिकारी असतात, त्याचबरोबर पोलिस दलही. ते आपली वस्तुनिष्ठता, व्यावसायिक स्वायत्तता गमावून बसतात. असे होणे हे सुप्रशासनाच्या दृष्टीने चांगले नाही. दुर्दैवाने राजकारण्यांना तसे होणे आवडते. हा राजकीय हस्तक्षेप जेव्हा संपुष्टात येईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने देशात तटस्थ; तसेच निष्पक्ष चौकशी यंत्रणा अस्तित्वात येतील.

Edited By - Prashant Patil