अग्रलेख : देर आये, दुरुस्त आये!

काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष यांच्यातील जागावाटपावरील एकमताने ‘इंडिया’बाबतच्या तर्कवितर्कांना विराम मिळाला आहे. असेच समझोते इतर पक्षांबरोबर होण्यास त्यामुळे बळ मिळू शकते.

भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्षांच्या जागावाटपाच्या चर्चांचे गुऱ्हाळ सुरू असतानाच, विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने मात्र किमान काही राज्यांत आम आदमी पक्ष व समाजवादी पक्षाबरोबरील जागावाटप करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अर्थात, या जागावाटपात काँग्रेसने काहीसे नमते घेतल्याचे दिसत असले, तरी भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांचा पाडाव करावयाचा निर्धार असल्यास ते अपेक्षितच होते.

खरे तर गेल्याच आठवड्यात पश्चिम बंगाल पाठोपाठ उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वांत मोठ्या राज्यातही आघाडी फिसकटल्याचेच चित्र उभे राहिले होते. मात्र, त्यानंतर काँग्रेसने तातडीने हालचाली केल्या. प्रियांका गांधी यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांना केलेल्या एका दूरध्वनीनंतर हे चित्र जादूची कांडी फिरवावी, तसे बदलले.

आता उत्तर प्रदेशात अखिलेश यांनी देऊ केलेल्या १७ जागांवर काँग्रेसने तडजोड केली असून, उर्वरित ६३ जागा समाजवादी पक्ष लढणार आहे. उत्तर प्रदेशात तर केवळ जागावाटपच झाले असे नाही; तर रविवारी राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’त अखिलेश जातीने सामीलही झाले! ‘इंडिया’च्या दृष्टीने ही मोठीच घटना आहे, यात शंकाच नाही.

आग्रा येथे अखिलेश या यात्रेत सामील झाले, तेव्हा प्रियांकाही त्यांच्या समवेत होत्या. त्या परिसरात यात्रेला मिळालेला मोठा प्रतिसाद आघाडीची उमेद वाढवणाराच आहे. त्या पाठोपाठ ‘आप’बरोबरही राजधानी दिल्ली आणि गुजरात, हरियाना, गोवा तसेच चंडीगडमध्ये काँग्रेसचा जागावाटपाचा तिढा दोन्ही पक्षांच्या दृष्टीने समाधानकारकरीत्या सुटला आहे.

दिल्लीतील सातही प्रतिष्ठेच्या जागा २०१४ तसेच २०१९ मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या. मात्र, त्याआधी आणि नंतरही झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांत राजधानीवासीय ‘आप’च्या पारड्यात भरभरून मते टाकत असल्याचे दिसले. या पार्श्वभूमीवर आता या सात जागांपैकी चार जागा ‘आप’ लढवणार असून, उर्वरित तीन जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार मैदानात असतील. गुजरातमध्ये ‘आप’ने काँग्रेसने देऊ केलेल्या दोन जागांवर समाधान मानले आहे.

चंडीगडची जागा काँग्रेसच्या वाट्यास आली; तर गोव्यात ‘आप’ने न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर अशा सामंजस्याचे वातावरण ‘इंडिया’ आघाडीस पूर्वीच निर्माण करता आले असते. पण अद्याप निवडणुका जाहीर व्हायच्या आहेत, त्यापूर्वी का होईना झालेले हे समझोते महत्त्वाचेच आहेत.

त्यामुळे आता यापूर्वीच्या निवडणुकांत काय झाले होते, याचा विचार करावा लागतो. गुजरातमध्ये २०१९मधील निवडणुकांत भाजपने सर्वच्या सर्व, म्हणजे २६ जागा ६२ टक्के मते घेत जिंकल्या होत्या; काँग्रेसच्या वाट्याला ३२ टक्के मते आली होती.

मात्र, त्यानंतर २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत गुजरातच्या मैदानात प्रथमच उतरलेल्या ‘आप’ने जवळपास १३ टक्के मते घेत पाच जागाही पटकावल्या. ही मते अर्थातच भाजपविरोधातीलच होती. ती आता या काँग्रेस-आप समझोत्यामुळे किमान काही प्रमाणात एकत्र होऊ शकतात.

चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने ‘आप’च्या उमेदवारास पाठिंबा दिला होता आणि निवडणूक अधिकाऱ्याचा निकाल रद्दबातल ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘आप’च्या उमेदवाराच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे तेथेही हे दोन पक्ष एकजुटीने काम करतील, अशी आशा करता येते.

विरोधकांच्या आघाडीच्या सामंजस्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे पंजाबात काँग्रेस तसेच ‘आप’ स्वतंत्रपणे लढणार असले तरी या लढती ‘मैत्रीपूर्ण’ असतील, असे या दोन्ही पक्षांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी भाजप उमेदवाराचा पराभव होईल, अशा रीतीने ‘स्ट्रॅटेजिक’ मतदान करण्याचा विचार होऊ शकतो. त्यामुळेच काँग्रेसने समाजवादी पक्ष तसेच ‘आप’ यांच्याबरोबर केलेल्या या समझोत्यास ‘देर आये, दुरुस्त आये!’ असेच म्हणावे लागते.

उत्तरेतील या समझोत्याबरोबरच महाराष्ट्रातही काँग्रेस शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटांबरोबर समझोता करणार, अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत. या आघाडीस प्रकाश आंबेडकर यांचा ‘वंचित’ गट रोज नवनव्या अटी घालत असला, तरी त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून पुढे जाणे, हेच या आघाडीच्या हिताचे ठरू शकते. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांच्याबरोबर काँग्रेसने हातमिळवणी करण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

सात वर्षांपूर्वी अशीच आघाडी झाली होती; मात्र तेव्हा यशाने या दोन्ही पक्षांना हुलकावणीच दिली होती. त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आता काँग्रेसने या समझोत्यांनंतर तातडीने बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर असाच समझोता घडवून आणावा. त्यामुळे या आघाडीबाबत देशात विश्वासाचे वातावरण तयार होण्यास मदतच होईल.