अग्रलेख : धोके आणि धुके

देशात अशांतता माजवू पाहणाऱ्यांच्या मुसक्या तपास यंत्रणांच्या छापेसत्राने आवळल्या जातील. तथापि, वर्षभरानंतर तपासयंत्रणांकडून कारवाई होणे अनेक अर्थाने चिंताजनकही आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षीच्या बिहार दौऱ्याच्या वेळी बॉम्बस्फोट घडवून अशांतता माजवण्याच्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या (पीएफआय) कारवायांचा तपास लावण्यासाठी राष्ट्रीय तपास पथकाला (एनआयए) अखेर धागेदोरे हाती लागले असे दिसते. त्या सुगाव्याच्या आधारे बुधवारी मुंबईसह देशभरात किमान २० ठिकाणी छापे घालण्यात आले आहेत.

अर्थात, ‘एनआयए’ने अशा प्रकारची कारवाई प्रथमच केलेली नसून, या घटनेनंतर हे प्रकरण स्थानिक पोलिसांकडून आपल्या हाती घेतल्यावर तपासाची चक्रे आणि छापे टाकणे सुरूच होते. ‘पीएफआय’ ही कट्टरतावादी संघटना असून देशात दोन दशकांपूर्वी बंदी घातलेल्या ‘सिमी’ याच संघटनेचा हा दुसरा चेहरा असल्याचे आतापर्यंतच्या छापेसत्रातून स्पष्ट होत आहे.

खरे तर ‘पीएफआय’वर बंदी असतानाही या संघटनेच्या कारवाया सुरू कशा राहतात, हा या संदर्भातील मूळ प्रश्न आहे. त्यामुळे या संघटनेची पाळेमुळे खणून काढून, तिचा अत्यंत कठोरपणे बंदोबस्त करण्याचे काम व्हायला हवे.

निवडणुकीच्या तोंडावर ही छाप्यांची मोहीम सुरू झाली तर त्यामागे राजकीय हेतू असल्याची शंका घ्यायला जागा निर्माण होते. विरोधकांना आरोप करायला संधी मिळते आणि एक महत्त्वाचा सुरक्षाविषयक प्रश्न राजकारणाच्या धबडग्यात अडकतो.

गेल्या जुलैमध्ये पंतप्रधानांच्या बिहारमधील सभेच्यावेळी स्फोट घडविण्याचे कारस्थान रचले गेले होते, त्यासंदर्भात बुधवारचे छापे होते, असे सांगण्यात येते. तसेच जर असेल तर इतक्या गंभीर प्रकरणात अशा प्रकारची कारवाई करण्यास एक वर्षांहून अधिक काळ का लागावा, हा देखील प्रश्न पडू शकतो. धार्मिक ध्रुवीकरण हा हेतू ठेवून तर छाप्यांची वेळ ठरवली गेली नाही ना, अशीही शंका उपस्थित केली जाऊ शकते.

तरीदेखील ‘एनआयए’ने केलेल्या कारवाईचे महत्त्व अजिबात कमी होत नाही. इतका महत्त्वाचा विषय अशा रीतीने चर्चिला जाणे हे चांगले नव्हे. निवडणूक प्रचारात भारतीय जनता पक्षाचा हुकमाचा एक्का हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच असल्याने, त्यांच्या सभांमध्ये पुनश्च एकवार बिहारच्या धर्तीवर गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, हासुद्धा या कारवाईमागील उद्देश असू शकतो. तसे असेल तर ते रास्तच मानले पाहिजे.

परंतु एकूणच अलीकडच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ज्या पद्धतीने उपयोग केला गेला, त्यामागील राजकारण लपून राहण्यासारखे नाही, हेही खरे. मुळात ‘पीएफआय’ हे प्रकरण बिहारच्या घटनेपुरते सीमित नाहीच. ‘एनआयए’ने पूर्वी टाकलेल्या छाप्यांमध्येच अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे हाती लागली होती. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे ‘डॉक्युमेंट’ हे ‘इंडिया-२०४७ ः रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया’ या शीर्षकाचे होते.

खरे तर या एकाच ‘डॉक्युमेंट’वरून या संघटनेचे इरादे स्पष्ट व्हायला हरकत नसावी. आता ‘एनआयए’ने दिल्ली, भोपाळ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू तसेच महाराष्ट्रात एकंदर २० ठिकाणी छापे टाकले असून, काहींना पुढील चौकशीसाठी ताब्यातही घेतले आहे. या कारवाईवेळीही ‘एनआयए’च्या हाती अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रांबरोबरच काही उपकरणेही सापडली आहेत.

या कागदपत्रांमध्ये देशभरातील तरुणांची दिशाभूल करण्यासाठी रचण्यात आलेल्या कथानकांचा समावेश आहे, असा ‘एनआयए’चा दावा आहे. या देशविरोधी कारवायांवर आपल्या सीमेपलीकडून नियंत्रण ठेवण्यात येत होते आणि त्या आधारावर देशाविरोधात युद्ध सुरू करता येईल, असे ही कागदपत्रे निदर्शनास आणून देत असल्याचे सांगण्यात येते. तसे असेल तर ही अत्यंत गंभीर, आक्षेपार्ह अशीच बाब आहे.

त्याबाबत ठोस पुरावे घेऊन ‘पीएफआय’विरोधात कठोरातील कठोर कारवाई केली पाहिजे. हा केवळ सरकारचा नव्हे तर राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि त्यादृष्टीनेच त्याकडे पाहिले पाहिजे. अन्यथा, या संपूर्ण रास्त अशा कारवाईबद्दल गैरसमजच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

ही सर्व कारवाई संशयाच्या सावटाखाली येणे यात नुकसान देशाचे, देशातील जनतेचे आहे, हेही लक्षात घ्यावे. मुंबईतील कारवाईत मानवी हक्क संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या अब्दुल वाहिद शेख नावाच्या एका कार्यकर्त्याला वेठीस धरले गेले. बेगुनाह कैदी’ आणि ‘इशरत जहाँ एनकाउन्टर’ ही त्यांच्या पुस्तकांची शीर्षके होती. या शीर्षकांवरून, ‘एनआयए’ने त्यास लक्ष्य केले असावे, असा तर्क कोणीही केला तर तो गैर म्हणता येणार नाही.

त्यांच्याकडील झडतीत तपासाधिकाऱ्यांना काहीच वादग्रस्त वा आक्षेपार्ह सापडले नाही. म्हणूनच तपास यंत्रणांच्या अशा प्रकारच्या छाप्यानंतर पुढची कारवाईही महत्त्वाची असते. ‘एनआयए’ने सर्व प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे, न्यायालयात खटले दाखल करणे व आरोप न्यायालयात सिद्ध करून आरोपींना शिक्षा होणे या पद्धतीने त्यांची तड लागायला हवी. या प्रकारची कार्यक्षमताच तपासाच्या विश्वासार्हतेला बळ देईल.

‘पीएफआय’वर कारवाई व्हायलाच हवी आणि ‘एनआयए’ने सव्वा वर्षे याबाबत काय हालचाल केली, हेही कळायला हवे. प्रत्येक प्रश्न राजकीय लाभाच्या चष्म्यातून पाहिला जाऊ नये, असे वाटत असेल तर सरकार, तपासयंत्रणांचीही त्याबाबत जबाबदारी आहे, हे देखील विसरता कामा नये.