अग्रलेख : स्वायत्ततेला काजळी

आपत्तीप्रसंगी भारतच मदतीला येऊ शकतो, याची जाणीव करून देत भारताने मालदीवमधील आपले हितसंबंध जपण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.

साधारण दशकभरापासून आणि त्यातही चीनने हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात पाय पसरवायला सुरूवात केल्यापासून जागतिक घटना-घडामोडींचा केंद्रबिंदू या क्षेत्राकडे सरकला आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात चीनने कृत्रिम बेटाच्या निर्मितीद्वारे आपले सागरी वर्चस्व हिंद-प्रशांत क्षेत्रात निर्माण करणे चालवले आहे. त्याला शह देण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या सहभागाद्वारे ‘क्वाड’ला अधिक बळकटी दिली आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर मालदीवमधील सार्वत्रिक निवडणुकीने झालेले सत्तांतर भारतासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. भारताच्या मिनिकॉय बेटांपासून जेमतेम तीस सागरी मैलांवरील, लोकसंख्येने कमी पण व्यूहरचनात्मक दृष्टीने मोक्याच्या मालदीवला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तेथे भारताला अनुकूल असलेले अध्यक्ष ‘मालदीव डेमोक्रॅटिक पक्षा’चे (एमडीपी) इब्राहिम सोलिह यांना पीपल्स नॅशनल काँग्रेसचे (पीएनसी) मोहम्मद मुझ्झू यांनी धूळ चारली.

त्यांना माजी अध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीवचे (पीपीएम) नेते अब्दुल्ला यमीन यांची मोलाची साथ लाभली आहे. यमीन यांच्या मंत्रिमंडळात काम केलेल्या मुझ्झू यांना ५४ टक्के, तर सोलिह यांना ४६ टक्के मते मिळाली. या निवडणुकीची वैशिष्ट्ये अनेक असली तरी मुझ्झू-यमीन जोडीने राबवलेल्या ‘इंडिया आऊट’ मोहिमेला मालदीवमधील जनतेने दिलेली पसंती भारतासाठी चिंताजनक आहे.

पाच वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या सोलिह यांनी ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण राबवत भारताच्या सहकार्याने मालदीवचा कायापालट चालवला होता. तथापि, राजकारणी कोणत्याही धोरणावर बोट ठेवत चित्र कसे पालटवू शकतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून मालदीवच्या ताज्या घटनेकडे पाहावे लागेल.

मालदीवचे अध्यक्ष सोलिह यांच्या २०१८मध्ये झालेल्या शपथग्रहण समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. तेव्हापासून भारताने मालदीवच्या सामाजिक, आर्थिक उभारणीत मोठे योगदान दिले आहे. आरोग्य, शिक्षणासह संरक्षणविषयक बाबीत विविध पातळ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे सहकार्य त्यांनी दिले. दीड-दोन अब्ज डॉलरच्या वेळोवेळी केलेल्या मदतीतून आजमितीला चाळीसच्या आसपास प्रकल्प मालदीवमध्ये साकारले जात आहेत.

पन्नास कोटी डॉलर खर्चून ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प’ होतो आहे. आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीच्या उपाययोजनांसाठी भारताने हेलिकॉप्टरही दिले. त्यासाठी तांत्रिक सहकार्य म्हणून प्रशिक्षित भारतीय कर्मचारीही ठेवले. तथापि, त्यावरच बोट ठेवून मुझ्झू-यमीन जोडीने सोलिह यांना भारतधार्जिणे, सार्वभौमत्व गहाण ठेवणारे संबोधत त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली.

त्यावरून निवडणुकीचे वातावरण तापवले गेले. त्याच्या जोडीला सोलिह यांनी भारताबरोबरील व्यवहारात गुप्तता बाळगली. त्यांचे सरकार भ्रष्टाचारी आहे, अशा आरोपांनी रान उठवत मुझ्झू यांनी सत्तेची खुर्ची पटकावली आहे.

सत्तांतरावर शिक्कामोर्तब होत असतानाच अकरा वर्षांसाठी तुरुंगात असलेल्या यमीन यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. सोलिह यांनी स्वायत्तता गहाण टाकली होती, या निकालाने मात्र मालदीवने स्वातंत्र्य परत मिळवल्याचा दावा मुझ्झू करत आहेत. तथापि, तो किती फोल आहे, हेही सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. त्यांचा आणि यमीन यांचा इतिहास चीनधार्जिणा आहे.

२०१३मध्ये सत्तेवर आलेल्या यमीन यांनी बेल्ट रोड उपक्रम, मुक्त व्यापार करार (एफटीए) असे करारमदार करत मालदीवला चीनच्या कच्छपी लावले. त्यावेळी चीनने दीड अब्ज डॉलरवर रक्कम विविध प्रकल्पावर गुंतवली होती. सोलिह यांच्या काळात या चिनी उपक्रमांना ब्रेक लागला. मुक्त व्यापाराचा मुद्दा बासनात गेला. आता त्यावरील धूळ झटकली जाईल, त्यावेळी मालदीवचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता गहाण पडणार नाही का, हा प्रश्‍न आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या मालदीवला भारताचाच शेजार आहे. २००४मधील त्सुनामी किंवा २०१४ मध्ये निर्माण झालेले पाण्याचे संकट या प्रत्येकवेळी भारताने मानवतेच्या भूमिकेतून या शेजाऱ्याला मदतीचा हात दिला आहे. कोरोनाने पर्यटनावर आधारित मालदीवची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली, हेही खरे.

चीनचे विस्ताराचे सूत्र, पायाभूत विकासाच्या नावाखाली छोट्या देशांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवणे आणि त्याबदल्यात त्यांच्या सामरिकदृष्ट्या मोक्याच्या तळांवर ताबा मिळवणे हे धोरण आहे. शेजारील श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे याच चिनी काव्याचे शिकार झाले; सत्ता गमावून बसले. श्रीलंकेतील हम्बनतोटो बंदर चीनला देऊन बसले.

अखेर भारताने चार अब्ज डॉलरची विविध प्रकारची मदत दिल्यानंतर तेथील गाडा पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळेच मुझ्झू-यमीन आघाडी सत्तेवर आली असली तरी त्यांनी शेजाऱ्यांच्या अनुभवातून सावधानतेचा धडा घ्यावा. आजच्या निकालाने चीनकडे मालदीव झुकल्याचे चित्र वाटत असले तरी आपण त्यावर मात करून मालदीववरील आपला प्रभाव कसा राखता येईल, हेही पाहिले पाहिजे.

पायाभूत प्रकल्पांची तडाखेबंद उभारणी, तात्काळ अर्थपुरवठा ही चिनी धोरणाचे वैशिष्ट्ये आहेत. मालदीवमध्ये आपण अनेक उपक्रम राबवत असलो तरी त्याची कूर्मगती घातक ठरू शकते, हेही लक्षात घ्यावे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात हरतऱ्हेने भारताला घेरण्याचे, त्याच्या कोंडीचे आणि त्याच्या सहकार्याला करणाऱ्यांना आपलेसे करण्याचे धोरण चीनचे आहे.

तथापि, मैत्री, सहकार्याचा पूल आणि चांगूलपणाचे कार्य कामाला येते. मालदीवबाबतही मुझ्झू-यमीन यांना आपत्तीप्रसंगी भारतच मदतीला येऊ शकतो, याची जाणीव करून देत भारताने आपले हितसंबंध जपण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.