अग्रलेख : बहाणे आणि दुखणे

भारतीय राजकारणाला गेली अनेक दशके ग्रासून टाकणाऱ्या पक्षांतराच्या रोगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातून काही ठोस उपाय पुढे आला, तर लोकशाही अधिक सुदृढ पायावर उभी राहू शकेल.

शिवसेनेतील फुटीनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केलेला निवाडा, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट हीच ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ आहे, असा निवडणूक आयोगाने काढलेला निष्कर्ष, यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीबाबतचा नार्वेकर यांचा निकाल ही सगळी घटनांची साखळी प्राप्तकालाचा विचार करता अपेक्षित होती.

शिवसेनेतील फुटीबाबत नार्वेकर यांनी निकाल देण्याआधीच निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा गट हीच ‘मूळ शिवसेना’ आहे, असा निवाडा करून टाकला होता. त्यामुळे नार्वेकर यांनी गुरुवारी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांचीच!’ असा जो काही फैसला केला, त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही.

शिवसेनेतील फुटीनंतर निवाडा करताना, नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांतील सर्वच आमदारांना पात्र ठरवले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निकाल देतानाही, त्यांनी सर्वांनाच ‘पात्र’ ठरविले आहे. त्यामुळेच शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी हा निकाल ‘कॉपी पेस्ट’ असल्याची रास्त प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र, यावेळी नार्वेकर यांनी आपल्या निवाड्याला देता येईल तेवढा वैधानिक आणि घटनात्मक नियमांचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पक्षाची घटना, रचना तसेच विधिमंडळातील संख्याबळ या त्रिसूत्रीच्या आधारावर आपण हा निकाल दिल्याचे नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. विधिमंडळात शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटाकडे दोन तृतीयांशाहून अधिक बहुमत होते आणि अजित पवार बाहेर पडले तेव्हा त्यांचे विधिमंडळातील संख्याबळ हे तेवढेच तुल्यबळ होते. हा नार्वेकर यांच्या निवाड्याचा मुख्य आधार आहे.

मात्र, यामुळे विधिमंडळ वा संसद यांच्याबाहेर जनतेच्या मैदानात असलेल्या पक्षाला-संघटनेला काही अधिकार आहेत का नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्याबाबत खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच गांभीर्याने विचार व्हायला हवा; अन्यथा घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील पक्षांतरबंदीच्या संबंधातील तरतुदी या यापुढे निरर्थक ठरू शकतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मूळ कार्यकारिणीतील बहुतांश सदस्य हे शरद पवार यांना पाठिंबा देत असले, तरी त्यांच्या नेमणुका या पक्षाच्या घटनेला धरून झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या पाठिंब्याचा विचार करता येणार नाही, असाही निष्कर्ष नार्वेकर यांनी काढला आहे. शिवाय, घटनेतील दहाव्या परिशिष्टाबाबतही त्यांनी काही भूमिका घेत आपला निर्णय दिला आहे.

पक्षातील असंतोष आणि धोरणविषयक मतभेद यांच्यातून मार्ग काढण्यासाठी दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा वापर करणे अयोग्य असल्याची भूमिका विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली असून, त्याच भूमिकेचा आधार घेत त्यांनी हा निवाडा दिला आहे. मात्र, अजित पवार यांनी घेतलेली भूमिका हे सरळ-सरळ पक्षनेतृत्वाला आव्हान होते.

त्यातूनच ते आणि त्यांचे सहकारी यांनी मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भूमिकेला छेद दिला होता. यास बंडच म्हणावे लागेल. मात्र, नेतृत्वविषयक स्पर्धेतून निर्माण झालेला असंतोष विधानसभा अध्यक्ष चिरडून टाकू शकत नाहीत; याचे कारण कोणत्याही पक्षातील अंतर्गत स्पर्धेत विधानसभा अध्यक्षांना भूमिका घेता येत नाही, असे भाष्य नार्वेकर यांनी केले आहे.

मात्र, दहाव्या परिशिष्टातील पक्षांतरबंदीसंबंधीच्या तरतुदीत मूळ पक्षातून दोन तृतीयांश विधिमंडळ वा संसद सदस्य बाहेर पडल्यास, त्यांना अन्य कोणत्या तरी पक्षात सामील होण्याची अट आहे. त्याऐवजी शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नाराजवंतांनी बाहेर पडून आपला गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला. आता नार्वेकर यांच्या या दोन्ही प्रकरणांतील निवाड्यांमुळे त्या दाव्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

उद्धव ठाकरे गटाने नार्वेकर यांच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि शरद पवार गटही त्याच मार्गाने जाणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय राजकारणाला गेली अनेक दशके ग्रासून टाकणाऱ्या पक्षांतराच्या रोगाबाबत काही निश्चित निदान झाले तर आपली लोकशाही अधिक सुदृढ पायावर उभी राहू शकेल.

आजच्या राजकारणात नवे प्रघात पडत आहेत आणि त्यातूनच नवनव्या आघाड्या तयार होत आहेत. यामध्ये पक्षाची मूळ विचारधारा आणि भूमिका यांना हरताळ फासला जाताना दिसत आहे.

‘हे आजच्या राजकारणाचे वास्तव असून, अशा प्रकारच्या प्रत्येक कृतीस ‘पक्षांतर’ म्हणता येणार नाही,’ असे नार्वेकर यांनी निकालात म्हटले आहे. त्यामुळेच त्यांचे हे दोन निवाडेही नवीन प्रघात पाडणारेच आहेत, असे देखील कोणी म्हणू शकेल.

अर्थात, प्रत्यक्षात जनतेच्या दरबारात मूळ पक्ष कोणता याचा फैसला होणार, हे उघड आहे. शरद पवार तसेच उद्धव ठाकरे यांना त्यामुळेच पुढच्या निवडणुकीपर्यंत वाट बघावी लागणार, हाच नार्वेकर यांच्या या दोन्ही निकालांचा मथितार्थ आहे.