अग्रलेख : कुटिल डावांचा आखाडा

खेळाडूंमुळे देशाची प्रतिमा उंचावत असते, हे आपण मोठ्या अभिमानाने सांगतो. पण अशा खेळाडूंना जर पदाधिकाऱ्यांकडूनच त्रास होत असेल तर त्याला काय म्हणायचे?

देशातील अव्वल कुस्तीगीरांना कुस्तीच्या आखाड्याबाहेर येऊन न्यायासाठी चक्क रस्त्यावर यावे लागले. तरीही त्यांनी केलेल्या गाऱ्हाण्यांबाबत आणि गंभीर तक्रारींबाबत केंद्र सरकार सारवासारव करू पाहत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी लागली. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार ब्रृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप कुस्तीगिरांनी केले आहेत. विशेष म्हणजे त्यात साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या महिला कुस्तीपटूंचा समावेश आहे.

बजरंग पुनियासारखा आणखी एक तोलामोलाचा कुस्तीपटू त्यांच्यासोबत आहेत. कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदाचा फायदा उठवून हे ब्रजभूषण महाशय महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण करतात, असा या कुस्तीगीरांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर रीतसर पोलिसी कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी तीन महिन्यांपूर्वी या कुस्तीपटूंनी दिल्लीत ‘जंतर-मंतर’ येथे धरणेही धरले होते. मात्र, केंद्र सरकारने काही ठोस आणि तडक कारवाईचा निर्णय घेण्याऐवजी कालहरणच केले. मात्र, हे कुस्तीपटू आपल्या मागण्यांबाबत ठाम राहिले आणि अखेर त्याची परिणती ब्रजभूषण यांना अध्यक्षपदावरून दूर करण्यात झाली.

शिवाय, या आरोपांच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमणेही केंद्राला भाग पडले. मात्र, ब्रजभूषण यांच्यावरील पोलिसी कारवाईबाबत मात्र केंद्र सरकार मिठाची गुळणी घेऊन तर बसलेच; शिवाय या चौकशी समितीचा अहवालही जाहीर करायला सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे या कुस्तीपटूंनी गेल्या दोन दिवसांपासून पुनश्च एकवार धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. तरीही काही ठोस कारवाई करण्याऐवजी पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या महासंघाच्या निवडणुका स्थगित करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले! त्यामुळे संतप्त झालेल्या या कुस्तीपटूंनी न्यायालयाचे दरवाजे सोमवारी ठोठावले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, ब्रजभूषण यांच्याविरोधात ‘एफआयआर’ का दाखल करून घेत नाही,अशी दिल्ली पोलिसांना नोटिस बजावली असून आता पुढच्या दोन दिवसांत त्याबाबतची सुनावणी होणार आहे. हा एका अर्थाने कुस्तीपटूंचा विजयच असला, तरी त्यामुळे आपल्या कुस्ती संघटनेची, क्रीडा व्यवस्थापनाची लक्तरेच त्यामुळे चव्हाट्यावर आली आहेत. एकीकडे आपण एक महत्त्वाची, लक्षणीय जागतिक शक्ती असल्याचे दावे करतो. खेळातील कौशल्याच्या जोरावर यश प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूंमुळे देशाची प्रतिमा उंचावत असते, हे मोठ्या अभिमानाने सांगतो. पण अशा खेळाडूंना जर संघटक आणि पदाधिकाऱ्यांकडूनच त्रास होत असेल तर त्याला काय म्हणायचे? ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ वगैरे भारदस्त शब्द वापरून प्रचार करणारा पक्ष केंद्रात सत्तेत असताना असे व्हावे, हे धक्कादायक आहे.

अर्थात, या कुस्तीपटूंनी राजकीय पक्षांनाही पाठिंब्यासाठी साद घातल्याने या विषयाला राजकीय झालर आयतीच प्राप्त झाली आहे. काँग्रेसने तत्काळ आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करून टाकला. दिल्ली महिला आयोगाच्या प्रमुख स्वाती मणिवाल यांनी दिल्ली पोलिसांना ब्रजभूषण यांच्याविरोधात तातडीने गुन्हा नोंदवावा, अशी विनंती करणारे पत्रही पाठविले आहे. खरे तर तीन महिन्यांपूर्वी या महिला कुस्तीगीरांनी ‘जंतर-मंतर’वर आंदोलन छेडले, तेव्हाच राजकारण सुरू झाले होते. तेव्हा विनेश फोगटची भाजपची सदस्य असलेली बहीण बबिता हिने मध्यस्थी केल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.

सरकारने कुस्ती महासंघाच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेल्या समितीची ती सदस्य होती. तिची या समितीवर निवडही कुस्तीपटूंच्या आग्रहानंतरच करण्यात आली होती. मात्र, आता हे सर्वच आंदोलक कुस्तीपटू तिच्या विरोधात गेले आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कुस्तीपटूंनी सरकारच्या विरोधातच हे आंदोलन छेडले आहे, असे आता दिसत आहे. ‘आम्ही चुकीची मागणी केली असेल, तर आमच्या विरोधात सरकारने गुन्हा दाखल करावा,’ असे आव्हानच साक्षी मलिकने सरकारला दिले आहे. खरे तर ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ हो लोकशाहीतील तत्त्व उठताबसता राजकारणी घोकत असतात. भाजप त्याला अपवाद नाही. उलट आपण ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ आहोत, असा या पक्षाचा दावा असतो. मग या प्रकरणात वेळीच खंबीर भूमिका घेऊन हे वेगळेपण पक्षाने दाखवायला हवे होते. या प्रकरणात तसे काहीही झाले नाही.

महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाचा विषय इतका गंभीर आहे की क्रीडामंत्र्यांऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनीच त्यात लक्ष घालून हा विषय संपवायला हवा होता. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कुस्तीपटूंच्या या आंदोलनामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात भारताची मोठी बदनामी झाली आहे. ब्रजभूषण हे सरकारवर दबाव तर आणत नाहीत ना, असा प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित झाला आहे. शिवाय, या प्रकरणातील चौकशी समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी आहे, त्यालाही सरकार प्रतिसाद द्यायला तयार नाही. कुस्तीगीर संघटनेच्या कारभारात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. आता तरी सरकारने तक्रारींची दखल घेऊन गुन्हा दाखल करायला हवा. केवळ महासंघाच्या निवडणुकीला स्थगिती देऊन काही साध्य होणार नाही.