अग्रलेख : धारेवर धारावी!

धारावीचा विकास हा एखाद्या इमारत पुनर्विकासासारखा नाही, त्याचा अनेक अंगाने विचार करावा लागणार आहे.

मुंबई नव्हे; तर आशिया खंडातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशा लौकिकाने गाजलेली धारावी सध्या पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून चांगलीच चर्चेत आहे. शिवसेनेच्या एका गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी धारावीकरांच्या अधिकारांसाठी मोर्चा काढून या प्रश्‍नाला आणखी धार लावली आहे.

राजकारणाच्या संघर्षात अडकलेल्या प्रश्नांचे अनेकदा इतके सुलभीकरण केले जाते, की जणू काही अमूक व्यक्ती वा पक्ष सत्तेवरून जाऊन तमूक व्यक्ती वा पक्ष आली की प्रश्न सुटेल. प्रत्यक्षात तसे होत नसते, याचे धारावी हे उत्कृष्ट उदाहरण. पासष्ट गिरण्या असलेल्या मुंबापुरीची ‘गिरणगाव’ ही ओळख कामगारांच्या प्रदीर्घ संपानंतर गमावली गेली.

आता काही पडीक चिमण्या आणि मिलच्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या मॉलमध्ये काम करणारी गिरणी कामगारांची मुले एवढीच ओळख सध्या उरली आहे. नाही म्हणायला गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्‍न अजून प्रलंबित असल्याने तो अधूनमधून उचल खातो. गिरण्यांची सद्दी संपल्यानंतर मुंबईच्या मोकळ्या जागांवर उंचच उंच इमारती उभ्या राहिल्या आणि मुंबईदेखील उंचावरून दुबई, सिंगापूरसारखी भासू लागली.

पण तिच्या या सौंदर्यात ‘धारावी’ मात्र खटकत होती. मुंबईसारख्या जगभरात महागड्या शहरामध्ये मध्यवर्ती जागेवर धारावी असल्याने तिच्याकडे अनेकांचे लक्ष होतेच. एवढ्या मोठ्या परिसराचा विकास हा काही लगेच होणार नाही हेही खरेच. पण हा विकास साधायचा कसा आणि कुणाचा विकास होणार असे अनेक प्रश्‍न होते.

धारावीच्या रूपाने अनेक मुद्दे पुढे येतात. त्यामुळेच गेली सुमारे १५-२० वर्षे त्याच्या चर्चाच सुरू आहेत. अनेक अभ्यास झाले, अनेक चर्चा झाल्या, पण विकास कसा आणि कधी होणार हे प्रश्‍न बराच काळ प्रलंबित राहिले होते.

मुळात धारावी हा काही गृहप्रकल्प नाही. त्याच्याकडे या एकाच नजरेतून पाहिले जाते आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. धारावीचा इतिहास पाहिला तर १८५० नंतर ब्रिटिश राजवट सुरू झाल्यानंतर तिचा प्रामुख्याने विकास झाला. तिथे अनेक उद्योग सुरू झाले. जसे उद्योग सुरू झाले, तशी लोकवस्ती वाढत गेली आणि याचा वेग एवढा प्रचंड होता, की स्वातंत्र्यानंतरच्या काही काळात ती सर्वाधिक मोठी झोपडपट्टी गणली गेली.

देशातील सर्वांत मोठा चामड्याचा उद्योग तिथे आहे. शिवाय फरसाण, मातीची भांडी, गार्मेंट असे एक ना अनेक उद्योग तिथे आहेत. ‘स्लमडॉग मिलेनियर’, ‘गली बॉय’सारख्या चित्रपटांतून तिथली लहान घरे, छोट्या गल्ल्या, असुविधा दिसल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात अनेक मोठ्या उद्योगांचे ते केंद्र आहे. तिथे घरटी काही तरी उद्योग सुरू असतो. त्यामुळे धारावीचा विकास हा एखाद्या इमारत पुनर्विकासासारखा नाही, त्याचा अनेक अंगाने विचार करावा लागणार आहे.

टाटा सामाजिक संस्थेतील तज्ज्ञांनी याचा अभ्यास केला होता. त्यांच्या मते हा केवळ भौतिक विकास नाही, तो सामाजिक विकास आहे. तिथल्या व्यवसायांचा विचार प्रामुख्याने करावा लागणार आहे. सद्यःस्थितीत एक लाख निवासी घरांबरोबरच तिथे ४० हजार छोटे-मोठे व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असलेली रोजीरोटी आहे. त्यामुळे हा केवळ मानव पुनर्विकास नाही, त्याकडे त्या नजरेतून पाहता कामा नये.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम धारावीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न समोर आणला होता. त्यासाठी १९९७ पासून जागतिक निविदा काढण्यात आल्या आहेत. २००४ मध्ये सिंगापूर, दुबई, अमेरिकेतील कंपन्यांनी रस दाखवला होता; मात्र या प्रकल्पाची रखडपट्टी सुरू झाली. आपल्याकडे कोणताही प्रकल्प सुरू झाला की पात्रता-अपात्रतेचा वाद सुरू होतो.

त्यातच अनेकदा प्रकल्पविलंब सुरू होतात आणि त्यांची किंमत अव्वाच्या सव्वा होते. मग ते किफायशीर ठरण्याऐवजी पांढरा हत्ती ठरतात. अशाच अपात्रतेत काही काळ धारावी प्रकल्पाने गटांगळ्या खाल्ल्या आहेत. चीनमध्ये पुनर्विकास करताना जागा निश्‍चित करून पूर्ण वस्ती किंवा परिसर स्थलांतरित केला जातो.

यात तिथे आहेत त्या सर्वांचे लागलीच पुनर्वसन होते आणि निर्णय तातडीने होत असल्याने वादाचे प्रसंग खूप कमी निर्माण होतात आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतात. धारावीच्या बाबतीत मात्र अनेक वर्षे असे विषय निघत आहेत आणि लोकांचा सरकारवर विश्‍वास बसत नाही. मग ‘धारावी बचाव’चे नारे सुरू होतात आणि मोर्चेही निघतात. आताही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे.

‘सेकलिंक’ नावाच्या कंपनीची निविदा मंजूर झालेली असतानाही ती सरकारने रद्द का केली, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यानंतर या प्रकल्पात अदानी समूहाचा प्रवेश झाला. यामुळेच धारावीकरांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ‘सेकलिंक’ने न्यायालयात दाद मागितली आहे. सरकारनेही अदानींवर सवलतींची खैरात केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. यापैकी सर्वांत मोठा आक्षेप हा ‘टीडीआर’चा आहे.

धारावीसारख्या मोठ्या भूखंडातून निर्माण होणारा सर्व ‘टीडीआर’ पूर्ण मुंबईभर वापरण्यात येणार आहे आणि इतर विकसकांना अदानींकडून विकत घ्यावा लागणार आहे. मुंबईचा असा सर्वांत मोठा भूभाग एका कंपनीच्या हाती गेल्याने धारावीचे काय होणार, असा गंभीर प्रश्‍न आहे.

धारावी झोपडपट्टी म्हणून प्रसिद्ध असली, तरी तिच्याकडे एका व्यावसायिक संकुलासारखे पाहायला हवे. त्यातील उद्योग टिकले तर रोजगार टिकेल आणि रोजगार टिकले तर माणसे टिकतील. अशाच मानवकेंद्रित विकासाची अपेक्षा ‘धारावी’ला आहे.