अग्रलेख : दैन्य हटले,की घटले?

भारतातील दारिद्र्य घटल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे. ही स्वागतार्ह बाब असली तरी अद्याप मोठी मजल मारायची आहे, याचे भान हरवता कामा नये.

जेव्हा एखाद्या देशातील नागरिकांचे जीवनमान सर्व आघाड्यांवर बहरत जाते, तेव्हा तो देश प्रगतीच्या रास्त वाटेने जातो, असे म्हटले जाते. संयुक्त राष्ट्राच्या विकास आणि प्रगती संघटनेने (यूएनडीपी) भारतासह सहारा आणि दक्षिण आशियातील अनेक देशांमध्ये गरिबी घटल्याचे आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावल्याचे नमूद केले, ही आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब आहे.

२००५-०६ ते २०१९-२१ या कालावधीत ४१ कोटींवर भारतीयांनी दारिद्र्यरेषा ओलांडली, अशी ही आकडेवारी सांगते. हा कालावधी पाहिला तर, भारतात संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) यांची सरकारे होती.

अन्नधान्य सुरक्षा कायदा, विशेषतः ग्रामीण भागात रोजगारासाठी आणलेल्या ‘मनरेगा’सारख्या योजना यांच्याद्वारे केलेले प्रयत्न; तसेच सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी या सगळ्याचे यश म्हटले पाहिजे. विशेषतः शिक्षण हक्क कायदा, आरोग्याच्या सुविधा समाजातील अधिकाधिक घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि त्यांची यथायोग्य अंमलबजावणी याचे हे फलित मानले पाहिजे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, देशात सत्तांतरे झाली तरी कल्याणकारी योजनांची आखणी, त्यासाठीच्या तरतुदी आणि त्याची अंमलबजावणी यात राखलेल्या सातत्याने हे साध्य झाले असे म्हणता येईल. भारताने १९९१मध्ये स्वीकारलेले आर्थिक उदारीकरणाचे धोरणही या प्रक्रियेला सहाय्यभूत ठरले.

या अहवालात भारतासह चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, व्हिएतनाम, कांगो, मोरोक्कोसह पंचवीस देशांनी साधलेल्या प्रगतीचा उल्लेख आकडेवारीसह नमूद केला आहे. आजही जगातील सहा अब्जाहून अधिक जनतेपैकी १८टक्के म्हणजे एक अब्जाहून अधिक लोकसंख्या टोकाच्या बहुआयामी दारिद्र्यात खितपत आहे. त्यामुळे दारिद्र्यनिर्मूलनाचे आव्हान आजही मोठे आहे.

आपल्याकडे २००५-०६मध्ये ६४ कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यात होते, ती संख्या घटून २३ कोटींवर आली आहे. तथापि, हुरळून जाऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याआधी वास्तवाच्या काही बाबींकडे आवर्जून लक्ष दिले पाहिजे. कोरोनाच्या महासाथीने थैमान घातले. त्याची सामाजिक-आर्थिक किंमत आपण एवढी मोजली आहे की, आणखी काही वर्षे तरी पूर्वपदावर येण्यास जावे लागतील.

तसेच या कालावधीतील ठाणबंदी, स्थलांतरितांचे लोंढे आणि त्यानंतरची बेरोजगारीची समस्या, ९८टक्के कुटुंबांचे घटलेले मासिक आर्थिक उत्पन्न अशा घटना या अहवालात बेदखल झाल्या आहेत. म्हणजेच त्याबाबतची आकडेवारी न मिळाल्याने तो वास्तवापासून काहीसा दूर आहे, असे म्हटले पाहिजे.

कोरोनाच्या महासाथीपासून आजही देशातील ऐंशी कोटी जनतेला मोफत धान्याचा पुरवठा केला जात आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, अशा लाभार्थींच्या संख्येत भर पडली आहे, आणि ती चिंतेची बाब आहे. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकाच्या (एमपीआय) निकषावर संयुक्त राष्ट्राच्या या संघटनेने निष्कर्ष काढला आहे.

त्यामध्ये जनतेचा आर्थिक स्तर, त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न, शैक्षणिक व आरोग्याची स्थिती, पोषणमूल्यांची उपलब्धता, माता-बालक यांचे आरोग्य व मृत्यूचे प्रमाण, स्वच्छ पेयजल, विजेची उपलब्धता असे अनेक निकष विचारात घेतले गेले. आकडेवारी पाहता आपण प्रगतीचा मोठा टप्पा गाठला आहे, हे मान्य केले पाहिजे.

आपल्याकडील विविध सर्वेक्षणांच्या आकडेवारीतूनही ते ध्वनित होत आहे. तथापि, अशा निकषांवर दारिद्र्याचे मापन केले जावे किंवा नाही, याविषयी तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. लकडावाला आणि त्यानंतर तेंडुलकर व पाठोपाठ रंगराजन यांच्या समित्यांनी काही सूचना केल्या. त्यातल्या अनेक सूचनांवर अद्याप काही कार्यवाही झालेली नाही. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून समोर आलेले वास्तवही लक्षात घ्यायला हवे.

सरकारच्या कल्याणकारी योजना, योजनांची कार्यकक्षा आणि त्यासाठीचे निकष ठरवणे, त्याकरता आर्थिक तरतूद करणे अशा कितीतरी धोरणात्मक बाबी या वास्तववादी आकडेवारीवर ठरत असतात. जर सरकारकडे जाणारी आकडेवारीच फसवी किंवा हातचलाखी केलेली असेल, ती वास्तवाच्या विपरित असेल तर धोरणाचे तीन तेरा वाजू शकतात.

त्यामुळेच निकषांच्या विविध मोजपट्ट्या, त्याआधारे केलेल्या पाहण्या किंवा सर्वेक्षणे अशी पाहिजेत की त्यातून सरकारच्या धोरणनिश्‍चितीत काटेकोरपणा येऊ शकेल. त्यामुळेच दारिद्र्यासारख्या गंभीर विषयावर आणि त्याच्या उपाययोजनांबाबत तज्ज्ञांमध्ये जितकी एकवाक्यता होईल तितके सरकार परिणामकारकपणे कार्य करू शकेल.

आरोग्य, शिक्षण, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस, पेयजल अशा कितीतरी मूलभूत सुविधांची अशा घटकांना उपलब्धता वाढणे म्हणजे त्यांचे जीवनमान उंचावणे आहे. त्या आघाडीवर सरकारने धोरणात्मक कार्यवाही केली असली तरी कोरोनोत्तर काळात अनेकांच्या जगण्याची घडी विस्कटलेली आहे.

विशेषतः बेरोजगारी, कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न वाढ आणि महागाई यांचे व्यस्त गणित यामुळे कुटुंबे पुन्हा दारिद्र्यरेषेखाली जात आहेत. सरकारी आकडेवारीपलीकडेही अनेक सेवाभावी संस्था, संघटना यांचे अहवाल, सर्वेक्षणे यातून ते समोरे येत आहे. त्यामुळेच दरिद्रीनारायणाचे दैन्य पुरते हटलेले नाही , याची जाणीव ठेवून गरिबीविरुद्धचा लढा अधिक तीव्रतेने लढला पाहिजे. एक्केचाळीस कोटी लोक त्या खाईतून बाहेर आल्याचे वर्तमान त्या प्रयत्नांसाठी प्रेरणा नक्कीच देईल.