अग्रलेख : सुरतेची सुरस कहाणी

निवडणूक टाळूनही लोकशाही कशी जिवंत, सळसळीत आणि चैतन्यशील ठेवता येते, याचा वस्तूपाठ या दृष्टीने सुरतच्या घटनेकडे पाहायला काय हरकत आहे?

जगातला सर्वांत मोठा लोकशाही देश असलेला भारत २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल, तेव्हा विकसित देशांच्या यादीत त्याचा समावेश असेल, असे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले आहे. आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल, असेही सांगण्यात येत आहे. निवडणुकीची वारंवारिता कमी करण्यासाठी आणि त्यावर होणारा प्रचंड खर्च टाळण्यासाठी ‘एक देश-एक निवडणूक’ कल्पनाही पुढे आली आहे.

पण आता एवढे सगळे सोपस्कार करण्याची गरज आहे का? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे तो एका महान प्रयोगामुळे. तो सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये करण्यात आला आहे. अर्थातच अशा अभिनव प्रयोगाची भूमी गुजरातशिवाय कोणती असणार? लोकसभा निवडणूक बिनविरोध करण्याचा हा प्रयोग सगळीकडे राबवता आला तर निवडणुकीवर होणारा अब्जावधींचा खर्च वाचेल.

अर्थात एकट्या भारतीय जनता पक्षाला हे शक्य नाही. काँग्रेस पक्षाचीही त्यासाठी मदत लागणार आहे. ते कसे काय होणार, असा प्रश्न कोणाला पडला तर ‘सुरत मॉडेल’मधून त्यांना बरेच काही शिकण्यासारखे आहे! सुरतमध्ये ज्या प्रकारचा उमेदवार काँग्रेसने दिला, तशा डळमळीत उमेदवारांची घाऊक पद्धतीने निवड करून त्यांना उमेदवारी दिली तर भारत नक्कीच विकसित देशांच्या यादीत जाईल!

याचे कारण एका लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक बिनविरोध झाली, तरी कोट्यवधींचा खर्च वाचू शकतो; मग देशातील ५४३ मतदारसंघांमध्ये बिनविरोध निवडणूक झाली तर किती खर्च वाचेल याचा विचार केलेला बरा. म्हणूनच हा प्रयोग यशस्वी करणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांपासून सर्व संबंधितांचे अभिनंदन करावयास हवे.

गुजरात ही भाजपच्या शत-प्रतिशत घोषणेला प्रतिसाद देणारी भूमी आणि या भूमीतच विजयाची पायाभरणी झाल्यामुळे भाजपचे अभिनंदन करणेही क्रमप्राप्त ठरते. काँग्रेसचे अभिनंदन केले नाही, तर स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान देणाऱ्या देशातील सर्वांत जुन्या पक्षावर अन्याय केल्यासारखे होईल.

बिनविरोध निवडणूक ही देशात पहिल्यांदा होत नाही. तरीही यात कुणाला काळेबेरे वाटत असेल तर ते त्यांच्या मनातच आहे, असे समजावे. जे काही घडले, ते लोकशाही प्रक्रियेनुसार. कायदा आणि नियमांनुसार. त्यात कागदोपत्री काहीही खोट काढता येणार नाही. चंडीगडच्या महापौर निवडणुकीत जसे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या डोळ्यात डोळे घालून आव्हान दिले होते, तसे येथे काही घडलेले नाही.

झाले ते एवढेच, की नीलेश कुंभानी या काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या अर्जावर ज्या चार सूचक-अनुमोदकांची नावे होती, त्यापैकी तिघांना ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित ठेवू शकले नाहीत. या तिघांच्या सह्या बनावट असल्याचा आक्षेप विरोधी उमेदवाराने घेतला आणि त्याचे निराकरण काँग्रेसचा उमेदवार करू शकला नाही, त्यामुळे त्याचा अर्ज बाद झाला.

आता ज्यांच्या सह्या कुंभानी यांच्या अर्जावर होत्या, त्यापैकी एक त्यांचा मेहुणा, एक पुतण्या आणि एक व्यवसायातील भागीदार होता. यंत्रणांच्या दबावामुळे भागीदार फितूर होणे समजू शकते. किंवा राजकारणात पुतण्यांनी बंड करण्याची `साथ` आल्यामुळे पुतण्यानेही बंड करणे समजू शकते. परंतु सख्खा मेहुणा कसा काय फितूर होऊ शकतो, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आला.

या घटनेनंतर या तिघांचाही संपर्क होऊ शकला नाही. काँग्रेसच्या उमेदवाराचा अर्ज बाद झाल्यामुळे खरेतर बहुजन समाज पक्षासारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या उमेदवारासाठी मोठी संधी होती. परंतु बसपचा उमेदवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाठीमागील दरवाजातून येऊन माघार घेऊन निघून गेला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्यासाठी तीन वाटा ठेवणाऱ्यांच्या दूरदृष्टीचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.

उमेदवारांना सूचक- अनुमोदकाबरोबरच आपले निवडणूकचिन्ह सोबत बाळगावे लागत नाही, ही त्यातल्या त्यात बरी गोष्ट. नाहीतर बसपचा हत्ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पाठीमागील दरवाजातून कसा आला-गेला असता? काँग्रेसचा उमेदवार नाही, तर आपण लढून काय फायदा, असे चार अपक्ष उमेदवारांना वाटले असावे. ज्या व्यापक ध्येयवादापोटी ते उभे राहिले होते, त्यापेक्षाही उदात्त ध्येयासाठी बहुधा त्यांनी माघार घेतली.

पण त्याचे कौतुक करण्याऐवजी त्यांच्यावर संशय घेतला जातो आहे. या महान प्रयोगाचे महत्त्व न कळलेली नतद्रष्ट मंडळीच असे करू शकतात. लॉग पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी अशा तीन पक्षांच्या उमेदवारांनी लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत योगदान देण्याच्या उदात्त इच्छेने हे पाऊल उचलले, असे का मानू नये?

विकसित भारताच्या दिशेने करावयाचा हा प्रवास कुणा एकट्या- दुकट्याचा नाही. त्यासाठी सगळ्यांचाच हातभार आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकशाहीची हत्या, अशी तक्रार करीत गळे काढण्यात अर्थ नाही. लोकशाहीचे हे नवे सुरत मॉडेल लोकप्रिय व्हायला हवे. निवडणूक टाळूनही लोकशाही कशी जिवंत आणि चैतन्यशील ठेवता येते, याचा हा वस्तूपाठ नव्हे काय?