अग्रलेख : घुसमटलेली माणुसकी

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने काही कायदे केले असले आणि न्यायालयाने अनेकदा याबाबतीत स्पष्ट निर्देश दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याविषयी उदासीनता सर्व पातळ्यांवर दिसते.

मुंबईलगतच्या विरारमध्ये सांडपाण्याची टाकी साफ करताना चार जणांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची घटना समाज आणि व्यवस्थेच्या संवेदनाशून्य वृत्तीवर प्रकाश टाकणारी आहे. मरण स्वस्त होत असल्याच्या काळात तळातल्या माणसाचे, तेही अत्यंत हीन मानले जाणारे काम करणा-या माणसांच्या मृत्यूचे काही वाटावे, एवढी समाजाची कातडी संवेदनशील राहिलेली नाही.

सातत्याने अशा घटना घडूनही त्याबाबत ना सरकारला काही वाटते, ना समाजाला. सरकारने काही कायदे केले असले आणि न्यायालयाने अनेकदा याबाबतीत स्पष्ट निर्देश दिले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याविषयी उदासीनता सर्व पातळ्यांवर दिसून येते. समाजाच्या निरोगी जगण्यासाठी मरण पत्करणाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठीही खेटे घालण्याची वेळ येते.

सध्याच्या राजकीय धुळवडीत अशा बातम्या दखलपात्र ठरत नाहीत, असे म्हणावे तर एरव्हीही त्याबाबत गांभीर्याने विचार होत असल्याचे दिसत नाही. विरारची घटना हे आता घडलेले ताजे प्रकरण आहे. परंतु देशाच्या कानाकोपऱ्यात सातत्याने अशा घटना घडत असतात.

संसदेत काही महिन्यांपूर्वी याबाबतच्या प्रश्नावर सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या पाच वर्षांत गटारे आणि सांडपाण्याच्या टाक्या साफ करताना देशभरात ३३९ लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. सरकारकडे नोंद असलेल्या मृत्यूंची ही आकडेवारी आहे आणि ‘राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग’ तसेच सामाजिक संघटनांच्या माहितीनुसार, देशात दर पाच दिवसांनी एका स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होतो.

जेवढा मोठा आकडा तेवढे गांभीर्य अधिक, हे खरे असले तरी अशाप्रकारे एकाही माणसाचा मृत्यू होऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. विकसित भारताची स्वप्ने पाहताना या आव्हानाचे पुरेसे भान आहे का, अशीच शंका येते. २०२२ मध्ये ६६, २०२१ मध्ये ५८, २०२० मध्ये २२, २०१९ मध्ये ११७ आणि २०१८ मध्ये ६७ अशी मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे.

दरवर्षी संख्या कमीजास्त होते, याचा अर्थ परिस्थिती सुधारली किंवा बिघडली असा काढण्याचे कारण नाही. याचे कारण असे मृत्यू होतात याचा अर्थ परिस्थिती बिघडलेलीच आहे. ती सुधारण्यासाठी धोरणात्मक पावले टाकण्याची गरज आहे.हाताने मैलासफाई करण्याची पद्धत संपुष्टात आणणारा आणि त्यावर बंदी घालणारा कायदा १९९३मध्ये करण्यात आला. त्यानंतर २०१३मध्ये दुसरा कायदा झाला.

त्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीस सांडपाण्याच्या वाहिनीत उतरवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अपरिहार्य आणि अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीस सांडपाण्याच्या वाहिनीत उतरवायचे असेल तर त्यासाठी काही नियमही घालून दिले आहेत. त्यासाठी अभियंत्याची परवानगी आवश्यक असते आणि अशावेळी रुग्णवाहिका सज्ज ठेवणे गरजेचे असते.

त्याव्यतिरिक्त ऑक्सिजन मास्क, रबरी पादत्राणे, सेफ्टी बेल्ट, रबरी हातमोजे, टॉर्च इत्यादी गोष्टींची आवश्यकता असते. एकीकडे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील प्रगतीमुळे एकेक क्षेत्र पादाक्रांत केले जात आहे, अवकाशात माणसे पाठवली जात आहेत आणि दुसरीकडे खोल गटारे आणि सांडपाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करण्यासाठीचे तंत्र आपण विकसित करू शकलेलो नाही.

आपल्या तांत्रिक प्रगतीचे प्राधान्यक्रम चुकताहेत की काय, याचाही यानिमित्ताने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. माणूस मग तो कोणत्याही वर्गातील असला तरी त्याची सुरक्षितता आणि प्राण तितकेच महत्त्वाचे असतात. परंतु आपल्याकडे सगळ्याच यंत्रणांचे मापदंड प्रत्येक माणसासाठी वेगवेगळे असतात. सरकार व या सर्व संबंधित यंत्रणांच्या विषयपत्रिकेवर तळागाळातील माणूस असतो का, असाच प्रश्न निर्माण व्हावा, अशी स्थिती आहे.

सरकारने अनेक कायदे केले आहेत, न्यायालयांनी निर्देश दिले आहेत; पण ते धुडकावून माणसांना ‘नरका’त उतरवले जाते आणि त्यांच्या जिवाशी खेळ केला जातो. या लोकांना ‘माणूस’ मानण्याचीही आपली तयारी नसते, ही यातील अधिक वेदनादायी गोष्ट.

देशाचे पंतप्रधान अशा कामगारांच्या कामाला आध्यात्मिक वगैरे ठरवून त्यांचे शाब्दिक गौरवीकरण करतात; परंतु तसे करण्यापेक्षा या कामगारांच्या सुरक्षेचे नियम प्रत्यक्षात यावेत, यासाठी ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे. विशिष्ट समाजातील लोक पिढ्यान् पिढ्या हेच काम करीत असतात.

आम्ही जातीपाती मानत नाही, असे म्हणणारे दांभिक लोक या लोकांनी आपले पिढ्यान् पिढ्या करीत आलेले काम पुढे न्यावे, अशा मनोवृत्तीचे असतात. सरकारची, समाजाची मानसिकता बदलल्याशिवाय या सफाई कामगारांचे नष्टचर्य दूर होणार नाही.