अग्रलेख : आडमार्गांचे कित्ते!

प्रतिस्पर्धी पक्ष किंवा त्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी फोडण्याचा प्रकार त्यापैकीच. तो सर्व स्तरांवर बळावत चाललेला असताना राज्यसभा निवडणुकीत त्याला ऊत आला असल्यास नवल नाही.

थेट लोकांमध्ये जाऊन जनाधार वाढवणे, पक्षाचा विस्तार करणे आणि त्या बळावर सत्ता मिळविणे, हा खरे तर संसदीय लोकशाहीतील ‘राजमार्ग’; पण अलीकडे राजमार्गापेक्षा मागच्या दाराने केल्या जाणाऱ्या राजकारणाचे प्रमाण वाढत आहे. प्रतिस्पर्धी पक्ष किंवा त्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी फोडण्याचा प्रकार त्यापैकीच. तो सर्वच स्तरांवर बळावत चाललेला असताना राज्यसभा निवडणुकीत तर त्याला ऊत येणार, हे वेगळे सांगायला नको.

मुळात लोकप्रतिनिधींच्या स्तरावरच ही निवडणूक लढवली जाते. हिमाचल प्रदेशातील घडामोडींकडे त्यादृष्टीने पाहिले तर दोन्ही प्रमुख पक्ष या खेळात कसे मुरलेले आहेत, याचे दर्शन घडते. भारतीय जनता पक्षाला थेट त्यांच्याच शैलीत उत्तर देत, अवघ्या ३६ तासांत काँग्रेसने आपले हिमाचल प्रदेश हे राज्य राखले, या चपळाईबद्दल काँग्रेसचे अभिनंदन करायला हरकत नाही. हिमाचलमधील राज्यसभेची एकमेव जागा काँग्रेसने विधानसभेत स्पष्ट बहुमत असतानाही गमावली होती.

राज्यसभा तसेच विधान परिषदांच्या निवडणुकांत मते फुटणे, ही नित्याची बाब. मात्र, काँग्रेसच्या सहा आमदारांना हरयाणा या भाजपशासित राज्यातील पोलिसांच्या देखरेखीखाली ताब्यात घेण्यामागील भाजपचा उद्देश हा केवळ हिमाचलमधील राज्यसभेची एकमेव जागा जिंकणे, एवढ्यापुरता मर्यादित नव्हता. तर त्यावेळी होणाऱ्या हालचालींतून तेथील काँग्रेसचे सरकार पाडण्याचाही डाव टाकला गेला.

राज्यसभेच्या या निवडणुकीत हिमाचलबरोबरच उत्तर प्रदेश तसेच कर्नाटकातही मते फुटली होती. मात्र, त्याचा तेथील सरकारवर काहीच परिणाम होणार नव्हता. हिमाचलमध्ये मात्र काँग्रेसचे सहा आमदार फोडण्यात भाजपला आलेल्या यशामुळे तेथील सुखविंदरसिंग सुक्खू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर जाऊन उभे ठाकले होते. काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी भाजपला मतदान केले, तरी हे नाट्य संपले नव्हते.

या फोडाफोडीच्या खेळीनंतरही भाजप उमेदवाराला स्पष्ट विजय मिळाला नाही; भाजप तसेच काँग्रेस उमेदवारांना समसमान मते मिळाल्याचे उघड झाले! त्यानंतर टाकण्यात आलेल्या चिठ्ठ्यांच्या खेळात भाजपचे उमेदवार विजयी झाल्याचे निष्पन्न झाले. हिमाचलचे माजी मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंग यांचे चिरंजीव विक्रमादित्य यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसच्या अडचणीत भरच टाकली होती.

त्यानंतर कधी नव्हे इतक्या वेगाने काँग्रेसने हालचाली केल्या आणि भाजपला भाजपच्याच शैलीत उत्तर देत राज्य राखले! काँग्रेसने हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंग हुडा तसेच कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना निरीक्षक म्हणून सिमल्यात धाडले. राज्यसभेसाठी मतदान झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे बुधवारी हिमाचल प्रदेशचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर व्हायचा होता.

या अर्थसंकल्पावर लगेच मतदान घेण्याची मागणी करायची आणि सरकारपक्षाचे बलाबल थेट विधानसभेत आजमावायचे, असा आणखी एक डाव भाजपने रचला होता. त्यात सरकारपक्ष पराभूत झाला असता, तर सुक्खू यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. मात्र, सभागृहात गोंधळ घातल्याचे कारण दाखवत विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या १५ आमदारांना निलंबित करत भाजपच्या ‘चाणक्यां’चा हा डाव उधळून लावला.

शिवकुमार यांची रणनीती त्यामागे असल्याचे दिसत आहे. एवढेच नव्हे तर वित्तविषयक विधेयके बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्यानंतर, त्यावेळी अनुपस्थित राहणाऱ्या त्याच सहा आमदारांनाही गुरुवारी निलंबित करण्यात आले! हा डाव म्हणजे तर ‘नेहले पे देहला!’ या शैलीतील खेळी होती.

त्यामुळे तूर्तास तरी हिमाचलमधील सुक्खू यांच्या सरकारला जीवदान मिळाले असून विक्रमादित्य यांनीही राजीनाम्याचा आग्रह न धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशारीतीने कॉँग्रेसने यशस्वीरीत्या भाजपचा डाव उधळून लावला.

राज्यसभा निवडणुकांची खेळी भाजपने धूर्तपणे रचली होती. उत्तर प्रदेशात एक जादा उमेदवार रिंगणात उतरवून, भाजपने एकमताने निवडणूक होऊ दिली नाही, तेव्हाच त्यांनी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाच्या आमदारांशी संधान बांधलेले असणार! हिमाचलमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार अभिषेक मनु सिंघवी यांना पराभूत करण्यात यश मिळवणाऱ्या भाजपचे सुक्खू सरकार पाडण्याचे मनसुबे मात्र सफल झाले नाहीत.

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसशी अखेर हातमिळवणी करणाऱ्या अखिलेश यांना मात्र त्यांचे आमदार फोडून भाजपने मोठाच धक्का दिला आहे. कर्नाटकातही मते फुटलीच; पण त्यापैकी एक मत चक्क भाजपचेच होते. अर्थात, राज्यसभा निवडणुकीत सारे बळ पणाला लावण्यामागे भाजपचा हेतू हा राज्यसभेत शक्य तितक्या लवकर बहुमत संपादन करणे, हाच होता.

त्यासाठी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ला आणखी फक्त चार खासदारांची गरज आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी भाजप जंगजंग पछाडणार, अशीच चिन्हे दिसताहेत. थोडक्यात हे आडमार्गी राजकारणाचे ‘कित्ते’च यापुढेही गिरवले जाणार, असे चित्र दिसते.