पंजाबकडे लक्ष देण्याची गरज

पुन्हा एकदा पंजाबवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. विदेशातील कोर्ट रूममध्ये जाण्यापेक्षा येथीलच राजकीय शक्तींना सहकार्य करणे हे कधीही चांगले.

परिस्थितीचा उलगडा होण्यास आता कुठे सुरुवात झाली आहे, पण गुरपतवंत सिंग पन्नून प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका संबंधांबद्दल तीन गोष्टी सांगता येतील. एक म्हणजे हे प्रकरण हाताबाहेर जाऊ नये किंवा भावनिक होऊ नये अशी दोन्ही बाजूंची इच्छा आहे.

प्रत्येकाने भावना बाजूला ठेवत याची तीव्रता वाढणार नाही हे निश्चित केले आहे. दोन, प्रत्येक जण एकमेकाला त्याचा राजकीय अवकाश देत आहे. भारताने झालेल्या आरोपांना लगेच रद्दबातल न करता, याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले;

तर अमेरिकेने याला सकारात्मक पाऊल म्हणत चौकशीच्या निकालाची वाट पाहणार असल्याचे म्हटले आहे आणि तीन, दोन्ही देशांच्या आवश्यक धोरणात्मक भागीदारीशिवाय त्यांची स्वतःची काही अपरिहार्यता आणि देशहिताच्या दृष्टीने काही विरोधाभासी गरजा आहेत, याची दोन्हींना जाणीव आहे.

वैचारिक आणि राजकीय युद्ध

मी याबद्दल कोणताही अंदाज लावू इच्छित नाही, पण आमच्या ‘योद्धा’ वृत्त वाहिन्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. इतर वेळेसारखी त्यांना यात आरडाओरड करता येत नाही, हे यामागील कारण असेल.

दोन्हीकडून शांतता राखली गेल्याने त्यांचे संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असणारा अवकाश यातून मिळतो. हा अवकाश मोदी सरकार आणि भारतासाठी जास्त मौल्यवान आहे. कारण शीख कट्टरतावाद आणि फुटीरतावादाचे आव्हान अमेरिका किंवा कॅनडापेक्षा भारताची समस्या जास्त आहे.

स्वयंघोषित खलिस्तानी भारताला डिवचण्यासाठी काही तरी बोलतात किंवा करतात, पण यातील काहीही ठोस घडेल ते भारतीय भूमीवर आणि मुख्यतः पंजाबमध्येच आणि शीख समुदायात. खलिस्तान्यांविरोधातील युद्ध हे वैचारिक आणि राजकीय आहे, जे इथेच लढले गेले पाहिजे. ब्रिटिश कोलंबिया किंवा अमेरिका किंवा ब्रिटनच्या काही भागांमध्ये झालेल्या घडामोडींमुळे भारताने विचलित होणे हे अदूरदर्शीपणाचे ठरेल.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन ते न्यूयॉर्क कोर्टरूम

आपण शांतपणे विचार केला की भारत-अमेरिका संबंधांवर विचार करण्यासाठी आपल्याला वेळ मिळेल. ते ठेवतात तसाच आपल्याला संयम ठेवायला हवा. एक दीर्घ श्वास घ्या आणि घटनांचे पुनर्मूल्यांकन करा. आपण कुठून सुरुवात केली आणि येथे कसे पोहोचलो?

मागील वर्षी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन ते न्यूयॉर्क कोर्टरूम असा उतरणीचा प्रवास आपण या काळात केला आहे, असे आपण म्हणू शकतो का? मला तर असे वाटते, की शेतकरी आंदोलनाचे विश्लेषण करण्यात मोदी सरकारची चूक झाली.

यामुळे अनेक चुकांची मालिकाच सुरू झाली आणि सरकारला कृषी विधेयक मागे घेण्यास भाग पडले. मोदी सरकारने दबावाखाली येऊन ते रद्द करणे हे एक मोठे राष्ट्रीय नुकसान होते. याचे कारण या आंदोलनाचा चुकीचा अर्थ काढणे आणि त्यानंतर झालेल्या चुकांच्या मालिकेमुळेच हे झाले, असे मी पुन्हा एकदा म्हणेन.

हे शेतकरी आंदोलन शीख कट्टरपंथीयांकडून चालवले जात आहे, असे समजणे हीच पहिली चूक होती. या आंदोलनामध्ये धार्मिक प्रतीके आणि घोषणा असल्यामुळे भाजपने असा निष्कर्ष काढला, की यामागे धार्मिक प्रेरणा आणि फुटीरतावादी होते.

त्याचप्रमाणे जे डावीकडे झुकलेले कार्यकर्ते सीएए-एनआरसी आंदोलनात होते, तेच शेतकरी आंदोलनात उतरलेले भाजपला दिसत होते. भाजप त्यांना आधीपासूनच घातक ‘टूलकिट’ असलेली विध्वंसक शक्ती म्हणून पाहत होता.

त्यामुळे ते डाव्या संघटनेच्या कोणत्याही नेत्याशी बोलणी करणार नव्हतेच आणि ते ज्याप्रमाणे समजत होते, त्याप्रमाणे धार्मिक नेतृत्व त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी येणार नव्हतेच, कारण ते अस्तित्वातच नव्हते!

पंजाबी संवादकाचा अभाव

सरकारचा दुसरा गैरसमज असा होता, की आंदोलक थकतील किंवा थंडी- पाऊस- उन्हामुळे त्रस्त होऊन निघून जातील. पंजाबी (अर्थात शीख) दृढनिश्चय समजून घेण्यातला सरकारचा हा अभाव होता.

भाजपची समस्या अशी आहे, की त्यांच्या जुन्या काळातील नेत्यांना काही फरक पडत नाही आणि मार्गदर्शक मंडळाकडे कोणीही मार्गदर्शन घेण्यासाठी जात नाही. आंदोलक थकण्याची वाट केंद्र सरकार पाहत राहिले, पण आंदोलकांची संख्या वाढत राहिली आणि कंटेनर, ट्रॉली आणि तंबूमध्ये दिल्लीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर एक छोटे शहर तयार झाले. काही जणांकडे तर वातानुकूलन यंत्र आणि दूरचित्रवाणी संचही होता.

भाजप सरकारचे तिसरे अपयश म्हणजे त्यांच्या वतीने बोलणी करण्यासाठी कोणीही शीख किंवा पंजाबी संवादक नव्हता. पंजाबमधील त्यांचा सर्वांत जुना भागीदार शिरोमणी अकाली दलाला त्यांनी सोडून दिले होते आणि काँग्रेसच्या राज्य सरकारकडे ते जाणारच नव्हते.

या पोकळीत पंजाबी पॉप स्टार, विदेशातील शीख सोशल मीडिया इन्फ्ल्युएन्सर्स, ग्रेटा थनबर्ग, अगदी मिया खलिफानेसुद्धा प्रवेश केला. रातोरात प्रसिद्धीशिवाय त्यांचा यात काहीही सहभाग नव्हता. याच पोकळीचा वापर निज्जर आणि पन्नून यांनीही केला.

भाजपचे लोकप्रिय राजकीय शक्तीशी युद्ध

आता या आराखड्याच्या तळाशी मोदी सरकारसाठी एक रेषा काढली तर ती तुम्हाला लाल दिसेल. जागतिक माध्यमात प्रतिमा निर्मितीची लढाई ते हरले. पंजाबमध्ये ते अधिकच अप्रिय झाले. यामुळे अकाली हा त्यांचा जुना जोडीदार त्यांच्यापासून दूर झाला.

यामुळे शीखही त्यांच्यावर रागावले आणि शेवटी त्यांना विधेयके बिनशर्त मागे घ्यावी लागली. शेतकरी विजयी होऊन परतले, पण पंजाबच्या राजकीय संतुलनाची पुनर्रचना झाली. सर्व प्रस्थापित पक्षाबद्दलच्या नाराजीने आम आदमी पक्षाला सत्तेवर बसवले.

भाजपचे आता पंजाबमधील सर्वांत विश्वासार्ह आणि लोकप्रिय राजकीय शक्तीशी सतत युद्ध सुरू आहे. पंजाबमध्ये सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारा एखादा शीख विशेषतः जाट शीख आपल्याकडे नाही, याच्या तोट्याची जाणीव भाजपला नाही असे नाही.

त्यामुळेच त्यांनी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि माजी अर्थमंत्री मनप्रीत बादल यांची आयात केली; मात्र त्यांना राज्यात पाय रोवता आले नाहीत. दुसरीकडे, निज्जर आणि पन्नून यांसारख्या बातमीचे मथळे बनवू शकणाऱ्यांकडे ही लढाई सरकली आहे.

अमृतपाल सिंग याने पंजाबमध्ये काही प्रमाणात संकट निर्माण केले होते. त्याच्या अटकेनंतर म्हणावा तसा निषेध घडून आला नाही. यावरून पंजाबमध्ये खलिस्तानची मागणी किती पोकळ आहे हे दिसते. तिचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले आहे!

त्यामुळे आता राज्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. पंजाबमध्ये निराशा आणि आत्मविश्वास गमावल्याची भावना खोल आहे. ड्रग्ज, स्थलांतर, बंदूक आणि म्युझिक कल्चर ही सर्व परिस्थिती अतिशय गुंतागुंतीची आहे.

पाकिस्तानसमर्थित विदेशातील कट्टरपंथी याचा फायदा घेत आहेत. या सर्व गोष्टींपर्यंत भाजपने पोहोचायला हवे आणि तरीही पंजाबी त्यांना मतदान करतीलच याची शाश्वती नाही. परदेशातील कोर्टरूममध्ये जाण्यापेक्षा या राज्यातील राजकीय शक्तींशी जरी ते तुमचे विरोधक असले तरी, राष्ट्रहितासाठी जाणे हे कधीही चांगले.

(अनुवाद : कौस्तुभ पटाईत)