कर्ब उत्सर्जनाचे विषम मापदंड

ओझोनविषयक यशाइतकी एकवाक्‍यता हवामानबदलाचा मुकाबला करताना आजवर एकदाही दिसली नाही. आजवर या विषयाच्या सोळा जागतिक परिषदा या जबाबदारी आणि त्यानुसार करावे लागणारे उपाय यांच्या परस्परांकडे ढकलाढकलीच्या राजकारणाने व्यापल्या होत्या. विकसित आणि विकसनशील देशांमधले हे राजकारण आहे. उत्तर गोलार्धातल्या विकसित देशांनी त्यांची अनेक शतकांची अतिरेकी चंगळवादी जीवनशैली आणि त्यामुळे होणरे उत्सर्जन याबाबत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. उत्सर्जन कमी करणे व बाकी उपाय विकसनशील देशांवर ढकलू पाहिले. सर्वांत मोठा प्रदूषक म्हणून चीनकडे बोट दाखवले जाते. भारतही चौथ्या क्रमांकावर आहेच, हेही सत्य. परंतु हे आंतरराष्ट्रीय राजकारण जाणून घेताना भारताचे उत्सर्जन-पटलावरील वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आणि तितकीच वैशिष्ट्‌यपूर्ण घोडचूक हे समजावून घेणे आवश्‍यक ठरते. तसेच देशाचे एकूण उत्सर्जन आणि दरडोई उत्सर्जन यातील फरकही लक्षात घ्यावा लागतो. त्यानंतर भारताची अंतर्गत घोडचूक अधिक चांगली कळू शकते. संपूर्ण देशाचे उत्सर्जन पाहू गेल्यास चीन निर्विवाद पहिल्या क्रमांकाचा प्रदूषक ठरतो. (पुढील आकडेवारी लाख टनांमध्ये.त्यापुढील आकडा देशाच्या जागतिक उत्सर्जनाच्या २०१९ मधील टक्केवारीचा.) चीन ९५१९ टन, २८.२६ टक्के. पाठोपाठ अमेरिका-५०१८ टन, १४.९० टक्के. मग युरोपीय युनियनमधील देश- ३४४० टन म्हणजेच १०.२१ टक्के आणि त्यानंतर भारत- २४८१ टन, ७.३७ टक्के.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पण हेच दरडोई उत्सर्जन पाहू गेल्यास काय चित्र दिसते? चीनचे हे उत्सर्जन आहे दरडोई ७.५ मेट्रिक टन आणि या वर्गवारीत त्याचा क्रमांक आहे ४७ वा. अमेरिकेचे उत्सर्जन आहे दरडोई १६.५ टन, अकराव्या क्रमांकावर, पण मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये क्रमांक एकवर. भारताचे दरडोई उत्सर्जन आहे फक्त १.७ मेट्रिक टन आणि या वर्गवारीत आपला क्रमांक आहे तब्बल १४७ वा! आणि लोकसंख्येचा विचार केला तर चीनमध्ये जगाच्या २० टक्के इतकी लोकसंख्या आहे हे सोयीस्कररीत्या विसरले जाते. तुलनेने कोणत्याही उत्सर्जन-वर्गवारीत अग्रेसर असलेल्या अमेरिकेत जगाच्या फक्त पाच टक्के लोकसंख्या आहे. म्हणजे वरकरणी भारत हा सर्वांत मोठा गुन्हेगार नाही हे नक्की आणि याच युक्तिवादाने आजवर आपणही आपली बरीच जबाबदारी झटकत, पाश्‍चात्त्य देशांचे विकासाचे चुकीचे प्रतिमान राबवत आलो. आता सर्वप्रथम आपली एक दांभिक घोडचूक आपल्याला सुधारावीच लागेल. काय आहे ती? आजवर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आपण उपरोक्त आकडेवारीचा हवाला देत उपाययोजना करण्याची जबाबदारी त्या त्या देशाच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात आणि मूलस्रोतांच्या वापरानुसार बदलते ठेवण्याचा आग्रह धरत आलो आहोत. सर्वप्रथम कृती विकसित देशांनी करावी हा आग्रह धरत आलो आहोत. मग हाच न्याय आपण देशांतर्गत उत्सर्जनांना मात्र लावण्यास तयार नाही. 

- न्यायाधीशांच्या बदलीनंतर खुलाशांचा सिलसिला!

भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत लोक (लोकसंख्येच्या एक टक्का) आणि मध्यम वर्गातले (प्रतिमाह ८००० रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे) १५ कोटी लोक धारणक्षम पातळीच्या (२.५ टन कर्ब दरडोई) कित्येक पटीने जास्त उत्सर्जन करत आहेत आणि इथली गरीब जनता (८२.३ कोटी) मात्र दोन टन दरडोईपेक्षा कमी कर्ब उत्सर्जन करते आहे. मात्र हवामानबदलाच्या सर्वाधिक झळा तेच सोसत आहेत. म्हणजेच मालामाल लोक स्वतःचे चंगळवादी उत्सर्जन गरिबांची ढाल वापरून लपवत आहेत. म्हणून एकूण दरडोई गोळाबेरीज कमी आहे. त्यांनी आपले उत्सर्जन कमी केले तर गरीब जनतेला मान्यताप्राप्त कर्बमर्यादेत राहूनही स्वतःचा विकास आणखी करता येईल. जो न्याय श्रीमंत-गरीब देशांना लावण्याचा आपला आग्रह आहे, तोच इथेही लावणे गरजेचे.