भाष्य : निवडणूक आचारसंहितेचे अंतरंग

- प्रा. शशिकांत हजारे

भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप सर्वार्थांनी विराट म्हणावे असे आहे. अशा देशात निष्पक्ष आणि शांततेत निवडणुका घेण्याचे व सर्व पक्षांसाठी समान संधी निर्माण करण्याचे आव्हान अराजकीय, स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगासमोर आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असेल ती आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीची.

भारत हा निर्विवादपणे सशक्त आणि विश्वासार्ह लोकशाही शासनप्रणाली असणारा जगातला सगळ्यात मोठा देश आहे. भारतीय लोकशाहीचा आवाका किती विशाल आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पुढील आकडेवारी पुरेशी आहे. सध्या भारतात ९७ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत. जगातील दुसरी सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या अमेरिकेत मतदारांची संख्या १६ कोटी आहे. हे लक्षात घेतले तर या विशाल स्वरूपाची कल्पना येते.

दुसरे म्हणजे भारताला लाभलेला स्वायत्त निवडणूक आयोग. भारतीय लोकशाहीची ही वैशिष्ट्ये टिकली पाहिजेत, ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने आचारसंहिता हा निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे, त्या संहितेमागाची भूमिका लक्षात घेऊन करायला हवी. येत्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ मतदारसंघांमध्ये, १०.५ लाख मतदान केंद्रांवर, ५५ लाख ‘इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’द्वारे (ईव्हीएम), दीड कोटी मतदान कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निवडणूक पार पडेल. सात राष्ट्रीय पक्षांसह ६२३ राजकीय पक्षांचे अंदाजे आठ हजार उमेदवार रिंगणात असतील.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निष्पक्ष आणि शांततेत निवडणुका घेण्याचे व सर्व पक्षांसाठी समान संधी निर्माण करण्याचे शिवधनुष्य पेलण्याची जबाबदारी अराजकीय, स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगावर असेल. यासाठी आवश्यक असणारे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत देण्यात आले आहेत. १६ मार्च २०२४ रोजी लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून त्या दिवसापासूनच आचारसंहिता लागू झाली आहे.

मिरवणुका, मतदान केंद्रे, राजकीय पक्षांचे निरीक्षक, जाहीरनामे, सत्ताधारी पक्ष आणि निवडणुकीदरम्यान सर्वसाधारण आचरण यासंदर्भात निवडणूक आयोग मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करतो. आचारसंहितेला कायदेशीर स्वरूप नसले तरी आयोग राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करू शकतो. तशी प्रखर इच्छाशक्ती हवी.

आचारसंहितेत निषिद्ध असलेल्या काही बाबी ह्या भारतीय दंडसंहिता १८६० आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ अनुसार गुन्हा ठरतात. या बाबी फौजदारी कायद्याचा वापर करून प्रतिबंधित करता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, मतदारांना लाच देणे, भीती दाखवणे, तोतयागिरी, अवाजवी प्रभाव निर्माण करणे, मतदान केंद्राच्या १०० मीटरच्या आत प्रचार करणे, उमेदवाराबद्दल खोटी माहिती प्रसारित करणे, धर्म, जात किंवा भाषेच्या आधारावर तेढ निर्माण करणे, निवडणूक खर्चाचा हिशेब न ठेवणे, मतदारांची फुकट वाहतूक करणे, मतदानाविषयीच्या गुप्ततेचा भंग करणे, मतदानाच्या आधी ४८ तासांच्या काळात प्रचार करणे किंवा दारू विक्री करणे इ.

निवडणुकीशी संबंधित गुन्ह्यांसहित, आचारसंहितेमध्ये पुढील काही सामान्य बाबींचा समावेश होतो - राजकीय पक्षांविरुद्ध करण्यात येणारी टीका पक्षांची धोरणे आणि कार्यक्रमांपुरती मर्यादित असावी, वैयक्तिक स्वरूपाची टीका करू नये, प्रचारासाठी धार्मिक स्थळांचा वापर करू नये, कुठल्याही उमेदवारांच्या घराबाहेर आंदोलन करू नये, राजकीय पक्षांनी जाहिरातींचे फलक लावण्यासाठी खासगी मालमत्तेचा विनापरवानगी वापर करू नये, एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाच्या प्रचारामध्ये अडथळे निर्माण करू नयेत.

त्याचप्रमाणे राजकीय सभा आणि मिरवणुकीच्या संदर्भात आचारसंहितेत पुढील बाबींचा समावेश होतो - स्थानिक पोलीस चौकीला सभेच्या किंवा मिरवणुकीच्या आधी आगाऊ सूचना देणे, प्रतिबंधित क्षेत्रांत सभेचे किंवा मिरवणुकीचे आयोजन न करणे, लाऊडस्पीकरच्या वापरासाठी संबंधित सरकारी खात्याकडून आगाऊ परवानगी घेणे, वाहतुकीस अडथळा निर्माण न करणे आणि राजकीय सभेत गोंधळ घालण्याऱ्यांविरुद्ध पोलिसांच्या मदतीशिवाय परस्पर कारवाई न करणे.

मतदानाच्या दिवशी राजकीय पक्षांनी आणि उमेदवारांनी मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करणे, अवाजवी गर्दी टाळणे आणि निवडणूक प्रचाराचे साहित्य न बाळगणे हेदेखील अपेक्षित आहे. तसेच सत्तारूढ पक्षासंदर्भात पुढील काही नियम लागू आहेत - मंत्र्यांनी सरकारी वाहन किंवा यंत्रणेचा वापर करू नये, प्रचारासाठी मैदाने, सरकारी विश्रांतिगृहे यांची सत्तारूढ पक्षासाठी मक्तेदारी निर्माण करू नये, सरकारी खर्चाने जाहिरात देऊ नये तसेच, सरकारी अनुदाने, विकास कामाची आश्वासने, पायाभरणी समारंभ आणि सरकारी पदांवरील नियुक्त्या करू नये.

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या १२३ कलमांतर्गत निवडणुकीदरम्यान भ्रष्ट प्रथेचा अवलंब केल्यास उच्च न्यायालयात याच अधिनियमाच्या कलम १०० अंतर्गत याचिका दाखल करून निवडणुकीच्या वैधतेला आव्हान दिले जाऊ शकते. अशी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार संबंधित निवडणुकीतील उमेदवार आणि प्रत्येक मतदाराला देण्यात आला आहे.

भ्रष्ट प्रथांमध्ये मतदारांना भेटवस्तू किंवा इतर स्वरूपाची लाच देणे, बळाचा वापर करणे, धर्म, जात, वंश, जमात किंवा भाषेच्या आधारावर एखाद्या उमेदवाराला मत देण्याचे किंवा मत न देण्याचे आवाहन करणे, विविध सामाजिक गटामध्ये धार्मिक किंवा जातीय आधारावर शत्रुत्व किंवा द्वेष निर्माण करणे, प्रचारात राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, किंवा इतर राष्ट्रीय प्रतीकांचा वापर करणे, एखाद्या उमेदवाराबद्दल खोटी माहिती पसरवणे, निवडणूक खर्चाबद्दलची खोटी माहिती देणे, सरकारी कर्मचाऱ्याला प्रचारासाठी उद्युक्त करणे आणि मतदानकेंद्र बळकावणे ह्या गोष्टींचा समावेश होतो. ह्यापैकी एखादी गोष्ट सिद्ध झाल्यास उच्च न्यायालय संबंधित मतदान क्षेत्रातील निवडणूक रद्द ठरवू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एस. सुब्रमणियम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू सरकार’ (२०१३) या निवाड्यात असा निर्णय दिला आहे, की जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने हा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या १२३ कलमांतर्गत भ्रष्ट प्रथा होऊ शकत नाही; परंतु नि:पक्षपातीपणे निवडणूक घेण्यासाठी आणि सर्व पक्षांना समान संधी प्राप्त करून देण्यासाठी आयोगाने जाहीरनाम्यासंदर्भात आचारसंहितेत काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने असाही निर्णय दिला की, आचारसंहिता निवडणूक जाहीर झाल्याच्या तारखेपासूनच अमलात येईल. या निवाड्याला अनुसरुन आयोगाने आचारसंहितेत जाहीरनाम्याविषयी पुढील बाबींचा समावेश केला आहे - जाहीरनाम्यात राज्यघटनेच्या कुठल्याही तत्त्वांच्या विरोधात असणाऱ्या गोष्टीचा समावेश नको. आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी काय योजना बनवली आहे आणि त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद कशी करणार आहे, त्याविषयीचा तपशील देणे अपेक्षित आहे.

उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या १२६-ए कलमांतर्गत आणि आचारसंहितेद्वारे मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांवर (एक्झिट पोल) काही निर्बंध घालून देण्यात आले आहेत. अशा चाचण्यांचे निकाल निवडणुकीचे सर्व टप्पे संपल्यानंतरच्या अर्ध्या तासाच्या आधी प्रसारमाध्यमाद्वारे किंवा सोशल मीडिया द्वारे प्रसिद्ध करण्यावर बंदी आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्याला दोन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयोगाने सी-व्हिजिल नावाचे मोबाइल ॲप विकसित केले असून त्याद्वारे नागरिक आचारसंहिता भंग झाल्याची तक्रार ऑनलाईन पद्धतीने पुराव्यादाखल छायाचित्र किंवा दृश्यफीत पाठवून करू शकतात. अशा तक्रारीची तत्काळ नोंद घेतली जाणार असून आयोगाचे भरारी किंवा निगराणी पथक त्वरित घटनास्थळी जाऊन कारवाई करणार आहे.

(लेखक राज्यघटनेचे अभ्यासक आहेत.)