या महाराष्ट्राचे करायचे तरी काय?

भारतासारख्या विशाल देशात कोरोनाचे संकट सक्षमपणे हाताळण्याची अपेक्षा झारखंड, छत्तीसगड, बिहार अशा राज्यांकडून करता येत नव्हती. ती करायची ती महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात अशा प्रगत राज्यांकडूनच. मात्र, याच प्रगत राज्यांत देशात कोरोनाचे सर्वाधिक ८५.९१ टक्के रुग्ण आहेत. त्यातही, राष्ट्रगाडा चालवण्याची अभिलाषा बाळगणाऱ्या महाराष्ट्राचे या टक्केवारीतले योगदान तब्बल ६१.४८ टक्के आहे. देशात कोरोनाचे सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण असणाऱ्या दहा जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांनी स्थान मिळवले आहे.  पुणे (रुग्णसंख्या १८,४७४ ), नागपूर (१२,७२४ ), मुंबई (९,९७३), अमरावती (५,२५९ )जळगाव (५,०२९ ), नाशिक (४, ५२५), औरंगाबाद (५,३५४) हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्राबाहेरील बंगळूर(५,५२६ ) आणि एर्नाकुलम (५,४३० ) या दोनच जिल्ह्यांनी स्थान मिळवले आहे.

भारतात कोरोनाच्या १ लाख ५८ हजार ३२६ मृत्यूंपैकी महाराष्ट्रातील ५२ हजार ६६७ मृत्यू आहेत. जवळपास एकतृतीयांश. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे (आयसीएमआर )डॉ.बलराम भार्गव यांनी कोरोनाचा प्रगत विषाणू राज्यातील फैलावास जबाबदार नसून बेपर्वाई हे त्यामागचे कारण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्राला हे लाजिरवाणे नव्हे काय? मराठी माणूस स्वत:ला अत्यंत हुषार समजतो. पण, मुखपट्टी बांधणे, सुरक्षित अंतर राखणे, हात धुणे या छोटया गोष्टी खिजगणतीत ठेवण्याची  त्याला गरज भासत नाही. हा बेदरकारपणा राज्याला संसर्गग्रस्त करून‌ देशाची चिंता वाढवतोय. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

प्रारंभीच्या काळात राज्यात तीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने परदेशातील प्रवासी कोरोनावाहक ठरविले गेले. आता, मात्र  मध्यम शहरांमध्ये फैलाव वाढल्याने ही कारणमीमांसाही गैरलागू ठरली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला काहीही झाले की केंद्राकडे बोट दाखवायची सवय लागली आहे. ती राजकीय सोयीची असली तरी प्रगतीला हानीकारक आहे. महाराष्ट्राचा अवघा मान बंद खोलीआडच्या वचनभंगात दडल्याची खंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना असावी. मात्र, वचन मोडले असेल तर तो डाव त्यांनी यशस्वीरित्या उलटवला आहे. आता राज्यासमोरच्या आव्हानांचा धांडोळा घेणे त्यांच्या, शिवसेनेच्या आणि महाविकास आघाडीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी अन्‌ एकूणच महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी आवश्यक आहे.

‘राजा कालस्य कारणम्‌’ असे म्हणतात. त्यामुळेच भूतकाळ विसरून आव्हान परतविण्याचा विचार करावा. महाराष्ट्रातील कोरोनाफैलाव बेशिस्तीमुळे असेल तर सभा, मोर्चे, लग्नसमारंभ आदींवर बंधने घालावीत. सत्तारुढ पक्षातील नेते घरातील साखरपुडयाला हजारभर निमंत्रणे देत असतील अन्‌ विरोधी नेतेही हजेरी लावत असतील तर सामान्यजनांनी कपाळावर हात मारायचे तेवढे शिल्लक उरते. वर्षभरच्या घरवासानंतर जनताही नेत्यांसारखीच मोकाट सुटली.  

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याने निर्बंध आले नसावेत. मंत्र्यांना माहिती न देता परीक्षा रद्द होत आहेत. तीनतीनदा एमपीएससी परीक्षा रद्द झाल्याने हजारो वैफल्यग्रस्त युवक रस्त्यावर क्षोभाला वाट करून देत आहेत. हे शोभणारे नाही. कोरोना उपचाराने आटोक्यात येतो, हे सरकारचे भाग्य. भाग्य चांगले असले की कर्तृत्वावर भर देणे श्रेयस्कर ठरते. जास्तीतजास्त चाचण्या ही कोरोना नियंत्रणाची पहिली पायरी, असे तज्ज्ञ सांगतात. मग, बाधितांना विलगीकरणात ठेवून संसर्गसाखळी तोडली जाते. यात सरकारी यंत्रणेची भूमिका महत्वाची असते. मुंबईत ते दिसले. प्रशासनाचे प्रमुख बदलताच शिस्त आली. लोकल सुरु झाली तरी मुंबईतला फैलाव दीड टक्क्यांवर मर्यादित आहे. नागरिक शिस्त पाळत आहेत. अन्य जिल्हयांत हे प्रमाण पाचसहा टक्के आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या फैलावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकाला नागरिक सहकार्य करत नाहीत, अशी खंत फेसबुक संवादात व्यक्त करतात. अशा नागरिकांना जेरबंद करायला हवे.

सरकारबरोबर समाजाचीही जबाबदारी
दिवाळीनंतर कोविड हाताळणीत महाराष्ट्रात बेफिकिरी शिरली काय, याचाही आढावा घ्यायची गरज आहे. दररोज ८० हजारापर्यंत पोहोचलेल्या चाचण्या ५५ हजारांवर घसरल्या. आरोग्य विभाग अथक काम करतो आहे पण खाजगी डॉक्टर सहकार्य करत नाहीत असा आरोप शासकीय यंत्रणा सातत्याने का करते, हे न सुटलेले कोडे आहे. सार्वजनिक आरोग्यसुविधांअभावी नागरिक खाजगी क्षेत्रावरच भिस्त ठेवतात. तेथे चाचण्या केल्या जात नाहीत ही सध्याची सरकारी तक्रार. खाजगी डॉक्टर एरवी लुटत असतीलही. पण कोणतीही साथ हाताळण्यासाठी प्रत्येक घटक मोलाचा असतो. सध्याचा फैलाव सोसायट्यांत आहे, झोपडयांत नाही. त्यामुळे या वर्गाचे आरोग्य जपणाऱ्या खाजगी डॉक्टरांशी संवाद वाढवावा लागेल. संसर्ग आटोक्यात न आल्यास रुग्णखाटा कमी पडतील. पुन्हा गदारोळ उडेल. सरकारला त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. महाराष्ट्रात तरुणांमधील फैलाव चिंताजनक आहे. तो आटोक्यात आणण्यासाठी मागेल त्याला लस देण्याची मागणी दिल्लीदरबारी करावी लागेल. आज लसीकरणासाठी ज्येष्ठांच्या रांगा लागताहेत. पण ते पुरेसे नसेल तर महाराष्ट्रात सरसकट लसीकरण करा, ही मागणी रेटावी लागेल. लसीकरणानंतर प्रतिकारक्षमता येण्यास काही महिने लागतात. तोवर लस घेतलेल्यांनीही स्वत:ला जपायचे आहे . सार्वजनिक सुदृढतेची जबाबदारी समाजाची आहे, केवळ सरकारची नाही .महाराष्ट्र बेशिस्तीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन करतोय. अवघे राज्य संसर्गाच्या छायेत असणे, हे अपमानास्पद तसेच नियम न पाळणे निषेधार्ह आहे.

‘मोडेन पण वाकणार नाही’ ही वृत्ती समरांगणी शोभते, साथरोगाबाबत नाही. लससंख्या वाढवून द्या, केंद्रे वाढवा आदी मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे जरूर कराव्यात. त्या पूर्वी समस्त महाराष्ट्रजनांना संयम, शिस्तीचे जोरकस आवाहन करावे. कोरोनाचा महाराष्ट्राला सर्वाधिक फटका बसला असून ३६ टक्के जनता रोजगाराला मुकली आहे. आरोग्य मानकात खालावलेले राज्य उत्पादन वाढवू शकणार नाही. आजारप्रवण क्षेत्रात गुंतवणूक येणार नाही. आक्रसलेले उत्पन्न आजारावरच खर्च होईल. कोविड भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या वाढतील. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होतील. कोरोनाग्रस्त महाराष्ट्राचे काय करायचे हा यक्षप्रश्न होण्यापूर्वी अखंड सावधगिरी बाळगणे सर्वांसाठीच आवश्यक आहे.

Edited By - Prashant Patil