विद्यार्थ्यांचे सक्षमीकरण आणि `उच्च` स्वातंत्र्य 

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात प्राथमिक पासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बाबी समाविष्ट असून त्यातील लवचिकता, स्वायत्तता, 21 व्या शतकांच्या आव्हानांचा विचार या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. या लेखात प्रामुख्याने उच्च शिक्षणाचा विचार केला आहे. त्यातील पुढील वैशिष्ट्ये महत्त्वाची वाटतात. 

हेही वाचा : वास्तवापासून मोदी सरकार दूरच

1) अॅकेडमिक क्रेडिट बँक  
उच्च शिक्षणाचे स्वरूप नवीन संरचनेमध्ये सर्वसाधन समृद्ध, बहुविध शाखांनी सुसज्ज करण्यात येईल. लवचिक अभ्यासक्रमावर भर देण्यात येईल. व्यावसायिक शिक्षणाचे एकत्रीकरण आणि बहुविध प्रवेश/प्रस्थानबिंदू (Entry - Exit Points) असतील. विद्यार्थी उच्च शिक्षणात प्रवेश घेतो ; परंतु त्यास अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. प्रथम वर्ष पूर्ण केल्यानंतर आर्थिक जबाबदार्यांमुळे अनेकांना नोकरी करावी लागते. अशावेळी विद्यार्थी प्रथमवर्ष पूर्ण करण्याचे प्रमाणपत्र स्वत:जवळ ठेवू शकेल. शिवाय त्या वर्षात मिळालेले क्रेडिट त्याला `अॅकेडमिक क्रेडिट बँके`त सुरक्षित ठेवता येतील. दुसरे वर्ष पूर्ण केल्यास त्यास पदविका मिळेल. तीन वर्षे पूर्ण केल्यास त्यास पदवी मिळते. आणि तो उच्च शिक्षणाच्या माध्यमातून नोकरीच्या शोधास लागतो. नंतर त्याच्या लक्षात येते की, यास संशोधनाची जोड मिळाल्यास आपण अधिक उत्कृष्ट कार्य करू शकू. तर त्यास विशिष्ट कालावधीत चौथे वर्ष पोस्ट ग्रॅज्युएशनल किंवा पदव्युत्तर शिक्षण आणि त्यानंतर चार वर्षांचा पीएच. डी. अभ्यासक्रम पूर्ण करता येईल. एम. फील. डिग्री मात्र बंद केलेली दिसते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

2) लवचिक नियमांचा फायदा  
स्वत:च्या डीजिटल लॉकरमधे `अॅकेडेमिक क्रेडिट बँके`त विद्यार्थ्याचे क्रेडिट सुरक्षित असल्याने लवचिक,शैक्षणिक धोरणाचा उपयोग विद्यार्थ्यांनी अधिकाधिक केल्यास मोठे बदल दिसतील. 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणामध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण किमान 50% पर्यंत करण्याकडे सरकारचा मानस आहे. सातत्यपूर्ण अंतर्गत परीक्षा मूल्यमापनावर यात भर दिला आहे. उच्च शिक्षणातील तांत्रिक कौशल्ये वाढविण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्याचा पाया सहावीमध्ये कोडिंग शिकवून तयार केला जाईल. सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचविण्याच्या दृष्टिने सरकारी पातळीवर प्रयत्न केले जातील. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

3)  स्वायत्ततेची रचना 
उच्च शिक्षणामध्ये सध्या स्वायत्त शिक्षणाकडे कल वाढत आहे. त्यादृष्टीने Graded Autonomy म्हणजे A + महाविद्यालयांना अधिक स्वायत्तता, A ग्रेड महाविद्यालयांना A+ आणि B Grade महाविद्यालयांनी विशिष्ट काळात आपल्या ग्रेडमध्ये सुधारणा न केल्यास विशिष्ट 15 वर्षांच्या कालावधीनंतर त्यांच्या अस्तित्वासंबंधी गांभीर्याने विचार केला जाईल. सध्याची सलग्नता महाविद्यालयेप्रणाली नजिकच्या काळात 15 वर्षांत समाप्त करण्यासाठी पावले उचलली जातील. स्वायत्त महाविद्यालयांना शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि वित्तीय स्वायत्तता ग्रेडप्रमाणे प्रदान करण्यात येईल. परंतु शुल्कासंबंधीचे निर्णय मात्र राष्ट्रीय पातळीवर केले जाऊन Fee Copping प्रणाली अस्तित्वात येईल. मनाला येईल तसे शुल्क आकारण्यावर मर्यादा येतील. कोचींग संस्था, कॅश रोख रक्कम घेत असत. त्यामध्ये धोरणात बदल केला आहे. पण त्याबाबतचे धोरण स्पष्ट नाही. तसेच आरक्षण धोरणाबाबतही टिप्पणी केलेली नाही. 

4)स्पर्धात्मक परीक्षेची कौशल्ये 
बोर्ड परीक्षा, वस्तुनिष्ठ आणि वर्णनात्मक झाल्याने विद्यार्थ्यांकडे असतील. महाविद्यालयांमध्ये Virtual Labs स्थापन केल्या जातील. वंचित शिक्षणाच्या संधी वाढविण्यासाठी शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन अन्‌ व्यवस्थापन सुसूत्रबद्ध करण्यासाठी शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर योग्य पद्धतीने तंत्रज्ञान समाविष्ट करणे हे उद्दिष्ट आहे. युवकांमध्ये व प्रौढांमध्ये 100% साक्षरता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणाचे आहे. देशात किमान एकूण आठ भाषांमध्ये ज्ञान भाषांतरीत करण्यात येईल. या आणि अशा अनेक सुधारणांसाठी सरकारने अंमलबजावणीची मर्यादा 2023, 2025, 2030 अशी समोर ठेवली आहे. 

5) शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण 
उच्च दर्जाचे शिक्षण सर्वांना मिळून शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याकडे सरकारचा कल आहे. ज्यामध्ये जागतिक उच्च दर्जाच्या संस्थांमध्ये आपले विद्यार्थी अन्‌ विदेशातील विद्यार्थी भारतात शैक्षणिक धडे पूर्ण करू शकतील. यामधून कला, संस्कृतीची देवाण-घेवाण तर होईल. संशोधन कार्याच्या प्रगतीसाठी `नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन`ची स्थापना केली जाईल. संशोधनासाठी जास्तीत जास्त निधी संशोधनकर्त्यांना उपलब्ध केला जाईल. यामध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधनाबरोबरच समाजशास्त्रातील संशोधनाकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल.