esakal | राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : मध्ययुगीन इतिहासाचे भूत मानगुटीवर

बोलून बातमी शोधा

Gyanvapi_Mosque

ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भात वाराणसी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अयोध्येसारख्या वादाची पुनरावृत्ती होणार नाही या सारासार आशावादाला जबर धक्का लागला आहे. भूतकाळावर गरजेपेक्षा जास्त लक्ष देणे हे आपत्तीला निमंत्रण देण्यासारखे आहे.

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : मध्ययुगीन इतिहासाचे भूत मानगुटीवर
sakal_logo
By
शेखर गुप्ता

अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीसंदर्भातील वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी दिलेल्या एकमताच्या निर्णयामुळे भारतातील सर्व मंदिर-मशीद वाद संपुष्टात आले आहेत, असे मानणाऱ्यांना वाराणसी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने गदागदा हलवले आहे. या उपखंडातील मध्ययुगीन इतिहासाचे भूत एवढ्या लवकर गाडले जाणार नाही, अशी जाणीव सगळ्यांना झाली आहे. ज्ञानवापी मशीद ही तेथे आधीपासून असलेले काशी विश्वनाथ मंदिर पाडून त्यावर उभारण्यात आली आहे, काय याची खातरजमा करण्याचे निर्देश न्यायाधीश आशुतोष तिवारी भारतीय पुरातत्त्व विभागाला दिले. या घडामोडीमुळे अयोध्येतील वादाचा दुसरा भाग सुरू झाल्याचे दिसून येते.

अयोध्याचा निवाडा
अयोध्येतील वाद हा मंदिर-मशीद वादातील अखेरचा वाद असेल असा आशावाद बाळगणाऱ्यांपैकी मी एक होतो. या वादावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने सर्व प्रतिवाद्यांचे समाधान झालेच असेल असे नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सगळ्यांनीच आदर केला आहे. मग आता या नव्या घडामोडीचा अर्थ कसा लावायचा ? त्यावर संपादकीय लिहायचे झाल्यास मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकमताच्या निर्णयातील एक परिच्छेद उद्‍धृत करील. पाच न्यायाधीशांनी १९९१ च्या ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याचा यात हवाला दिला आहे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी प्रार्थनास्थळे ज्या स्वरूपात होती ती त्याच स्वरूपात स्वीकारली जातील, असे हा कायदा स्पष्ट करतो. याला फक्त अयोध्येतील वादाचा अपवाद ठेवण्यात आला होता. कारण हा वाद तेव्हाही सुरूच होता. या कायद्याचा उल्लेख केल्यानंतर न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले आहे की, मागे न जाणे हे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे पायाभूत वैशिष्ट्य आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचाही समावेश आहे. मागे न जाणे हे आपल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे खास वैशिष्ट्य आहे. संविधान देशाचा इतिहास आणि भविष्यावर भाष्य करते. आपल्या इतिहासाची जाणीव ठेवत पुढील वाटचाल करणे हिताचे आहे. अयोध्या प्रकरणातील निवाड्याचे तीन प्रमुख भाग करता येतील.

हौस ऑफ बांबू : सुलस अभंगगाथा!​

१. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या दिवशी म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी धार्मिक स्थळे ज्या स्थितीत होती ती त्याच स्थितीत राखणे आवश्यक आहे. याला अपवाद फक्त अयोध्येतील धार्मिक स्थळांचा.
२. संसदेने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला तरी हा निर्णय त्याच्या आड येईल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मागे न जाणे याचा समावेश संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केला असून ते बदलता येणार नाही.
३. आता भूतकाळाला मागे सोडून पुढे बघा, असे या निर्णयाने देश, सरकार, राजकीय पक्ष आणि धार्मिक संघटनांना स्पष्टपणे सांगितले आहे.

अयोध्येची पुनरावृत्ती?
सर्वोच्च न्यायालयाने एवढ्या स्पष्टपणे सांगितल्यामुळे अयोध्येसमान सर्व वाद आता काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत, असे मानणाऱ्यांमध्ये प्रस्तुत लेखकाचाही समावेश होता. अयोध्येतील वादानंतर दोन घोषणा चलनात आल्या होत्या. ‘ये तो केवल झाकी है, काशी-मथुरा बाकी है‘ आणि ‘तीन नही तीन हजार है‘ या त्या घोषणा. पहिल्या घोषणेचा रोख कृष्ण जन्मभूमी मथुरा आणि वाराणसीसंदर्भात होता. तर दुसऱ्या घोषणेचा अर्थ असा की जेथे मंदिर पाडून मशीद उभारण्यात आली त्यासाठी अशाच प्रकारचे आंदोलन केले जाईल आणि अशा वादातील प्रार्थनास्थळांची संख्या किमान तीन हजार आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचा अयोध्या वादातील निर्णय या वादांवर पडदा टाकतो, असे मानणारा माझ्यासह एक मोठा वर्ग होता. तीन दशके या वादाचे चटके सहन केल्यानंतर आता त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी या वर्गाची अपेक्षा होती. मात्र, वारासणी न्यायालयाच्या निर्णयाने या आशावादापुढे प्रश्नचिन्ह लावले आहे. न्यायाधीश तिवारी यांनी एक तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचला नसेल वा त्याबद्दल त्यांचे विश्लेषण अगदी वेगळे असेल. वाराणसी न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयातील कुणीही न्यायाधीश फेटाळून लावण्याची शक्यता आहे. तरीही काही प्रश्न उपस्थित होतात.

नीरोचं फिडेल मधुर की कर्णकटू?​

कोणता मार्ग निवडायचा
इतिहासाला कमी लेखून चालत नाही. म्हणूनच हा विषय शिकवला जातो. परंतु, इतिहासाचे आपले आकलनच योग्य असल्याचा अट्टहास धरून सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे महामार्गावर पुढील मोठ्या काचेतून न बघता छोट्याशा रिअर व्हू आरशामधून बघून वाहन चालवण्यासारखे आहे. यात लवकर अपघात होऊन तुमची वा अन्य लोकांची हानी होण्याची शक्यता आहे. अयोध्येतील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने एक दिशा दाखवली आहे. मात्र, वाराणसी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे या मार्गातून मध्येच ‘यू टर्न' घेण्याची भूरळ पडत आहे. यातील कुठला मार्ग निवडायचा हे सर्वस्वी तुमच्यावर आहे.

भारत-चीन पाडू या अविश्वासाची भिंत!

नवा वाद आपत्तीला निमंत्रण
या वादाची ठिणगी अचानक का पेटली ? मथुरा येथील न्यायालयात अशाच प्रकारचा दावा नुकताच करण्यात आला. या दोन घटनांचा काही परस्पर संबंध आहे का ? तसा संबंध असेल तर याला विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाचा आशीर्वाद आहे काय ? तसे असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर न करण्याचे त्यांनी ठरवले तर वाराणसी न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यानंतर ते थांबतील काय ? अयोध्या आंदोलन पुढच्या टप्प्यावर नेण्यापासून त्यांना रोखता येणार नाही. यात दशकभर रक्तपात झाला तर इतिहासातील चुका दुरुस्त करण्याची कोणती किंमत मोठी आहे ? हा सारा १६ व्या व १७ व्या शतकातील लढाया २१ व्या शतकात खेळण्याचा प्रकार आहे आणि हे मोठ्या आपत्तीला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. यात पुढील पिढ्यांचे भविष्य ओलिस ठेवले जाईल.

(अनुवाद : किशोर जामकर)

- सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)