esakal | नियमांच्या चौकटीत समाजमाध्यमे!

बोलून बातमी शोधा

what exactly are the new social media rules announced by GOI}

नियमांचे उल्लंघन होऊ नये; अथवा झाल्यास करायच्या उपाययोजना याची जबाबदारी फेसबुक, ट्विटर इत्यादींवरच टाकण्यात आली आहे, हे या नियमावलीचे वैशिष्ट्य. वापरकर्त्यांना पुढील प्रकारची माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित करता येणार नाही.

sampadakiya
नियमांच्या चौकटीत समाजमाध्यमे!
sakal_logo
By
अ‍ॅड भूषण राऊत

दहा वर्षांपूर्वी समाज माध्यमांचे इतके महत्त्व नव्हते जितके आज आहे. अवघ्या दहा वर्षांत त्यांच्या नियमनासाठी कायदा करण्याची गरज भासू लागली. हीच आवश्यकता ओळखून भारत सरकारने नुकतेच माहिती तंत्रज्ञान (समाज माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजिटल माध्यमांसाठी संहिता ) नियम, २०११ जारी केले. हा नवीन कायदा नसून सध्या असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गतच हे नियम सरकारने तयार केले आहेत. त्यात समाज माध्यमे, ओटीटी माध्यमे, दैनंदिन वार्तांकनाचे वेबपोर्टल यांच्यासाठी नियमावली आहे.

नियमांचे उल्लंघन होऊ नये; अथवा झाल्यास करायच्या उपाययोजना याची जबाबदारी फेसबुक, ट्विटर इत्यादींवरच टाकण्यात आली आहे, हे या नियमावलीचे वैशिष्ट्य. वापरकर्त्यांना पुढील प्रकारची माहिती समाजमाध्यमांवर प्रसारित करता येणार नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

• दुसऱ्या व्यक्तीची असलेली माहिती, जी वापरण्याचा सदर वापरकर्त्याला अधिकार नाही.
• बदनामीकारक, अश्लील, वांशिक व जातीय आधारे त्रास देणारी, अवैध सावकारी व जुगार
याला प्रोत्साहन देणारी, दुसऱ्या व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, अशी
माहिती.
• अल्पवयीन व्यक्तीला नुकसान पोचविणारी माहिती.
• कोणत्याही प्रकारे पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराईट इत्यादीचे उल्लंघन होईल, अशी माहिती.
• दुसरी व्यक्ती असल्याचे भासवून दिली जाणारी माहिती.
• भारताची एकता, एकात्मता, संरक्षण व देशाची सार्वभौमता धोक्यात येईल, अशी माहिती अथवा इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध बिघडतील, सामाजिक स्थैर्य बिघडेल अथवा इतर देशांचा अपमान होईल, अथवा कोणत्याही गुन्हाच्या तपासात व्यत्यय आणेल अशी माहिती प्रसारित केल्यास संबंधित कंपनी वापरकर्त्याचे समाज माध्यम खाते बंद करू शकते; अथवा सदर माहिती कायमची काढून टाकू शकते.

पुण्यात 24 तासात आगीची दुसरी घटना; बिबवेवाडीत मंडप सजावटीच्या गोदाम भस्मसात

न्यायालयाने आदेश दिल्यास अथवा शासन किंवा शासनाच्या कोणत्याही यंत्रणेने सूचित केल्यास ती माहिती ३६ तासांच्या काढून टाकणे, कंपन्यांना बंधनकारक आहे. या नियमांनुसार समाजमाध्यम कंपन्यांना ‘मुख्य तक्रार अधिकारी’ नियुक्त करणे बंधनकारक असून, महिन्याच्या आत ती निकाली काढावी लागेल. एखाद्या व्यक्तीचे खासगी अवयव, लैंगिक कृती, पूर्ण किंवा अर्धनग्न फोटो अथवा बनावट फोटो प्रकाशित झालेले असल्यास त्याची २४ तासांत दखल घेऊन संबधित अधिकाऱ्याने अशा प्रकारची माहिती त्वरित काढून टाकण्याची कृती करायची आहे.

या समाज माध्यम कंपन्यांना तक्रार अधिकाऱ्याच्या सोबत मुख्य दक्षता अधिकारी नियुक्त करणेदेखील आवश्यक असून या दक्षता अधिकाऱ्याने सदर नियमनाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत आहे कि नाही ते पहायचे आहे. संदेश पाठवण्याचे काम करणाऱ्या समाजमाध्यमांना यापुढे यापुढील काळात एखाद्या संदेशाच्या बाबतीत तो संदेश पाठवणारा अथवा निर्माण करणारा पहिला व्यक्ती कोण आहे याचीही माहिती ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे. एखाद्या बाबतीत तक्रार आल्यावर कारवाई केली असल्यास किंवा कारवाई केलेली नसल्यास त्याबाबत माहिती तक्रारकर्त्याला देण्यात यावी तसेच मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या समाजमाध्यम कंपन्यांनी मोबाईल नंबर इत्यादी गोष्टींचा वापर करून वापरकर्त्यांचे खाते व्हेरीफाय करून द्यावे असेही या नियमांत नमूद आहे. या नियमांचे उल्लंघन झालेले असल्यास तक्रार करण्यासाठी देशाच्या पातळीवर एक पोर्टल निर्माण करण्यात येणार असून नागरिक थेट त्या पोर्टल वर देखील तक्रारी दाखल करू शकतात. या सर्व समाज माध्यम कंपन्यांची एक स्वायत्त अशी नियामक यंत्रणा देखील निर्माण केली जाणार असून सर्वोच्य न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश या यंत्रणेचे प्रमुख असतील.

पिंगळे वस्ती आग लागल्याने महावितरणच्या केबल जळून खाक 

या समाज माध्यम कंपन्या सदर नियमांचे योग्य प्रकारे पालन करत आहेत अथवा नाही याबाबत नियंत्रण व नियमन करण्याची या स्वायत्त यंत्रणेची जबाबदारी असेल. याही यंत्रणेच्या वर भारत सरकारच्या स्तरावर या नियमांची देखरेख व अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा असणार आहे. कंपनी स्तरावर अथवा स्वाय्यत्त यंत्रणेकडून न्याय न मिळाल्यास या यंत्रणेकडे दाद मागता येईल. या यंत्रणेने सुनावणी घेऊन सर्व बाजू एकून घेऊन निर्णय घ्यायचा असून संबधित समाजमाध्यमाला एखादी माहिती काढून टाकण्याचे, जाहीर माफी मागण्याचे आदेश हि यंत्रणा देऊ शकते तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९ अ अंतर्गत कारवाई सुरु करण्याचे अधिकार या यंत्रणेला असून या कलमांतर्गत ७ वर्ष तुरुंगवास व दंड अशी दुहेरी शिक्षेची तरतूद आहे. समाज माध्यमांचा वापर विषारी प्रचारासाठी होतो, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अशा नियमांची गरज होती. मात्र अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा किती नि:पक्षपातीपणे काम करेल याबाबत शंका आहेत. केवळ सरकारच्या विरोधी असणाऱ्या मतांवर कारवाई करणारी व्यवस्था या नियमांच्या माध्यमातून होऊ नये. त्यासोबतच काही नियम घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही प्रमाणावर गदा आणणारे आहेत, असेही सकृतदर्शनी दिसते. याबाबत अधिक उहापोह होण्याची गरज आहे. या नियमांना सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
 

क्षणार्धात हेल्थ स्टेटसची माहिती देणार ‘बॅंडेज’