ग्राहककेंद्री वीज धोरण बनणार कळीचा मुद्दा

महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तिन्ही कंपन्यांच्या सुमारे ७५ हजार वीज कर्मचाऱ्यांच्या ३२ संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले होते.

अवघ्या १६ तासांमध्ये हा संप यशस्वी वाटाघाटींमुळे संपुष्टात आला. या सगळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संप चिघळू दिला नाही.

त्यामुळे वीजेचं महाराष्ट्रावरील संकट टळले. महानिर्मिती कंपनीचे काम या काळात बाधित झाले असते तर संपाच्या मध्यरात्रीपासून महाराष्ट्र अंधारात बुडाला असता. वीज कंपन्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांचे सहकार्य हा देखील या काळात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.

आडमुठेपणाचे धोरण कुठेही दिसले नाही. (Consumer centric electricity policy topic Saptrang Marathi Article written by Dr. Rahul Ranalkar Nashik News)

सकारात्मक राजकीय नेतृत्त्वगुण देखील या ठिकाणी महत्त्वाचे ठरतात. वीज कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, या संदर्भात सरकारकडून काही आश्वासन देण्यात आली. काही बाबी या वीज नियामक आयोगासमोर भूमिका मांडून सोडविण्याचा प्रयत्न करु, असे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

या निमित्ताने आगामी काळातील वीज धोरण ग्राहककेंद्री असले पाहिजे, या अनुषंगाने चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. राज्याच्या एकूण विकासात वीज धोरणाचे अनन्य साधारण महत्त्व आहे.

त्यामुळे जे काही बदल जनमानसात होत आहेत, त्यावरही चिंतन करणे गरजेचे ठरते. विशेष म्हणजे नेत्यांमधील नेतृत्त्व गुणांचीही चर्चा या निमित्ताने घडू पाहतेय.

जो नियमित वीज बिल भरतोय, अशा सामान्य वीज ग्राहकांसाठी अखंड वीज पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत नियमितपणे सुरु राहिला पाहिजे. विना तक्रार जर तो वीज बिल भरत असेल, तर त्यास वीज मिळणे, हा त्याचा हक्क आहे.

या ग्राहकाला अखंडीत वीज देण्याची जबाबदारी वीज महामंडळाची आहे. त्यासाठी वीज महामंडळातील सगळ्या घटकांनी प्रयत्नशील राहायला हवे.

ग्राहक देवो भवः हा तर वीज कंपन्यांसाठी मूलमंत्र व्हायला हवा. सध्या काय होतंय, तर वीज चोरी, शेतकऱ्यांची वीज बिल थकबाकी या सगळ्या गोष्टींचा भार हा नियमित वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांवर येत आहे.

वीज चोरी रोखणं हा ग्राहकांचा विषय नाही, त्यावर उपाययोजना करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी वीज मंडळातील संबंधित घटकांची आहे. शेतकऱ्यांना वीज किंवा शेतकऱ्याची वीज बिल थकबाकी हा देखील नियमित वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांशी संबंधित विषय नाही.

शेतकऱ्यांची वीज बिल माफी हा राजकीय मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांमध्ये देखील जे शेतकरी नियमित वीज बिल भरत आहेत, त्यांना देखील अनेकदा विखंडीत वीज पुरवठ्याचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे नियमित वीज बिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी वेगळे फिडर देऊन वीज देण्याचा प्रयत्न काही ठिकाणी होताना दिसतोय, ती स्वागतार्ह बाब आहे.

हेही वाचा : या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी'?

आपले राज्य हे देशात सर्वाधिक वीज वापरकर्त्या राज्यांमध्ये पहिल्या स्थानी आहे. राज्याची रोजची वीजेची गरज ही २६ हजार मेगावॉट एवढी आहे. त्यात अजूनही ग्रामीण भागांमध्ये सरासरी आठ तास वीज असते.

जर पूर्ण क्षमतेने लोडशेडिंग विरहीत अखंड वीज पुरवठा राज्याच्या कानाकोपऱ्यात झाला तर दररोज राज्याला ३३ हजार मेगावॉट वीज लागू शकते. मात्र, यासाठी घरगुती, व्यावसायिक, उद्योग आणि शेती या सर्व क्षेत्रातील प्रत्येक ग्राहकाने वीज बिल नियमित भरणे गरजेचे आहे.

आवश्यक त्या सुविधा मिळाल्यास लोक पैसे द्यायला तयार आहेत. शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ होत असेल किंवा झोपडपट्टी भागात वीज चोरी होते, ते आधी रोखा मग आम्ही वीज बिल भरु, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणारे नाही.

सर्व क्षेत्रातील प्रामाणिक वीज ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून वीज वितरण कंपनीचे आणखी तीन भाग भविष्यात होण्याची शक्यता आहे.

शहरी ग्राहक, व्यावसायिक-उद्योग क्षेत्र आणि ग्रामीण ग्राहक व शेतीसाठीची वीज. यामुळे या सगळ्या क्षेत्रांचे प्रश्न हाताळणे अधिक सोपे होऊ शकेल.

मुंबई, ठाणे, नवी-मुंबईशी अनेकदा उर्वरित महाराष्ट्रातील लोक तुलना करतात. तिथे अखंड वीज पुरवठा होतो, उर्वरीत महाराष्ट्रात का नाही, तिथे वीज पुरवठा कंपन्यांचे पर्याय उपलब्ध आहेत, इथे का नाही? ही बाब म्हणजे ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षांचे द्योतक मानायला हवे.

संपाचे हत्यार उपसताना एक प्रमुख मुद्दा चर्चेत होता, तो म्हणजे वीज मंडळाच्या खाजगीकरणाचा. वीज मंडळाचे खाजगीकरण कदापि होणार नाही. मात्र खाजगी वीज कंपन्यांना स्पर्धेत उतरण्यापासून रोखता येणार नाही, हा मुद्दा समोर आला.

केवळ फायद्याच्या परिसरांमध्ये खाजगी कंपन्यांना परवानगी का? तोट्याच्या ग्रामीण भागात का नाही? अशा अंगानेही चर्चा होतेय. वास्तविक अगदी सामान्य बुद्धीचा माणूस देखील या प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकेल. नफा मिळवणे हे कोणत्याही खाजगी कंपनीचे उद्दिष्ट असते, हा नफा फक्त लूट ठरु नये, एवढाच मुद्दा सामान्य लोकांशी संबंधित आहे.

तोट्यात जाणारे क्षेत्र असते, तर खाजगी कंपन्या वीज क्षेत्रात आल्याच नसत्या. जसा खाजगी कंपन्यांना नफा होतो, तसा ग्राहकांना अखंड वीज पुरवठा होतो. 

त्यामुळे ज्या भागांमध्ये विनाकारण लोकभावना तीव्र आहे, किंवा लोकभावना तीव्र केल्या जाऊ शकतात, तिथे या कंपन्या का म्हणून जातील? आज मुंबईत टाटा, रिलायन्स, बेस्ट, अदाणी यांची वीज उपलब्ध आहे. ग्राहक त्यांना हवी ती वीज कंपनी निवडू शकतो.

टाटा, रिलायन्स असो वा अदाणी, टोरंटसारख्या  कंपन्या अन्य शहरांमध्ये, प्रसंगी ग्रामीण भागातही वीज पुरवठा निश्चितपणाने करु शकतात. पण तोट्याच्या किंवा जिथे वीज बिल मिळण्याची खात्री नाही, अशा परिसरांमध्ये, क्षेत्रांमध्ये वीज पुरवठा करण्यास तोटा सहन करुन खाजगी कंपन्यांनी तयार व्हावं, असं म्हणणं बालीशपणाचे ठरेल. 

वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या अनुषंगाने राजकीय नेतृत्त्वाच्या मुद्द्यावरही चर्चा व्हायलाच हवी. एसटी महामंडळाचा ५४ दिवस चाललेला संप आणि संप सुरु झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांत वाटाघाटींद्वारे मिटवलेला संप याचीही तुलना होणं स्वाभाविक आहे.

दोन्ही महामंडळ आहेत, कामांचे स्वरुप भिन्न आणि प्रश्नही वेगवेगळे आहेत, मात्र या प्रश्नांकडे पाहण्याची दोन सरकारांमधील दृष्टी महत्त्वाची ठरते. एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी एसटी जीवनावश्यक असली तरी जनतेसाठी एसटी जीवनावश्यक गोष्ट आता उरलेली नाही.

एसटीला पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध आहेत. वीज निश्चितपणाने जीवनावश्यक आहे. ५४ दिवस संपूर्ण राज्य विना एसटी व्यवस्थित सुरु होते.

ग्रामीण भागात जिथे वाहतुकीची साधने कमी आहेत, अशा ठिकाणी लोकांचे काही प्रमाणात हाल झाले. या दोन्ही संपकरी समुदायांचा विचार करता नेतृत्त्वावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असल्याचे दिसते. गेल्या सरकारात ५४ दिवसांनंतर संपकऱ्यांशी वाटाघाटी यशस्वी झाल्या.

यात अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू ओढावला. एसटी देखील जोवर ग्राहककेंद्री होत नाही, तोवर एसटीची परिस्थिती बदलणे अशक्य आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संप पुकारल्यानंतर लगेचच ३२ संघटनांशी चर्चा करुन संप होण्यापासून राज्याला वाचविले.

नेतृत्त्व सकारात्मक असेल, तर समस्या कुठलीही असली तरी त्यातून मार्ग काढण्याची मनोवृत्ती महत्त्वाची ठरते. आगामी काळात वीज धोरण निश्चितपणे ग्राहककेंद्री बनण्याकडे वाटचाल करेल, अशी आशा या निमित्ताने करण्यास हरकत नाही...