India-US Oil Trade and Geopolitical Strategy
esakal
अमेरिका भारताच्या इंधन आयातीवर प्रभाव टाकू पाहते. अमेरिकेतून भारताची एलपीजी खरेदी १० टक्क्यांहून ६५ टक्क्यांवर पोचली आहे. दुसरीकडे भारतातील शुद्धीकरण केंद्राचा वापर करून तेल दर स्थिर ठेवण्याचा अमेरिका प्रयत्न करते आहे.
अमेरिकेसारख्या जगातील सगळ्यात शक्तिशाली देशाचे परराष्ट्रमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अशा दुहेरी भूमिकेत असलेले मार्को रुबियो जामनगरमध्ये एका खासगी कंपनीच्या तेल शुद्धीकरण केंद्राला भेट देण्यासाठी आले, तेव्हा भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार करार रखडलेला आहे. तो कधी होईल, कसा होईल याची शाश्वती नाही. रुबियो यांनी भेट दिली तो शुद्धीकरण प्रकल्प रिलायन्स समूहाचा आहे. रुबियो यांना या कंपनीनं व्हेनेझुएलाचं तेल घ्यावं ते शुद्धीकरण करून अमेरिकेला, जगाला पुरवावं असं वाटतं. हे अमेरिकेच्या बदलत्या व्यूहनीतीचं निदर्शक आहे. तेल व्हेनेझुएलाचे. जो एक सार्वभौम देश आहे ते कुठं विकावं हे अमेरिका ठरवणार, ते भारतातील खासगी कंपनीनं घ्यावं हेही अमेरिका सांगणार, हा परस्पर उद्योग कशासाठी तर अमेरिकेला व्हेनेझुएलात सत्तापालट घडवल्यानंतर तिथल्या तेलाचं व्यवस्थापन करायचं आहे, शिवाय खुद्द अमेरिकेतील विद्यमान चढ्या तेलदरांवर नियंत्रण ठेवायचे आहे. अमेरिका भारताच्या इंधन आयतीवर प्रभाव टाकू पाहते. अमेरिकेतून भारताची एलपीजी खरेदी १० टक्क्यांहून ६५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे भारतातील शुद्धीकरण केंद्राचा वापर करून तेलदर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते आहे. व्यापार करारापासून अनेक मुद्द्यांवर भारत - अमेरिका संबंधांत दिसणारे घर्षण कमी करण्यात हा तेल व्यवहार मदत करेल काय, हा यातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा. तो पुन्हा एकदा भू-राजकीय समीकरणात तेल मध्यावर येत असल्याचे दाखवणारा आहे. यातील अमेरिकी हालचाली अर्थातच अमेरिकेच्या हितसंबंधांशी जोडलेल्या आहेत मात्र जगातील प्रचंड प्रमाणत तेल आणि गॅस आयातदार आणि प्रचंड शुद्धीकरण क्षमतेमुळं तसाच मोठा शुद्ध तेलाचा निर्यातदार या नात्यानं त्यात भारताला संधीही असू शकते, हा एक आशावादी सूरही आहे.
