राफेल करार : भ्रष्टाचार, राजकारण आणि मूक नागरिक

मालिनी नायर

राफेल विमानखरेदीत मध्यस्थाला ६५ कोटींची लाच दिल्याचा अहवाल फ्रेंच वृत्तमाध्यम ‘मीडियापार्ट’ने केल्यानंतर पुन्हा एकदा कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. लाच प्रकरणाची कागदपत्रे उपलब्ध असूनही तपासयंत्रणांनी चौकशी केली नसल्याचा दावाही अहवालात करण्यात आला आहे. भारत आणि फ्रान्समध्ये झालेला राफेल करार आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा करार मानला जातो. फ्रान्स आणि भारत दोन्ही देशांच्या आजी-माजी सरकारांनी या संशयास्पद करारात मनमानी केल्याचे स्पष्टच आहे. एकंदरीत काय आहे हे प्रकरण यावर केलेले भाष्य...

गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेसमधील सोशल मीडियावरील आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले आहेत. राफेल लढाऊ विमान खरेदी करारातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्ष एकमेकांवर टीका करत आहेत. नुकतेच फ्रेंच वृत्तमाध्यम ‘मीडियापार्ट’ने कथित राफेल भ्रष्टाचारप्रकरणी आपला दुसरा अहवाल जाहीर केला. ३६ राफेल विमानांची भारताला विक्री करता यावी, यासाठी संरक्षक विमान बनवणारी कंपनी ‘दसॉल्ट एव्हिएशन’ने सुशेन गुप्ता नावाच्या मध्यस्थाला ७.५ मिलियन युरोची (सुमारे ६५ कोटी रुपये) लाच दिल्याचा दावा अहवालात केला गेला आहे. यानंतर राफेल भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली. राफेल करार हा दोन देशांत झालेला आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा करार मानला जातो. भारत आणि फ्रान्समध्ये तब्बल ७.८ दशलक्ष युरोचा करार झाला होता. दरम्यान, सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही भारतीय तपास यंत्रणा या मुद्द्याचा तपास करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.

राफेल कराराविषयीची बोलणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. भारतातील काँग्रेसप्रणीत यूपीए आणि भाजपप्रणीत एनडीए अशा दोन्ही केंद्र सरकारच्या काळात ही बोलणी झाली; पण काँग्रेस सरकारच्या वेळी १२५ राफेल विमानांसाठी बोलणी सुरू होती; तर नरेंद्र मोदी सरकारने ती फक्त ३६ राफेल जेट विमानांपुरतीच मर्यादित केली. केंद्र सरकार आणि ‘दसॉल्ट’मध्ये या चर्चांना २००० मध्ये सुरुवात झाली. ‘मीडियापार्ट’च्या म्हणण्यानुसार सुशेन गुप्ताच्या मॉरिशसस्थित शेल कंपनीला बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने अनेकदा रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे. हा पैसा गुप्ताने भारतातील निर्णयप्रक्रियेत उच्चस्थानी असणाऱ्या व्यक्तींवर प्रभाव टाकण्यासाठी वापरला. हा व्यवहार मुख्यतः २००७ ते २०१२ च्या दरम्यान झाला. विशेष म्हणजे त्या वेळी भारतात काँग्रेसप्रणीत यूपीएचे सरकार होते; परंतु ‘मीडियापार्ट’ने हेही म्हटले आहे, की २०१५ मध्ये जेव्हा राफेल करार शेवटच्या टप्प्यात होता तेव्हा सुशेन गुप्ताने संरक्षण मंत्रालयातील अतिशय गोपनीय कागदपत्रे मिळवली. ज्यात वाटाघाटी करणाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली होती. विशेष म्हणजे राफेल विमानांची किंमत कशी ठरवली गेली, याची माहिती त्यात होती. याशिवाय ‘दसॉल्ट’च्या खात्यावरील २०१७ च्या आर्थिक नोंदीत अर्धा मिलियन युरोचा संशयास्पद व्यवहार आढळून आला. हा व्यवहार ‘दसॉल्ट’ने तिची भारतातील सहायक कंपनी ‘देफ्सीस’शी केला आहे. देफ्सीस ही सुशेन गुप्ताचीच कंपनी आहे. या सर्व घडामोडी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर झालेल्या आहेत.

लाच घेतल्याचे आणि दलालीचे सर्व पुरावे मॉरिशसच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी भारतीय तपास यंत्रणा सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात सीबीआयला ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिले होते, असा दावा ‘मीडियापार्ट’ने केला आहे. त्याच्या एक आठवडा आधीच सीबीआयला राफेल करारात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. असे असूनही सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणाची चौकशी न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काही प्रश्न उभे राहिले. मध्यस्थ सुशेन गुप्ता ‘दसॉल्ट’च्या वतीने यूपीए आणि एनडीए अशा दोन्ही सरकारशी वाटाघाटी करत होता का? यामुळेच तर ईडी आणि सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास करणे टाळले असेल का? की सध्याच्या सरकारमधील सत्ताधारी व्यक्तींची नावे उघड करण्यास या संस्था घाबरल्या असतील?

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये राफेल करारात भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला. सीबीआयने भ्रष्टाचाराचे पुरावे न्यायालयासमोर अधिक काटेकोरपणे ठेवले असते, तर न्यायालयाचा निर्णय वेगळा असू शकला असता का? दरम्यान, फ्रान्समध्येसुद्धा राफेल करारातील कथित भ्रष्टाचाराविषयीची न्यायालयीन चौकशी १४ जून २०२१ रोजी सुरू झाली. ‘दसॉल्ट’ने आपला भागीदार अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सला आर्थिक भेटवस्तू दिल्याची बातमी ‘मीडियापार्ट’ने उघड केल्यानंतर ही चौकशी लावण्यात आली. अनिल अंबानी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे जवळचे मित्र मानले जातात. चौकशीचा रोख तत्कालीन फेंच राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद, सध्याचे अध्यक्ष आणि तत्कालीन अर्थमंत्री इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन आणि तेव्हाचे संरक्षण मंत्री सध्याचे परराष्ट्रमंत्री जीन व्येस ली ड्रीन यांच्यावर आहे. तपासाचा रोख भारतीय उद्योजक अनिल अंबानी यांच्यावरही आहे. त्यांना या करारातील भागीदारी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी जवळीक असल्यामुळे मिळाली, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. अनिल अंबानींची रिलायन्स आणि दसॉल्ट एव्हिएशन यांच्यात झालेल्या कराराची कागदपत्रे ‘मीडियापार्ट’ने प्रकाशित केली आहेत. २०१७ मध्ये या दोघांनी दसॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेस लिमिटेड (डीआरएएल) ही कंपनी स्थापन केली होती. याच्या कार्यालयासाठी नागपूरमध्ये एक इमारत घेण्यात आली होती. १६९ मिलियन युरोची गुंतवणूक करायची, असे दोन्ही कंपन्यांमध्ये ठरले होते. साधारणतः उद्योगातील भागीदार समान रकमेची गुंतवणूक करतात; पण या करारात ‘दसॉल्ट’ने १५९ मिलियन युरो; तर रिलायन्सने १० मिलियन युरोची गुंतवणूक केली. जी एकूण रकमेच्या केवळ सहा टक्के एवढी होती. तरीही रिलायन्सची ५१ टक्के शेअर्स; तर दसॉल्ट ४९ टक्के शेअर्सची भागीदार होती. तसेच भारत आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांत राफेलबाबत आंतरराष्ट्रीय करार झाल्यानंतर रिलायन्स आणि दसॉल्टमध्ये शेअर होल्डर ॲग्रिमेंट करण्यात आले. शेअर होल्डर ॲग्रिमेंटचा उल्लेख करारात करण्यात आला नाही. ती माहिती गोपनीय ठेवली गेली. म्हणजेच ‘दसॉल्ट’कडून रिलायन्सला मिळालेल्या अतिरिक्त आर्थिक मदतीची वाच्यता करण्यात आलेली नाही.

बंद खोलीत करारावर स्वाक्षऱ्या

राफेल कराराच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सरकारी विमान बनवणारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (एचएएल) पंतप्रधान मोदींनी अंधारात ठेवले. २०१२ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात सार्वजनिक निविदा काढण्यात आली होती. त्यानंतर ‘दसॉल्ट’ने भारतीय हवाई दलाला १२६ विमाने द्यावीत, असे ठरले होते. तसेच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ‘दसॉल्ट’ची भागीदार असेल, असेही ठरले होते. या करारांतर्गत १०८ लढाऊ विमानांची भारतात बांधणी होणार होती, ज्यात ‘दसॉल्ट’ला त्यांच्याजवळची विमाननिर्मितीची माहिती एचएएलला सांगावी लागणार होती; पण एचएएलच्या ऐवजी अनिल अंबानींची रिलायन्स या करारात उतरली तेव्हा सर्व गोष्टींचा गोंधळ वाढला. विशेष म्हणजे रिलायन्सला विमानबांधणीचा आधीचा कुठलाही अनुभव नव्हता, तसेच त्यांच्याकडे त्याची माहितीही नव्हती. एचएएल आणि संरक्षण मंत्रालय पत्रकार परिषदा घेऊन सांगत होते, की दसॉल्ट आणि एचएएलमध्ये भागीदारी असेल; पण इकडे भारत सरकार बंद खोलीत दसॉल्ट आणि रिलायन्सच्या भागीदारीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करत होते. २६ मार्च २०१५ रोजी दसॉल्ट आणि रिलायन्सची भागीदारी निश्चित झाली. १५ दिवसांनी पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केली, की १२६ राफेल विमानांच्या ऐवजी आता ७.८ मिलियन युरो किमतीची ३६ राफेल विमाने विकत घेतली जातील.

करारानुसार रिलायन्सला फक्त उत्पादन सुविधा पुरवायच्या होत्या, हे स्पष्ट होते. शिवाय प्रोग्रॅम आणि सर्व्हिससाठीचे मार्केटिंग तसेच भारत सरकार आणि इतर राज्यांसोबत कायद्यानुसार व्यवस्थापन करायचे होते. एचएएल ही अधिक सक्षम भागीदार असायला हवी होती, यात काहीच शंका नाही; पण मोदींकडून एचएएलला कोणतेही स्पष्टीकरण न देता बाजूला सारण्यात आले. अर्थात, मोदी आणि ओलांद या दोघांनीही हे आरोप फेटाळले आहेत. ओलांद यांनी ‘मीडियापार्ट’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे, की अंबानींना निवडायचे की नाही हा आमच्या अखत्यारीतील प्रश्न नव्हता. त्यांना मोदींनीच निवडले होते. ऑफसेट ॲग्रिमेंटनुसार ‘दसॉल्ट’ला भारतीय कंपन्यांना चार बिलियन युरो द्यावे लागणार होते. त्यातील बहुतांश भाग एकट्या रिलायन्सला देण्यात आल्याचा दावा ‘मीडियापार्ट’ने त्यांच्या अहवालात केला आहे.

‘मीडियापार्ट’च्या अहवालानुसार रिलायन्सने २०१६ मध्ये एका चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी १.६ मिलियन युरो दिले होते. या चित्रपटाची निर्मिती ओलांद यांच्या पार्टनर आणि अभिनेत्री जुली गेय यांनी केली होती. दुसरे एक फ्रेंच दैनिक ‘ले मोंद’ यांच्या अहवालानुसार फ्रान्सचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष आणि तत्कालीन वित्तमंत्री मॅक्रॉन यांनी रिलायन्सच्या फ्रान्समधील उपकंपनीला १४३ मिलियन युरोची करमाफी दिली होती. या सर्व गोष्टी धक्कादायक नसतील, तर ‘मीडियापार्ट’ने नुकताच समोर आणलेला पुरावा नक्कीच धक्का देणारा आहे. २०१८ मध्ये सीबीआय आणि ईडीकडे भ्रष्टाचाराचे सर्व पुरावे पोहोचले होते; पण ते त्यांनी अडगळीत टाकले, असे त्यांनी म्हटले आहे. पुराव्यांचे धागेदोरे यूपीएच्या काळापर्यंत जात असतील, तर सीबीआय तपास का करत नाही?

भाजप सरकारच्या काळात जेव्हा करार शेवटच्या टप्प्यात होता तेव्हाही सुशेन गुप्ता यात सहभागी होता, म्हणून तर नाही ना? अतिशय गोपनीय आणि राष्ट्राच्या संरक्षणाबाबत संवेदनशील असणाऱ्या राफेल कराराची माहिती सुशेन गुप्ताकडे कशी आली, हे कुणी सांगू शकेल का? एरवी ही माहिती कधीच सार्वजनिक होत नसते. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या अत्यंत अनुभवी कंपनीच्या ऐवजी अननुभवी रिलायन्सला भागीदारी कशी दिली गेली, याचे भाजप कसे समर्थन करील? हा सर्व करार पुन्हा एकदा बडे भांडवलदार आणि राजकारण्यांमधील हितसंबंध अधोरेखित करतो. फ्रान्स आणि भारत दोन्ही देशांच्या आजी-माजी सरकारांनी या संशयास्पद करारात मनमानी केली आहे, हे स्पष्टच आहे. या प्रकरणाचा फ्रान्समध्ये सुरू असलेला तपास काय वळण घेईल, हे येणाऱ्या काळात कळेलच. दरम्यान, डीआरएएलने त्यांच्या प्रकल्पांचा विस्तार नागपुरात करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे. काँग्रेस आणि भाजप हे पक्ष त्यांच्या नेहमीच्या चिखलफेकीत व्यग्र आहेत; तर भारतीय नागरिक नेहमीसारखेच मूक प्रेक्षक बनले आहेत...

nairmalini2013@gmail.com

(लेखिका नेदरलँडस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)