सह्याद्रीचा माथा : मालेगाव पोलिस आयुक्तालय ही काळाची गरज

कोणत्याही शहराचा, परिसराचा विकास तेथील पायभूत सुविधा आणि कायदा, सुव्यवस्था या दोनच गोष्टींवर खऱ्या अर्थाने अवलंबून असतो, असे विकासाचे अर्थशास्त्र सांगते. यातील कायदा आणि सुव्यवस्था ही बाब पायाभूत सुविधांइतकीच किंबहुना तेवढीच महत्त्वाची आहे.

खानदेशातील जळगाव, धुळ्याचा विचार करता या जिल्ह्यांना पायाभूत सुविधा असूनही त्यांचा औद्योगिक विकास पाहिजे तसा होऊ शकलेला नाही. मालेगावचीही हीच स्थिती आहे. या संदर्भातील अहवाल राज्य शासनाकडे उपलब्ध आहेत.

राज्यात संवेदनशील ओळख असलेल्या आणि धार्मिक तणावासह दंगलींमुळे चर्चेत असलेल्या मालेगाव येथे पोलिस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने सकात्मकरितीने स्वीकारला आहे, ही समाधानाची बाब आहे.

आता गरज आहे, ती म्हणजे हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लावून आयुक्तालय कार्यान्वित व्हावे याची. स्थानिक लोकप्रतिनिधी त्यासाठी सर्वस्व पणाला लावतील अशी आशा जनता बाळगून आहे.

जळगाव आणि धुळ्याबाबतही असा निर्णय झाल्यास खानदेशाचे औद्योगिक चित्र निश्चितपणे बदलू शकेल. (saptarang latest marathi article by dr rahul ranalkar Malegaon Police Commissionerate need nashik khandesh political)

कधीकाळी यंत्रमागाचे शहर असलेल्या मालेगावचा नावलौकीक येथील प्रसिद्ध लुंगीसाठी संपूर्ण भारतभर होता. गिरणा-मोसम नदीच्या काठावर वसलेल्या या टुमदार शहरात हिंदू -मुस्लिम समूह शांततेने नांदत होते.

मात्र वाढती लोकसंख्या, गरजा आणि त्याप्रमाणात रोजगाराच्या साधनांचा अभाव राहिली की गुन्हेगारी आपोआपच जन्माला येते आणि तिचा भस्मासूर कधी झाला हे यंत्रणेलाही कळत नाही, तसेच मालेगावचेही झाले.

मुस्लिम समाजाची संख्या जास्त असल्याने फुटिरतावादी शक्तींनी येथे हातपाय पसरायला सुरवात केली आणि बेरोजगार तरुणांना हाताशी धरून त्यांना जाळ्यात ओढले. काही स्थानिक पुढाऱ्यांनी देखील राजकारण शाबूत ठेवण्यासाठी त्याला हातभार लावला आणि मालेगावची बदनामी सुरू झाली.

त्यातून पूर्व आणि पश्चिम भाग अशी शहराची जणू विभागणी झाली. पुढे हीच विभागणी शहराच्या प्रतिमेला मारक ठरली. मालेगाव म्हणजे जातीय दंगलींचे शहर, इथे कधी काय होईल हे सांगता येत नाही, अशी प्रतिमा तयार झाली.

यातून बहरू शकणाऱ्या मालेगावचे पंख आपोआप छाटले गेले. पायाभूत सुविधा असतानाही मालेगाव औद्योगिक विकासाबाबत मागे राहिले ते राहिलेच. मध्यंतरीच्या काळात शहरात झालेल्या जातीय दंगलींची सर्वाधिक झळ कुणाला बसली असेल तर ती इथल्या यंत्रमाग व्यवसायाला आणि येथील मुस्लिम समुदायाला.

या दंगलीतून त्यांनीही धडा घेतला आणि बाहेरील शक्तींच्या हाती आपण जाणार नाही, याची काळजी ते घेऊ लागले. हळुहळू चित्र बदलू लागले तरी गुन्हेगारी आटोक्यात येण्याऐवजी ती आणखी वाढत गेली.

या सर्व स्थितीचा विचार करून इथे कायदा आणि सुव्यवस्थेची हमी मिळत नाही, तोवर मालेगावचा विकास शक्य नाही हे ओळखून राज्य सरकारने मालेगावला स्वतंत्र आयुक्तालय देण्यासाठी पावले टाकली आहेत.

ही काळाची गरज राज्य सरकारने ओळखली म्हणून गृहमंत्रालय आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करायला हवे. या विषयाला प्राधान्याने चर्चेत आणणारे आमदार नीतेश राणे हे देखील अभिनंदनास पात्र आहेत.  

२०११ च्या जनगणनेनुसार मालेगाव तालुक्याची लोकसंख्या साडेनऊ लाख असून एकट्या मालेगाव शहराची लोकसंख्या पावणे पाच लाख आहे. त्यात मालेगाव शहरात मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण ८० टक्के आहे.

२०२३ मध्ये ही लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली. मालेगावमध्ये झोपडपट्ट्यांची संख्या ४२ हजार ६४१ असून त्यात २ लाख ६४ हजार ८९२ लोक राहतात. मालेगावातील मुख्य व्यवसाय हा पॉवरलूम व हैंडलूम असून तो नागरी वस्तीतूनच चालविला जातो.

२००१-२०२३ दरम्यान इथे लहानमोठ्या १८८ हिंदू- मुस्लिम दंगली झाल्या. त्यात दोन वेळा घडलेल्या बॉम्बस्फोटांमुळे मालेगाव नकारात्मक अर्थाने जागतिक नकाशावर गेले. मालेगाव मध्यवस्तीत जवळपास ८० टक्के लोकसंख्या देशभरातून विस्थापित होऊन येथे आलेली आहे, हेही इथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 

सततच्या अस्थिर वातावरणामुळे बाहेरील उद्योजक मात्र आपला व्यवसाय तेथे आणण्यास धजावत नाहीत. नाशिक तसेच सिन्नर एमआयडीसीमध्ये असंख्य उद्योग बहरत आहेत, मात्र येथे दळणवळणाची सुविधा, पाणी, वीज असताना केवळ अस्थिरतेमुळे मालेगावचा औद्योगिक विकास पुढे जाऊ शकला नाही.

पारंपरिक पॉवरलूम व्यवसाया व्यतिरिक्त अन्य कुठलेही मोठे व्यवसाय आजपर्यंत येथे आलेले नाहीत. इथे स्थैर्य आले तर मालेगाव एमआयडीसीमध्ये ऍग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंगसारखे अन्य व्यवसाय वाढीला मोठा वाव आहे.

त्याद्वारे लोकांना नवीन उत्पन्नाचे साधन तसेच रोजगार मिळून बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळू शकते. जमीनींवरील अतिक्रमणांचे प्रमाण देखील मालेगाव शहरात लक्षणीय आहे, याचाही विचार राज्यकर्त्यांना करावा लागणार आहे.  

किरकोळ कारणांवरून यापूर्वी मालेगावात जातीय दंगली भडकलेल्या आहेत. त्या नियंत्रणात आणणे नाशिक मुख्यालय असलेल्या पोलिस यंत्रणेला कठीण जाते. मालेगाव शहरास आज अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक पोलिस प्रमुख आहेत.

मालेगाव शहराचे पोलिस नियंत्रण नाशिक येथून १२० किलोमीटर वरून चालते. आणीबाणीच्या प्रसंगी पोलिस अधीक्षकांना त्यांच्या बलासह दरवेळी २ तास प्रवास करून यावे लागते. हा वेळेचा अपव्यय घातक ठरणारा आहे.

पोलिस आयुक्तालय झाल्यानंतर हे सर्व टळू शकेल. अतिरिक्त पोलीस स्टेशन्स आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ पोलीस प्रशासनात मिळेल. मालेगाव शहराचा समतोल विकास साधण्यासाठी नवीन उद्योग येणे गरजेचे आहे. त्यांना हमी देण्यासाठी पोलिस आयुक्तालय अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

आयुक्तालय मंजूर झाले असले तरी ते प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आमदार व मंत्री असलेल्या दादा भुसे यांना मालेगावची नस चांगलीच माहीत आहे.

२००७ मधील दंगलीत भुसे आणि त्यांच्या शिवसैनिकांनी जखमी माणूस कोणत्या धर्माचा आहे, हे न पाहता केलेले रक्तदान आणि वाचलेले अनेक जीव ही घटना आजही पश्चिम भागातील अनेक जुनेजाणते मुस्लिम बांधव जाणून आहेत, त्यामुळे भुसेंनी यासाठी आत्यंतिक पुढाकार घेतल्यास आयुक्तालयाची फार प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

जळगाव, धुळेही रांगेत आणा...

रेल्वेची सुविधा असल्याने जळगावला धुळ्याआधी औद्योगिक विकासाला सुरवात झाली, ती चांगले बाळसे धरत असताना उद्योगांना त्रासदायक ठरतील, अशा गुन्हेगारी प्रवृत्ती येथे डोके वर काढू लागल्या.

त्याचा परिणाम मात्र उद्योगांवर होत गेला. नवे उद्योग आणण्यासाठी उद्योगपती येथे येण्यास घाबरू लागले. जळगाव औद्योगिक नगरीच्या मानाने पाहिजे तेवढे उद्योग येथे येवू शकलेले नाहीत, याविषयी कुणाचेही दुमत असू नये.

दुसरीकडे धुळ्याचीही तीच अवस्था आहे. एकेकाळी येथील कापड मिल खानदेशात लोकप्रिय होती. कित्येक कुटुंबांचा ती आधार होती. आज ती नावालाच उरली आहे.

येथील औद्योगिक क्षेत्रात तेल उद्योग विस्तारले आहेत, पण त्यापुढे येथील औद्योगिक विकास पुढे उंचावू शकलेला नाही. या दोन्ही ठिकाणचे कारण म्हणजे येथील कायदा आणि सुव्यवस्थेची घट्ट पकड शहरासह परिसरात नाही.

धुळे, जळगावही प्रचंड वेगाने विस्तारत आहेत. पण कायदा, सुव्यवस्थेबाबत नव्या आणि सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योजकांना अजूनही शाश्वती वाटत नाही.

त्यामुळे खऱ्या अर्थाने विकासाला चालना मिळालेली नाही. हे साधायचे झाल्यास जळगाव आणि धुळ्यालाही स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय होण्याची नितांत गरज आहे.