सह्याद्रीचा माथा : पाडळसेचे बाळसे ! मांजरपाडा, वांजूळपाणीची प्रतीक्षा !!

जळगाव जिल्ह्यातील चार आणि धुळे जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांना सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी जीवनदायिनी ठरणाऱ्या आणि गेल्या २८ वर्षांपासून रखडलेल्या पाडळसे प्रकल्पाचा केंद्राच्या पंतप्रधान सिंचन योजनेत समावेश होण्याचा आणि पर्यायाने प्रकल्पाच्या कामाला वेगाने गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य सरकारने पाच हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता या प्रकल्पाला प्रदान केल्याने आमदार व मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सर्वांचे ऋण व्यक्त करत या भागातील जनतेच्या पुढच्या ५० पिढ्यांचे भाग्य उजळणार असल्याचे सांगितले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची त्यांना मिळालेली भक्कम साथ यासाठी भविष्यातही मोलाची ठरणार आहे. 

दुसरीकडे मराठवाड्यासह नाशिक जिल्ह्याची पिण्याचे पाणी व सिंचनाची गरज भागविणाऱ्या मांजरपाडा- दोन आणि वांजूळपाणी प्रकल्पाचे आश्वासन देऊन पंधरा वर्षे उलटूनही साधी ‘सुप्रमा’ नाही की सर्वेक्षण...पालकमंत्री दादा भुसे, गिरीश महाजन यांच्यासारखे दिग्गज नेते मंत्रिमंडळात असूनही मांजरपाड्याकडे दुर्लक्ष होणे, पुढच्या पिढ्यांसाठी घातक ठरणार आहे. (saptarang latest marathi article by dr rahul ranalkar on padalse project Manjarpada waiting for Vanjulpani political nashik)

खानदेशाला तापी, गिरणा खोऱ्यांची कधीकाळी असलेली समृद्धी गेल्या तीन दशकांपासून कमी झाली आहे, त्याचे कारण घटते पर्जन्यमान हे आहे. त्यामुळे साहजिकच एकेकाळी नजर टाकावी तिथे बागायती असलेला हा भाग हळुहळू ओसाड होऊ लागला.

पाण्याअभावी बागायती शेती कमी होत जाऊन जिरायती वाढली, बारमाहीवरुन सहामाही होत आली. पिण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी हा कळीचा मुद्दा बनत गेल्याने तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी तापी, गिरणा, पांझरा या नद्यांवर प्रकल्पांची उभारणी केली.

यातील अनेक प्रकल्प रडतखडत पूर्ण झाल्याने त्यांचा खर्च आवाक्याबाहेर गेल्याने पुढे राज्य सरकारने त्याकडे प्रादेशिक अस्मितेला गोंजारत कधी हो तर कधी नाही, असे धोरण स्वीकारल्याने अनेक प्रकल्प अपूर्णच राहिले.

जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, पारोळा, धरणगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा आणि धुळे या सहा तालुक्यांसाठी वरदान ठरणारा पाडळसे प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ १९९५ मध्ये रोवली गेली.

मात्र हा प्रकल्प सतत दुर्लक्षित राहिला. सुरुवातीला दोनशे कोटींच्या घरात असलेल्या या प्रकल्पाची किंमत पंधरा वर्षांत दहापट वाढ होऊन २००८-०९ मध्ये ती एक हजार कोटींवर पोचली.

याच वर्षात प्रकल्पाला एक हजार १२७ कोटी ७४ लाख रुपयांची तिसरी ‘सुप्रमा’ देण्यात आली. २००९ नंतर मात्र या प्रकल्पाला ‘सुप्रमा’ मिळू शकली नाही. आधीच्या सुप्रमात अनेक त्रुटी राहिल्याने केंद्र सरकारच्या प्राथमिक मूल्यांकनाच्या परीक्षेत हा प्रकल्प काही बसला नाही.

त्यामुळे आपोआपच निधीपासून हा प्रकल्प वंचित राहिला होता. अमळनेर तालुक्याने प्रथमच संधी दिलेले आमदार, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी सुरवातीपासूनच कंबर कसली होती.

काहीही झाले तरी या भागासाठी तारणहार ठरणारा हा प्रकल्प केंद्राच्या कसोटीत उतरविण्यासाठी त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाकडे सतत पाठपुरावा केला. या प्रकल्पाची उपयुक्तता त्यांनी पटवून दिली, त्याहीपेक्षा यासाठी त्यांनी सर्वस्वपणाला लावले अन् गुरुवारी (ता.१४) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पास ‘सुप्रमा’ मान्य करवून घेतली.

केंद्राच्या पंतप्रधान सिंचन योजनेत या प्रकल्पाच्या समावेशासाठी आवश्यक असलेली पात्रतेची पहिली अट त्यामुळे पूर्ण झाली आहे.

यामुळे आता या प्रकल्पासाठी पाच हजार कोटींपैकी ६० टक्के निधी केंद्राकडून मिळेल. उर्वरित ४० टक्के निधीची तरतूद राज्य शासनाला करावी लागेल.
मांजरपाडा, वांजूळपाणी दुर्लक्षितच !!

एकीकडे खानदेशातील आमदार, मंत्री तेथे रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करून सुप्रमा मिळवितात.

दुसरीकडे गिरणा या अतितुटीच्या खोऱ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी व कसमादेकरांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी असलेला मांजरपाडा-२ व गुजरातेमध्ये वाहून जाणारे पाणी अडवून ते उपयोगात आणण्यासाठी असलेल्या वांजूळपाणी या प्रकल्पांचे भवितव्य मात्र अधांतरी आहे.

२०१२ पासून या प्रकल्पाबाबत आश्वासन देण्यात आलेले आहे. मात्र त्यासाठी हवातसा पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींकडून अद्याप होऊ शकलेला नाही.

यंदा कमी पाऊस झाल्याने मराठवाड्याला पाणी देण्याची वेळ आली, तेव्हा बीडकरांना वांजूळपाणीचे पाणी आणू, असे आश्वासन देऊन टाकले, पण आडातच नाहीतर पोहऱ्यात कुठून येणार आणि मराठवाड्याला काय देणार?

त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांकडेही तेवढ्याच मनापासून लक्ष देऊन ते पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मार्गी लावावेत, ही कसमादेकरांची अपेक्षा आहे, ती पूर्ण व्हायला हवी.पाडळसरेला सुप्रमा मिळाल्यानंतर मंत्री अनिल पाटील यांनी या भागातील पुढच्या ५० पिढ्यांचे कल्याण करणारा हा प्रकल्प निश्चितपणाने मार्गी लागणार असल्याचे म्हटले आहे.

सुप्रमा झाली तरी अजूनही अनेक अडथळे पार करायचे आहेत, पण मंत्री पाटील यांची धडाडी पाहता ते या प्रकल्पासाठी जीव की प्राण ओतून काम करतील हे निश्चित आहे. पाडळसे धरणाचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी सर्वांत मोठा अडथळा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा होता.

विद्यमान शासनाने ती प्रदान केल्याने केंद्रीय मदतीची संपुष्टात आलेली आशा पुन्हा जिवंत झाली आहे. विशेष म्हणजे केवळ उपसा सिंचनासाठी एक हजार ५०० कोटींची तरतूद या सुप्रमात करण्यात आली आहे.

याचा अर्थ उपसा सिंचन योजनांची कामेही तेवढ्याच गतीने मार्गी लागणार आहेत. शेती सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्यासाठी ही नवसंजीवनी ठरणार आहे.