एज्यु कॉर्नर : वर्षभर व्हायला हवा संविधानाचा जागर

लेखक : के. एस. आझाद

२६ नोव्हेंबरला संपूर्ण देशात संविधान दिन साजरा करण्यात आला. पुढील महिन्यात २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करु. संविधानाचे महत्त्व केवळ या दोन दिवसांपुरते मर्यादीत राहू नये.

जगातील सर्वांत मोठी आणि प्रबळ लोकशाही असलेल्या देशात सर्व जाती, धर्म, वेगवेगळी भौगोलिक परिस्थिती, विशिष्ट अंतरावर बदलणारी संस्कृती या सर्वांना एकत्र आणण्याचे काम संविधानाने केलेले आहे, म्हणूनच संविधान समजून घेण्याची सुरुवात शालेय जीवनापासून व्हायला हवी.

संविधानाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून देणे हे पालक, शाळा या दोघांची सामूहिक जबाबदारी आहे. (saptarang latest marathi article by KS Azad on There should be vigil for Constitution throughout year nashik)

संविधान दिन आणि प्रजासत्ताक दिनानिमित्त संपूर्ण देशभर संविधानाचा जागर करण्यात येतो. संविधानाचे महत्व अधोरेखित करणारे कार्यक्रम, उपक्रम राबवले जातात. मात्र, संविधान दिन हा केवळ या दिवसांचा सोहळा ठरता कामा नये.

संपूर्ण वर्षभर संविधानाचा जागर व्हायला हवा. संविधानाने दिलेले हक्क आणि अधिकार, सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवण्याचे अभियान सर्वांनी, सर्वस्तरावर राबवण्याची गरज आहे. यात शाळांची व पालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

संविधान लागू होऊन ७३ वर्षे उलटली, तरी नागरिकांना हक्क आणि अधिकारांची पुरेशी माहिती नाही. म्हणूनच, संविधानाचा अभ्यासक्रमात समावेश करायला हवा. वास्तविक,  ही खूप जुनी मागणी आहे.

आज आपल्या देशात लाखो विद्यार्थी पदवीधर होतात. पण, त्यांनाही संविधानाचा पुरेसा अभ्यास नसतो. उच्चशिक्षित असूनही संविधानाची जुजबी माहितीही विद्यार्थ्यांना नसते. शालेय जीवनामध्ये विविध उदाहरणांद्वारे संविधानाचे महत्त्व पटवून द्यायला हवे.

पालकांनीही विद्यार्थ्यांना संविधानाची तोंड ओळख कमी वयात असल्यापासून हळुहळू करुन द्यायला पाहिजे. भारतीय संविधानात नागरिकांचे मूलभूत हक्क, कर्तव्य, अधिकार यांचा समावेश आहेच.

पण देशाचा आदर्श कारभार कसा करावा, याचेही नियम आहेत. समता, बंधुता यांचीही शिकवण संविधानात आहे. संविधानामुळेच देश अखंड आहे. संविधान हा आपल्या लोकशाहीचा पाया असल्याने तो आपल्या जीवनाचा अविभज्य घटक देखील आहे.

संविधान राष्ट्रीय ग्रंथ आहे. भारताचे संविधान शालेय स्तरावरच विद्यार्थ्यांच्या मनावर बिंबवले तर राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या उभारणीत ते योग्य दिशेने आपापल्या क्षेत्रात भरीव असे कार्य करू शकतील.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांची शिकवण शालेय जीवनात आपण शिकवतो. पण हे संविधानाच्या माध्यमातून होत आहे, हे संविधानाने निर्देशित केलेले आहे हे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविणे आवश्यक आहे. जीवन व्यवहारात संविधानाचे अस्तित्व सामावलेले आहे.

पण, तरीसुद्धा संविधानाविषयी साक्षरतेची गरज वारंवार अधोरेखित होते. अर्थात, ती साक्षरता देखील अधिक डोळस असायला हवी. त्यादृष्टीने अजून प्रयत्न होण्याची गरज दिवसेंदिवस अधोरेखित होत आहे. समाज संघर्षमुक्त, विषमतामुक्त करायचा असेल, विकास लोकाभिमुख व व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्त करायची असेल, तर संविधान साक्षरतेची गरज आहे.

सामान्य लोकांना संविधानाने अधिकार बहाल केलेले आहेत. सामान्य माणसाला अन्यायाविरुद्ध लढताना न्यायालयात न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. हा विश्वास देशाचा कारभार संविधानानुसार सुरू आहे म्हणून आहे.

  संविधानाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ओळखले जाते. २०१५ ला डॉ आंबेडकर यांचे १२५ वे जयंती वर्ष होते.

त्यानिमित्ताने शासनाने २६ नोव्हेंबर हा दिवस ’संविधान साक्षरता दिन’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार देशभर ’संविधान साक्षरता दिन’ कार्यक्रम साजरा केला जातो. साक्षरतेचे पाऊल शिक्षण प्रक्रियेतून गतिमान होण्याची गरज आहे. 

विद्यार्थ्यांना संविधानाची ओळख होऊन त्यांच्या जाणिवा विकसित होतील, त्यादृष्टीने शाळा स्तरावर प्रयत्न झाले, तर भविष्यात निर्माण होणारे बरेच प्रश्न निकाली निघतील.

संविधान निर्मिती, प्रवास आणि त्यातून महत्त्वाच्या तरतुदी, त्यामागील दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे भारतीय नागरिक आहे, ते जितके सज्ञान व संविधान साक्षर असतील, तितका विकासाचा वेग उंचावणार आहे.

आज समाजात छोटे-छोटे संघर्षाचे प्रसंग उभे राहत आहेत, यामागे कुठेतरी संविधान साक्षरतेचा अभाव हे कारण आहे. भारतीय संविधानाने शिक्षण, आरोग्य, जीविताचा अधिकार येथील प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केला आहे.

भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. अनेक धर्म, जाती, पंथ, परंपरा, भाषा, लिंग, वंश येथे असताना गेली सात दशके एकसंघतेने प्रवास करत आहोत. यामागे भारतीय संविधानाने पेरलेल्या विचारांचा पाया आहे. 

समतेशिवाय आपण सक्षम लोकशाहीसाठीचा प्रवास करू शकणार नाही. म्हणून संविधानाची मूल्ये अधिक महत्त्वाची आहेत. ती मूल्ये केवळ वाचून संविधानात अपेक्षित समाज आणि राष्ट्र निर्माण करू शकणार नाही.

”त्यामुळे शिक्षणातून संविधानाची मूल्ये रूजवण्याची गरज सातत्याने व्यक्त होते. संविधानासंबंधी परिचय स्वरूपातील काही भाग अभ्यासक्रमात आहे. पण,संविधानाने आपल्याला नेमके काय दिले, हे देखील जाणून घेण्याची गरज आहे.

संविधानाने सामान्य माणसाला जे काही दिले आहे, ते इतक्या सहजपणे मिळालेले नाही, हे लक्षात आणून द्यायला हवे. मुळात जे काही मिळाले आहे, त्यासाठीचे प्रयत्न शिक्षणातून पुढे येण्याची गरज आहे.

देशातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. संविधान निर्मितीनंतर ’कलम ४५’ नुसार शिक्षणसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले होते. ’कलम २१’ देखील होतेच.

त्यानुसार शिक्षणाची प्रक्रिया गेले काही दशके सुरू होती. २०१० भारतीय संसदेत कायद्यासाठी मोठा प्रवास करत, प्राथमिक शिक्षणाचा बालकांना अधिकार मिळाला.

त्यामुळे या देशातील प्रत्येक बालकाला त्याच्या राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यामुळे सरकार शिक्षणाची सुविधा पुरवत आहे.

बालकांना शिक्षणाचा अधिकार मिळावा, म्हणून मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान निर्माण करताना १४ वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण मिळायला हवे, म्हणून भूमिका घेतली होती.

प्राथमिक स्तरावर साक्षरतेसाठी शिक्षण असा विचार करतो. याचा अर्थ केवळ अक्षराची ओळख असा होत नाही. अक्षरांच्या ओळखी पलीकडे जो अर्थ दडला आहे, तो जाणणे ही साक्षरता. आपण जे काही वाचले आहे, ते जगण्यात उतरणे हे महत्त्वाचे असते.

केवळ वाचणे यात अपेक्षेपुरते जे काही आहे, ते केवळ अक्षर साक्षरतेपुरते मर्यादित विचार आहे. आपण ’संविधान साक्षरता दिन’ साजरा करत असताना, केवळ संविधानाची ओळख एवढ्यापुरते मर्यादित राहिलो, तर अपेक्षित परिणाम साधला जाणार नाही.

भारतीय लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत करायची असेल, तर शाळांमध्ये शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी हा उद्याचा नागरिक आहे, असे समजून त्याची जडणघडण अधिक महत्त्वाची आहे.

संविधानाच्या जनजागृतीचा परिणाम म्हणून लोकशाहीचे सार्वभौमत्व आणि लोकशाही उन्नत करण्याचा प्रयत्न होण्यास मदत होणार आहे. संविधान जागृती केली, तरच सक्षम नागरिक निर्माण होतील.

(लेखक क्लीफोर्ड इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक आहेत.)