विरोधकांचा ‘कार्यक्रम’

देशातील विरोधी राजकारणात काही लक्षवेधी बाबी घडत आहेत. एकतर कर्नाटकाच्या निवडणुका जाहीर होतानाच, २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे. कर्नाटकाचा निकाल त्यावर परिणाम घडवेलच; मात्र, विरोधी राजकारणात काही नवं घडवायची तयारी दिसू लागली आहे.

नितीशकुमार यांनी राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल यांच्या घेतलेल्या भेटी, शरद पवार यांच्या काँग्रेसनेतृत्वाबरोबरच्या बैठका आणि काही दिवसांपूर्वी एम. के. स्टॅलिन यांनी सामाजिक न्यायासाठी विरोधकांना एकत्र आणणं हे सारं लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घडतं आहे. मात्र, यातून देशात भाजपचा प्रभाव आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा करिष्मा याला तोंड देणारा समान कार्यक्रम अजून तरी विरोधकांना सापडत नाही. तो देशभरात किंवा राज्यनिहाय ठरवणं हे मोठंच आव्हान कोणत्याही विरोधी ऐक्‍याच्या प्रयोगासमोर आहे.

सर्व विरोधक म्हणून काही समान कार्यक्रमाकडे येताना अजून दिसत नाहीत. ‘भारत जोडो यात्रे’तून आत्मविश्वास गवसलेले राहुल गांधी आणि बदनामीच्या प्रकरणातील शिक्षा, पाठोपाठ संसदसदस्यत्व रद्द होणं या साऱ्याचा लाभ घेऊ पाहणारे राहुल गांधी हे एका विशिष्ट मार्गानं भाजपला आव्हान देऊ पाहत आहेत. ‘भाजपला आव्हान दिलं पाहिजे, मोदी यांना विरोध केला पाहिजे,’ असं सर्वच विरोधकांना वाटत असलं तरी त्यासाठीचा कार्यक्रम कोणता यावर एकमत नाही; किंबहुना राहुल यांची रीत सगळ्यांना मान्य होणारीही नाही. यात एकतर विरोधकांतील सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेसच असला तरी सर्वात मोठं नेतृत्व राहुल व्हावेत हे बहुतेकांना, खासकरून राज्यांत बलदंड असलेल्या प्रादेशिक नेत्यांना मान्य होत नाही. यातूनच विरोधकांचं ऐक्‍य काँग्रेससह की काँग्रेसशिवाय हा मुद्दा कायम राहतो. कर्नाटकात काँग्रेसनं मोठं यश मिळवलं तर या स्थितीत फरक पडू शकतो.

मात्र, तरीही विरोधकांचा कार्यक्रम काय हा प्रश्न उरतोच. भाजपच्या चुका मोजून दाखवणं हा प्रचारसूत्राचा एक भाग असू शकतो, जे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात केलं जातं. भाजपची सत्ताही काही त्याला अपवाद असू शकत नाही. राहुल हे प्रामुख्यानं याच प्रकारची मांडणी करताहेत. हिंडेनबर्ग-अहवालाच्या निमित्तानं सरकार आणि मोजक्‍या उद्योजकांची गट्टी आणि त्यातून होणारं देशाचं नुकसान असा एक सरकारच्या प्रतिमेवर आघात करणारा मुद्दा पुढं ठेवायचाही प्रयत्न होतो आहे. सरकारच्या ‘अमृतकाल’च्या जाहिरातबाजीला उत्तर देताना राहुल हे ‘मित्रकाल’ अशी शब्दयोजना करत आहेत ते हेच उद्योजक आणि सरकारचे संबंध अधोरेखित करत. त्याविषयी संशय तयार करण्यासाठी, लोकसभेची निवडणूक जवळ येईल तसे, एका बाजूला राहुल आणि दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल हे सरकारवर आणि पंतप्रधानांवर निरनिराळ्या निमित्तानं टीकेचा भडिमार करत आहेत. मात्र, सरकारवरचे आरोप हा सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधकांसाठी एक आधार असू शकतो; एकमेव नव्हे.

पर्यायी मांडणीच्या शक्‍यता

मोदी यांनी यूपीएची सत्ता घालवताना अशाच वारेपाम आरोपांची राळ उडवून दिली होती. एकापाठोपाठ एक अशा घोटाळ्यांच्या आरोपांनी त्या सरकारची प्रतिमा डागाळली. सरकारला धोरणलकवा झाल्याचा गाजावाजा करता आला. या सगळ्याचा वाटा भारतीय जनता पक्षाच्या विजयात होताच. मात्र, त्याहीपलीकडे काही नवं स्वप्नं दाखवण्यात मोदी यशस्वी ठरले होते. अशी सत्ताधाऱ्यांच्या नॅरेटिव्हला पर्याय देणारी मांडणी विरोधकांना अजून तरी ठोसपणे जमलेली नाही. अदानी प्रकरणावरून राहुल आणि केजरीवाल जितके उत्साहानं शरसंधान करत आहेत तितका उत्साह अन्य सर्वांमध्ये दिसत नाही. शरद पवार यांनी तर संयुक्त संसदीय समितीपेक्षा न्यायालयाच्या समितीला अधिक महत्त्व देण्याची भूमिका घेतल्यानं या मुद्द्यावर सारे एकाच बाजूचे नाहीत एवढं स्पष्ट झालं आहेच. तेव्हा सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व विरोधक या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्यात एकत्र राहतील ही शक्‍यता नाही. या पार्श्वभूमीवर दोन काही पर्यायी मांडणीच्या शक्‍यता पुढं येत आहेत त्या लक्ष वेधणाऱ्या आहेत.

एकतर बिहारमधून नितीशकुमार पुन्हा एकदा ओबीसींचं राजकारण मुख्य प्रवाहात आणायचा प्रयत्न करत आहेत, जो कधीतरी लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांनी मिळून भाजपला बिहारात रोखताना ‘अगडा विरुद्ध पिछडा’ असा यशस्वी तडका दिला होता, त्याचा पुढचा टप्पा ठरू शकतो. याच भूमिकेशी सुसंगत मांडणी दक्षिणेतून एम. के. स्टॅलिन करत आहेत. अलीकडेच त्यांनी विरोधकांची एक बैठक घेतली. ही बैठक नेहमीप्रमाणे दिल्लीत कुणाच्या तरी निवासस्थानी एकत्र येण्याचे संकेत देणाऱ्या बैठकीसारखी नव्हती, तर त्या बैठकीत ठोस अजेंडा समोर होता आणि तो सामाजिक न्यायाचा होता. ‘सामाजिक न्याय’ हे भारतीय राजकारणातलं चलनी नाणं होतं आणि आहे. कोणत्याही समूहाला कधीच, आपला संपूर्ण विकास झाला आहे आणि आता आपल्याला न्यायासाठी सरकारकडून आणखी काही मिळण्याची गरज नाही, असं वाटत नसतं.

मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर सामाजिक न्यायाच्या राजकारणानं देशात मध्यवर्ती स्थान मिळवलं होतं. सुमारे तीन दशकं हा धागा कमी-अधिक प्रमाणात राज्यातील राजकारणात, तसंच देशव्यापी राजकारणात प्रभावी ठरत आला आहे. सन २०२४ ची निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसे निवडणुकीसाठीचे मुद्दे ठरवण्याची धांदल सुरू होईल. मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील उदयानंतर निवडणुकीच्या काळात कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी हे ठरवण्यात नेहमीच त्यांना यश मिळत आलं आहे. अपवाद काही राज्यांच्या निवडणुकांचा.

अस्मितेचे मुद्दे, राष्ट्रावादाला हात घालणं, विरोधकांना अल्पसंख्याकांचे लाड करणारे ठरवताना हिंदूविरोधी अशा रंगात पेश करणं आणि प्रतीकांचा-प्रतिमांचा खुबीनं वापर करत, आपल्या आधी देशात काही घडण्यापेक्षा बिघडलंच अधिक, असं नॅरेटिव्ह तयार करणं ही सर्वसाधारण रेसिपी असते. आणि, तीत एखाद्या निसरड्या विधानातून विरोधकांना खोड्यात अडकवण्याचं अफलातून कौशल्य नेहमीच भाजपच्या मदतीला येतं. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेच्या निवडणुकांसाठीचा विरोधकांचा अजेंडा काय, याला महत्त्व आहे. याचं कारण, मागची आठ-नऊ वर्षं भाजपची वाटचाल स्पष्ट आहे. त्यातील चढ-उतारही समोर आहेत. या साऱ्या प्रचारव्यूहात, बहुसंख्याकांचा तारणहार भाजपच आहे, हे ठसवणं सर्वाधिक लाभाचं ठरत आलं आहे. त्याला तोंड देताना मवाळ हिंदुत्वाच्या आवृत्त्या चालवून विरोधकांनी पाहिलं. त्याला एका मर्यादेपलीकडे यश मिळत नाही. भाजपच्या नॅरेटिव्हला पूर्णतः विरोध करण्यातून लाभाऐवजी तोटाच होण्याचा धोका असतो.

या कोंडीतून सुटण्याचा मार्ग म्हणून कदाचित पुन्हा एकदा देशातील मध्यवर्ती राजकीय प्रवाहाला सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर व्यक्त व्हायला भाग पाडायची रणनीती विरोधकांतील किमान काही पक्षनेते आखताना दिसताहेत. यात त्यांना यश आलं तर भाजपच्या बहुसंख्याकवादी असल्याचं दाखवण्याच्या अजेंड्याला शह देता येऊ शकतो. बिहारमधून पुढं येणारी जातगणनेची मागणी किंवा स्टॅलिन यांच्या बैठकीतील सूर याच प्रकारचा आहे.

मुद्दा सामाजिक न्यायाचा

सामाजिक न्यायाचा मुद्दा पुढं करून राजकीय मांडणीची सुरुवात अनेक दशकं केली जाते आहे, त्याला राजकीयदृष्ट्या यश मिळायला लागलं ते मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर आणि त्यातून पुढं आलेल्या ओबीसी-नेत्यांच्या यशानंतर.

या यशाला अधिक व्यापक स्वरूप आणि कार्यक्रम देण्यात मात्र या नेत्यांना तितकं यश आलं नाही. त्याचा परिणाम म्हणून अनेक राज्यांत ओबीसी-नेत्यांची राजकारणात प्रतिष्ठापना तर झाली; पण एका समूहाचं-जातीचं नेतृत्व आणि त्याबरोबर अन्य जातसमूहांना जवळ करत केलेली जातगठ्ठ्यांची बांधणी हे या नेत्यांच्या यशाचं गमक होतं.

मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, नितीशकुमार आदींच्या राजकारणात हे सूत्र दिसेल. या राजकीय प्रवाहाचा एक परिणाम काँग्रेस उत्तर भारतातून बव्हंशी वळचणीला पडत गेली. एकेका प्रादेशिक पक्षानं राज्याच्या राजकारणात बस्तान बसवल्यानंतर काँग्रेसचं अवकाश आक्रसलं आणि स्पर्धेत भाजप पुढं आला. भाजपला हे यश ठोस करायचं तर, जातगठ्ठ्याच्या राजकारणाची अनिवार्यता मान्य करूनही, बहुसंख्याकवादी राजकारण आणि अस्मितांभोवती फिरणारं अन्यवर्ज्यकतेचं राजकारण करणं हाच मार्ग होता. मुद्दा ते वैविध्यानं भरलेल्या देशात किती यशस्वी होईल इतकाच होता. तर त्यासाठी हळूहळू; पण निश्र्चितपणे पावलं पडत होती.

सन २०१४ च्या निकालात अन्य अनेक घटकांसोबत जातीपलीकडे धर्माधारित मतपेढी बांधण्यातलं यश हा एक ठोस घटक होता. मतविभागणीचा आधार अल्पसंख्य-बहुसंख्य असा होणं हे सुमारे तीन दशकं स्थिरावलेल्या सामाजिक न्यायाच्या नावावर चालणाऱ्या राजकारणाला छेद देणारं होतं. याचा अधिक स्पष्ट परिणाम अलीकडे दिसू लागला आहे.

जमेल तितका समान कार्यक्रम

भाजपची प्रचाराची दिशा जवळपास स्पष्ट आहे. कर्नाटकाच्या निवडणुकीतही ध्रुवीकरणाचे खेळ लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेतच. या प्रयत्नांना शह देताना प्रादेशिक अस्मितेचे मुद्दे आणि सामाजिक न्यायाची भाषा कदाचित उपयुक्त ठरेल असं वाटणारा मोठा वर्ग विरोधकांत आहे. प्रदेशनिहाय अस्मितास्थळांना गोंजारण्याचा प्रयत्न भाजपही करतोच; मात्र, केंद्रात स्थिर झालेल्या सत्ताधाऱ्यांवर तोच खेळ उलटवता येऊ शकतो, जसा पश्र्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी उलटवला. आता कर्नाटकातही ‘अमूल’ या मूळच्या गुजरातच्या आणि ‘नंदिनी’ या कर्नाटकाच्या दुधाच्या ब्रॅंडमधील स्पर्धा आणि त्यावरून राजकारण तापवण्याचे भाजपविरोधकांचे प्रयत्न हा याच वाटेवरून जाण्याचा प्रयत्न आहे.

दक्षिण भारतातील हा अस्मितेचा खेळ भाजपसमोर आव्हानं आणू शकतो; याचं कारण, या अस्मिता बव्हंशी भाषेवर आधारित आणि प्रादेशिक आहेत आणि तिथं उत्तरेतच प्रामुख्यानं बस्तान असलेल्या भाजपला दक्षिणेतील स्थानिक पक्ष कडवं आव्हान देऊ शकतात. आताही उत्तरेत यशाची कमाल मर्यादा गाठल्यानंतर भाजपला काही प्रमाणात पूर्व आणि दक्षिणेतच नवा आधार शोधावा लागेल आणि तिथं भाजप जी सांस्कृतिक प्रतीकं वापरतो त्यांना छेद देणारी मांडणी करता येणं शक्‍य असतं. अगदी दह्याला दही म्हणायला दक्षिण भारतातील राज्यं नकार देतात आणि तिथं माघार घ्यावी लागते हे अलीकडचं उदाहरण.

हिंदीच्या प्रचाराचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडला जातो. ‘तमिळनाडूतील ‘नाडू’ हे देश या अर्थाचं असल्यानं बदलावं,’ असं सुचवणारे राज्यपाल प्रचंड टीकेचे धनी ठरतात. हे दक्षिणी अस्मितेचं वळण भाजपला अडचणीचं आहे. त्यात सामाजिक न्यायाची जोड दिल्यास भाजपची कोंडी होऊ शकते, हे सूत्र दक्षिणेतूनच पुढं आणलं जात आहे. स्टॅलिन यांनी घेतलेली विरोधी नेत्यांची बैठक हा याच प्रयत्नांचा भाग होता. या बैठकीला अशोक गेहलोत, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, फारुख अब्दुल्ला, डेरेक ओब्रायन, डी. राजा, सीताराम येचुरी आणि संजयसिंह अशा नेत्यांनी हजेरी लावली, ती या प्रयत्नांचं गांभीर्य दाखवणारीही आहे.

संघराज्यवाद, समानता आणि सामाजिक न्याय ही विरोधी ऐक्‍यासाठीची त्रिसूत्री या बैठकीतून पुढं आली आहे. १९ पक्षांचे नेते या बैठकीत सहभागी झाले होते आणि बहुतेकांनी सामाजिक न्याय या मुद्द्यावर भर दिला होता. अर्थातच हे प्रकरण आरक्षणाशी संबंधित आहे. केंद्रातील सरकारला कोणताही नवा आरक्षणविवाद नकोच असेल. या प्रकारच्या मागण्यांतून वाट काढणं हा आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यामागचा एक उद्देश होता. इतर मागास समूहांच्या आरक्षणाचं वाटप-फेरवाटप यातून आता जी स्थिती तयार झाली आहे तीतून वाट काढायची तर नव्यानं जातनिहाय लोकसंख्येचं प्रमाण समोर यावं लागेल. यासाठी जनगणनेत जात नोंदवण्याची तरतूद करावी लागेल आणि अशी जातनोंदणी म्हणजे पुन्हा जातनिहाय हितसंबंध आणि त्याभोवतीच्या मतगठ्ठ्यांना बळ देणारं प्रकरण ठरू शकतं, जे भाजपच्या सध्याच्या व्यूहरचनेत बसणारं नाही; किंबहुना भाजपला ज्या प्रकारची मतविभागणी व्हावी असं वाटत असेल त्याला छेद देणारी विभागणी जातगणनेच्या निमित्तानं ओबीसींच्या एकत्रीकरणातून होऊ शकते.

यासाठीच आर्थिक मागासांसाठीचं आरक्षण गरिबांसाठी असेल तर त्यातून ओबीसींना आणि मागासांना का वगळता असा सवाल विचारला जातो आहे. सोबत ओबीसींच्या स्वतंत्र गणनेचा मुद्दाही तापवला जातो आहे. हे मुद्दे भाजपसाठी अडचणीचे आहेत. ओबीसी जातींची स्वतंत्र नोंद जनगणनेत करण्याची सरकारची तयारी नाही. भाजपला जातसमीकरणांचं वावडं अजिबात नाही. जातगठ्ठे डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय, घोषणा करणं भाजपसाठी त्याज्यही नाही; मात्र, जातसमूहांकडे मतांचे गठ्ठे म्हणून पाहण्याची पद्धती वेगळी आहे. ओबीसी हा एक समूह म्हणून न पाहता त्यातील जातींना स्वतंत्रपणे जोडण्याचे प्रयत्न होतात. त्यातही भर प्रतीकांचा वापर आणि अस्मितांच्या मुद्द्यांवर म्हणजे पुतळे उभं करणं, इतिहासातील नायकांची कामगिरी मांडताना, इतरांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं, असा आविर्भाव आणणं यावरच भर असतो. विरोधकांचे प्रयत्न ओबीसींचं राजकीय एकत्रीकरण करण्याचा आहे. त्यात आरक्षण आणि आर्थिक प्रगतीचा मुद्दा अधिक स्पष्ट आहे. सामाजिक न्यायाच्या नावानं जमलेले सारे १९ पक्ष जातगणनेसाठी तेवढेच उत्सुक असतील असं नाही.

दक्षिणेतील पक्ष किंवा समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल यांसारखे पक्ष या बाजूनं उघड आहेत; मात्र, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अगदी ‘आप’सारखे पक्षही उघडपणे जातगणना हा निवडणुकीतील मतविभागणीसाठीचा मुद्दा बनवायला तयार होतील काय हा प्रश्न असेल. मात्र, तरीही अनेक राज्यांत हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवता येऊ शकतो.

देशातील साकारलेला राजकीय भूगोल पाहता विरोधकांचं संपूर्ण ऐक्‍य जवळपास अशक्‍य आहे. काँग्रेसची थेट भाजपशी टक्कर असलेली राज्यं आणि प्रादेशिक पक्षांची ताकद असलेली राज्यं अशी विभागणी करून जमेल तितका समान कार्यक्रम हे विरोधकांना एकत्र आणण्याचं साधन बनू शकतं. स्टॅलिन यांच्या बैठकीपासून ते राहुल गांधी, नितीशकुमार यांच्या भेटीपर्यंत हेच प्रयोग सुरू झाले आहेत. ओबीसीचं एकत्रीकरण हा विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठीचा कार्यक्रम असूही शकतो; मात्र, तेवढ्यानं विरोधकांच्या अपेक्षेप्रमाणे भाजपचा ‘करेक्‍ट कार्यक्रम’ होईल काय?