Sunday Special : नैसर्गिक वने गेली कुठे?

भारत सरकारच्या पर्यावरण खात्याच्या राष्ट्रीय वन अहवालात (२०१९) वनक्षेत्र वाढीचा दावा केलाय. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्र्यांनी पॅरीस जागतिक हवामान परिषदेत जाहीर केल्याप्रमाणे हवेतील कार्बन शोषणासाठी गेल्या दोन वर्षांतील देशातील वन आच्छादन ५,१८८ चौरस किलोमीटरने वाढल्याची आकडेवारी अनाकलनीय वाटते. १९९२ मध्ये ब्राझीलमधील रिओतल्या वसुंधरा परिषदेवेळी भारत सरकारच्या अधिकृत पत्रकातली देशातील वनक्षेत्रवाढीची माहितीसुद्धा अविश्‍वसनीय असल्याची टीका झाली होती. 

झाडे लावण्याबाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांपुढे आहे. यात प्रामुख्याने फळझाडे आणि सामाजिक वनीकरण प्रकल्प यांची गणना आहे. वनखाते अंतर्गत वृक्षलागवड मोहिमेत २०१७ पासून कोट्यवधी रोपे लावून २०१९ पर्यंत राज्यातील वृक्षाच्छादन १०,८०६ चौरस किलोमीटर झाल्याचे म्हटले आहे. २०१९ मधल्या काही कोटी वृक्षलागवडीत अंदाजे ९५ टक्के रोपे जगल्याचा केंद्रीय वनमंत्र्यांचा दावा आहे. प्रत्यक्षात ही सर्व वृक्ष लागवड जगण्याचे प्रमाण कमीच, कारण स्थानिक पातळीवर रोपे जगणे, त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धनाअभावी खूपच कमी असल्याचे आढळते. त्यामुळे वेळोवेळी या सर्व वनीकरण कार्यक्रमाचे स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ लेखापरीक्षण आवश्‍यक आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वनांचे प्रमुख कार्य हे पर्यावरणरक्षण आणि नैसर्गिक जैवविविधता संवर्धन मानले जाते. सर्व वनस्पती स्वत:च्या अन्ननिर्मितीसाठी कार्बन ग्रहण करतात. ज्याला आपण सर्वसामान्यपणे ‘वन’ म्हणतो त्यात प्राधान्याने नैसर्गिक निबिड अरण्ये, घनदाट जंगले आणि त्यांचे विविध प्रकार, झुडपी जंगले, देवराया, नदी किनाऱ्याची वृक्षराजी, खाड्या-सागरतटी कांदळवन, गवताळ माळ इ. परिसंस्था यांच्या आणि तसेच ‘मानव निर्मित वने’ उदा. सामाजिक वनीकरण, फळबागा, रस्त्याकडेची झाडे, शोभेची विलायती झाडे, बगीचे, वृक्षशेती इ. चुकीने या सगळ्या प्रकारच्या झाडांना वन किंवा झाडेच संबोधतात. परंतु यातील प्रत्येक प्रकाराचे पर्यावरणीय मूल्य आणि कार्य वेगळे आहे. या विविध वृक्षराजींना एकाच मापात मोजता येणार नाही. 

भारतातील पर्यावरणीयदृष्ट्या प्रमुख भूप्रदेश उदा. पश्‍चिम घाट, उत्तर-पूर्व हिमालय, मध्य भारत इ. तेथील स्थानिक हवामान, पर्जन्य, जमीन इ. हे स्थानिक दुर्मीळ नैसर्गिक वनपरिसंस्था निर्मितीस कारणीभूत आहेत. नैसर्गिक अरण्ये, वने आणि यातील जैवविविधता लाखो वर्षांच्या उत्क्रांतीची अनमोल उत्पत्ती आहे. त्याचे रक्षण, जतन होणे देशातील लोकांचे अस्तित्व, विकास आणि भावी पिढ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.   

हेही वाचा : Sunday Special :  ...म्हणून सरकारी वृक्षारोपण चेष्टेचा विषय!

महाराष्ट्रात चार दशकात राज्यातील वन परिस्थितीची, खास करून पर्यावरणीय संवेदनाक्षम पश्‍चिमघाट प्रदेशातील बदलते पर्यावरण, वने आणि त्यातील जैवविविधता यांवर अनेक संशोधन प्रकल्प, प्रबंध, अहवाल इ. राज्यासह जागतिक पातळीवर उपलब्ध आहेत. ही मौलिक माहिती वनांची बदलती परिस्थिती आणि त्याच्या ऱ्हासाची कारणे अधोरेखित करतात. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनाक्षम पश्‍चिमघाटासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या गाडगीळ समितीच्या अहवालात संबंधित मुद्यांवर प्रकाश टाकलाय. 

हेही वाचा : ‘हम देखेंगे’ : एका ‘निषेधगाना’ची सुरेल गोष्ट (रवि आमले)

वनीकरण उपक्रमांतर्गत अनेक दशके स्थानिक पर्यावरणाला आणि जैवविविधतेला प्राधान्य न दिल्याने निरुपयोगी विदेशी जातीची झाडे उदा. ग्लिरिसिडीया (उंदीरमारी), ऑस्ट्रेलियन बाभळ, निलगिरी इ. मोठ्या प्रमाणात लावल्याने आज बहुतेक वन जमिनीत, संरक्षित वनात, अभयारण्य परिसरात हीच झाडे दिसतात. स्थानिक झाडोराही विदेशी तण वनस्पती उदा. लॅंटेना, जंगल मोडी, युपाटोरीम इत्यादींनी आक्रमल्याने स्थानिक वन्यजीव धोक्‍यात आलेत. वाढता मानव आणि वन्यजीव संघर्ष याचाच परिणाम आहे. उपग्रहप्राप्त फोटोवरून गेल्या ३० वर्षांत राज्यातील नैसर्गिक परिसंस्था आणि वनातले बदल स्पष्ट दिसतात. नैसर्गिक वने आधीच दुर्मीळ असून, वेगाने घटणारी घनदाट जंगले, मोजकी अभयारण्येसुद्धा त्यांच्या झालर क्षेत्रातील अतिक्रमणाने आकुंचित होताहेत. वृक्षराजीची  ढासळती घनता, दर्जा, विविधता, दुर्मीळ आणि प्रदेशनिष्ठ वनस्पती प्राणी, वन्यजीवांचे अधिवास, त्यांचे भ्रमणमार्ग या सर्वांवरच विपरीत परिणाम होतोय. राज्यातील वनांचा आणि परिणामी पर्यावरणाच्या ऱ्हासास कारण विविध प्रकल्पांसाठी उदा. नदी उगमाजवळचे, पाणलोट क्षेत्रात लहान-मोठे धरण प्रकल्प, खनिज खाणकाम, अनिर्बंध दगड आणि मुरूम खाणी, जंगलतोड, वन जमिनीवरील आणि संरक्षित वने, अभयारण्ये आणि पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्राची झालर क्षेत्रे यामधील अतिक्रमणे, राब आणि कुमरी पद्धतीची शेती, वनसदृश झाडांची मालकी जागेत तोड तसेच परंपरागत शेतीक्षेत्र कमी होऊन नगदी पीक उदा. ऊस पिकाखालील क्षेत्रात वाढ इ. कारणे आहेत.

हेही वाचा : एकदाचं आलं मंत्रिमंडळ (श्रीराम पवार)

आज राज्यातील वनांची प्रतिवारी दिवसेंदिवस घसरत आहे. राज्यात एकही उत्कृष्ट प्रतिवारीचे वन नाही, जेथे वनाच्या नावाखाली हरित छत्र दिसते, ते वन नसून एक प्रकारचे हिरवे वाळवंट आहे, अशी खंत राज्याचे माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक गोगटे यांनी व्यक्त केली आहे. 

वनसंवर्धनासाठी काय करावे
    स्थानिक दुर्मीळ वृक्ष प्रजातींची प्राधान्याने पर्यावरणीय पुनर्स्थापना करावी
    पावसाळ्यात निवडक स्थानिक वाणाच्या वनस्पती, झाडे, रोपे नियोजनपूर्वक लावा
    अशा रोपांचे किमान तीन वर्षे जतन आणि नंतरच्या संरक्षण करावे
    जुन्या मोठ्या वृक्षाचा भार (बायोमास) हा रोपापेक्षा जास्त असतो, त्याला वाचवावे
    सध्याच्या वृक्षांचे रक्षण आणि संवर्धन हे लाखो नवीन रोपे लावण्यापेक्षा जास्त पर्यावरणपूरक