सातारा : विकास सेवा संस्थांना आयकर लागल्यास संस्थाची कामकाजाची कार्यक्षमता राहणार नाही. या संस्थांचे बहुतांशी व्यवहार हे कर्ज वाटप व वसुलीशी निगडित असल्याने खात्यावर मोठ्या रकमेचे व्यवहार होतात. ही बाब सहकारमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर विकास सेवा संस्थांना कर भरण्याच्या अनुषंगाने ‘झिरोची ऑर्डर’ घेण्यात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला यश मिळाले आहे, असे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले.
