FDA चे अधिकारी म्हणतात "आम्हाला काय एवढीच कामे आहेत का?

सातारा : जिल्हातील कोरोनाबाधितांना रेमडेसिव्हर इंजेक्‍शन मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या नियंत्रण कक्षाच्या नियंत्रणात सावळागोंधळ सुरू आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी (एफडीए) नातेवाईक तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रश्‍नांना अंगाशी लावून घेत नाहीत. रुग्णांना वेळेत आवश्‍यक तेवढी इंजेक्‍शन मिळत नाहीत. त्यामुळे या "एफडीए'च्या कार्यपद्धतीला सुधारा, अशी आर्त हाक जिल्ह्यातील नागरिक व वैद्यकीय अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देत आहेत.

कोरोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेपासून बाधितांवर उपचार करण्यासाठी रेमडेसिव्हर इंजेक्‍शनचा वापर होत आहे. या इंजेक्‍शनच्या वापराने अनेक रुग्णांना फायदा झाला आहे. तरीही जागतिक आरोग्य संघटनेचे मत काहीही असले तरी, राज्यात व जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी रेमडेसिव्हर इंजेक्‍शनचा उपयोग करत आले आहेत. सध्या या इंजेक्‍शनचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात येणाऱ्या इंजेक्‍शनचे थेट रुग्णालयांना वितरण करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी "एफडीए'च्या रेमडेसिव्हर नियंत्रण कक्षही उभा करण्यात आला आहे. इंजेक्‍शनची उपलब्धता, त्याच्या वितरणाचे संयोजन "एफडीए'च्या अधिकाऱ्यांना करण्यास सांगण्यात आले आहे. रुग्णाच्या माहितीसह इंजेक्‍शनची मागणी नोंदविण्यासाठी एक क्रमांकही देण्यात आला आहे. त्यानुसार कोणत्या रुग्णालयाला किती इंजेक्‍शनचा पुरवठा केला, हेही दररोज जाहीर केले जात आहे.

रेमेडिसिवीर घेण्याची योग्य वेळ कोणती? डॉक्टर म्हणतात...

ही चांगली उपाययोजना केली आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होताना दिसत नाही. मुळात जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येने दररोजचा दोन हजारांचा आकडा गाठला आहे. त्यामध्ये अत्यंत गंभीर रुग्णांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रेमडेसिव्हरबद्दलच्या आवाहनानुसार ज्यांना या इंजेक्‍शनचा लाभ होऊ शकतो, अशा रुग्णांची संख्या अधिक आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश रुग्णालयांमध्ये दररोज दहा ते 12 रुग्णांना इंजेक्‍शनची गरज असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी देत असलेल्या प्रिस्क्रीपशनवरून स्पष्ट होत आहे. परंतु, जिल्ह्याला या इंजेक्‍शनचा तेवढ्या प्रमाणातील साठा उपलब्ध करून देण्यात जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरत आहे.

'टेस्ट लवकर केल्यामुळे दोनच दिवसांत कोरोना पळाला!'

दहाची गरज असलेल्या रुग्णालयांना कधी तीन, तर कधी पाच इंजेक्‍शनचा पुरवठा होतो आणि ते देण्याची जबाबदारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणाला द्यायचे आणि कोणाला नाही, हे ठरविण्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पंचाईत होत आहे. काही रुग्णालयांना इंजेक्‍शन दिल्याचे तक्‍त्यात दिसते आहे. परंतु, प्रत्यक्षात त्यांना इंजेक्‍शन मिळत नाहीत. त्यामुळे रुग्णावर उपचार करायचे कसे, असा प्रश्‍न वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसमोर उभा राहात आहे. त्यामुळे राहिलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना चिठ्ठी देऊन "तुमच्या पातळीवर पाहा' असे सांगण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय राहात नाही. त्यानंतर नातेवाईकांची खरी धावपळ सुरू होते. इंजेक्‍शन कुठे मिळतेय, हे शोधण्यातच नातेवाईकांचे दिवस जात आहेत. परंतु, बाहेर कुठेही इंजेक्‍शन उपलब्ध होत नाही. सगळीकडून नकारच येत असल्याने नातेवाईकांवरील ताणही वाढत आहे. गरज असताना आपण आपल्या माणसाला ते उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, ही चिंता अनेकांना खात आहे. अशा परिस्थितीत आत्तापर्यंत सक्षमपणे परिस्थिती हातळणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत. रेमडेसिव्हरच्या उपलब्धतेबाबत आणि एफडीएच्या कारभाराबाबत जिल्हाधिकारीसाहेब काही तरी करा, असा आवाज रुग्ण व नातेवाईकांतून उठत आहे.

नागरिकांनाे! कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी वेळीच कोरोना चाचणी करा

ना अधिकारी, ना व्यवस्थित संवाद!

रेमडेसिव्हर इंजेक्‍शनच्या अडचणींबाबत बोलण्यासाठी "एफडीए'च्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यास एक तर त्यांच्याशी संपर्क होत नाही. चुकून झालाच तर, योग्य संवाद होत नाही. "आम्हाला काय एवढीच कामे आहेत का,' अशी उत्तरे काहींना ऐकायला मिळतात. आपत्कालीन परिस्थिती असताना 24 तास कोणी ना कोणी अधिकारी उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे. परंतु, तेही होताना दिसत नाही.

वाचा 'क्लिक'ची भन्नाट स्टोरी