Elon Musk : ट्वीटरच्या चिमणीकडून भारतीय koo चा आवाज बंद

Twitter Suspended Koo Account : इलॉन मस्कच्या हातात ट्वीटरची सूत्रे आल्यापासून अनेक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. मस्कच्या या भूमिकेविरोधात जगभरातून विरोध केला जात आहे.

हेही वाचा : काय आहे सलाम किंवा कुर्निसाताचे महत्त्व राजशिष्टाचारांमध्ये

यानंतरही मस्कच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नसून, मस्ककडून अजूनही अनेक मोठे निर्णय घेतले जात आहे. कर्मचाऱ्यांना नारळ, ब्लूटिकसाठी पैसे आणि आता यानंतर ट्वीटरकडून खाती बंद करण्यास सुरूवात करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.

शुक्रवारी ट्विटरने भारतीय मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म कूचे अकाउंट निलंबित केले आहे. @kooeminence हे ट्विटर हँडल शुक्रवारी (16 डिसेंबर) निलंबित करण्यात आले. यापूर्वी, इलॉन मस्कने ट्विटरवरून जगभरातील अनेक टीकाकार पत्रकारांना बाहेरचा रस्ता दाखवला होता.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या मस्कने गुरुवारी (15 डिसेंबर) CNN, द वॉशिंग्टन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स आणि द इंडिपेंडंटसह अनेक प्रसिद्ध माध्यम संस्थांमधील पत्रकारांची ट्विटर खाती निलंबित केली. त्यानंतर शुक्रवारी भारतीय मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मचे खाते निलंबित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, ट्वीटरच्या या निर्णयानंतर कूचे सह-संस्थापक मयंक बिदावतका यांनी जोरदार टीका केली आहे. इलॉन मस्कवर निशाणा साधत मयंक म्हणाले की, "प्रथम मास्टोडॉनचे अकाउंट बॅन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता कुचे अकाउंट बॅन करण्यात आले आहे." एखाद्या व्यक्तीला अजून कितीप्रकारचे नियंत्रण पाहिजे आहे हा प्रश्न बिदावतका यांनी उपस्थित केला आहे.

खाते निलंबनाबाबत मस्कचे स्पष्टीकरण

पत्रकारांची खाती निलंबित करण्याच्या निर्णयाबाबत मस्कने स्पष्टीकरण दिले आहे. तो म्हणाला की, इतर सर्वांप्रमाणेच पत्रकारांनाही तेच नियम लागू होतात. निलंबित करण्यात आलेल्या खात्यांच्या माध्यमातून माझा मागोवा घेतला जात होता. अशा प्रकारे पाळत ठेवणे ट्वीटरच्या गोपनीयतेच्या नियमांचे थेट उल्लंघन केल्यासारखे आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे मस्कने म्हटले आहे.

पत्रकारांच्या ट्विटर अकाउंटवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी निषेध केला आहे. अशाप्रकारे पत्रकारांच्या ट्विटर अकाऊंटवर मनमानीपणे बंदी घालेणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत धोकादायक असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले आहे.