पोषण आहाराचे तीन तेरा!.. 'इथं' ४५ हजार विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित..

नाशिक : (मालेगाव) तमिळनाडूतील कुंभकोणम येथील दुर्घटनेनंतर केंद्र शासनाने केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली अंतर्गत (सेंट्रल किचन) शालेय पोषण आहार योजनेतील
अन्न शिजवून देण्याचे आदेश दिले. यासाठीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या पाच संस्था व आठ बचतगट अशा तेरा संस्थांना शहरातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 85 हजार 226 विद्यार्थ्यांना पोषण आहार पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्यात सर्वत्र ही योजना सुरळीत सुरू आहे. येथील खासगी शाळांचे संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांनी या योजनेला विरोध केल्याने महापालिका, महात्मा गांधी विद्यामंदिर, जेएटी व्यवस्थापन व अन्य मोजक्‍या शाळा वगळता येथील सुमारे 45 हजार विद्यार्थी गेली चार महिने शालेय पोषण आहारापासून वंचित आहेत. 

संस्थांमधील वाद विकोपाला गेल्याने विद्यार्थ्यांना झळ

संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थांमधील वाद विकोपाला गेल्याने त्याची झळ विद्यार्थ्यांना बसली. पुरवठादार व विरोध करणारे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. वादामुळे महापालिका व शिक्षण मंडळ प्रशासनही त्रस्त झाले. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण घटविणे, सकस आहारातून सक्षम व सुदृढ पिढी निर्मिती या उद्देशालाच या मुळे हरताळ फासल्याने मजूर कुटुंबातील, गरीब, अदिवासी 
व निराधार आश्रमातील मुलांची उपासमार होते. या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. बचतगट सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेच्या तयारीत, तर संस्थाचालक, शिक्षक संघटना आंदोलन करीत आहेत. या प्रश्‍नावर तोडगा काढणे आवश्‍यक आहे. 

अनेक प्रश्न अनुत्तरीतच

शाळांनी आहार शिजविण्यासाठी किचन शेड, पाणी, भांडे, चटई, सांडपाणी व्यवस्थापन, आचारी, मदतनीस, बॅंक खाते, वार्षिक तपासणीची मानके पूर्ण करीत निधीची पूर्तता केली. नव्या आदेशामुळे हा खर्च वाया गेला. याबरोबरच, लाखोच्या खर्चाच्या सोयी सुविधा व्यर्थ ठरल्या. शिक्षकांच्या देखरेखीत समक्ष अन्न शिजविले जात असल्याने विषबाधा व अन्य दुर्घटनांचे प्रमाण अत्यल्प असताना हा घाट का? असा सवाल शिक्षक संघटना करताहेत. या उलट शाळाबाह्य गैरशैक्षणिक कामे नको, अशी शिक्षक संघटनांची सातत्याने मागणी असताना या कामातून शिक्षकांची मुक्तता होताना केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीला विरोध का? गैरहजर विद्यार्थ्यांचा खर्च कोणाच्या घशात जातो? या मागे आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार व आहारातून मिळणारे साहित्य कारणीभूत आहे का? असा सवाल बचतगट करतात. येथील वाद उच्च न्यायालयातही पोहचला. 
 

"लाखाचा खेळ, बसेना मेळ''

उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका रद्द केली. या प्रकरणात शासन व न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन होत आहे. आहारासाठी धान्य पुरवठा शासनातर्फे होतो. शिजवून वाटप करण्यासाठी विद्यार्थ्यामागे सरासरी पाच रुपये मिळतात. 85 हजार विद्यार्थ्यांसाठीचा रोजचा हा खर्च चार लाख 25 हजार होतो. यातील एका महिन्याची उलाढाल एक कोटी सहा लाखांची आहे. यावरून "लाखाचा खेळ, बसेना मेळ',अशीच खरी स्थिती आहे. 

आहार नाही; मात्र गुदामे फुल्ल 

विद्यार्थी आहारापासून वंचित असले तरी यासाठीचा धान्यपुरवठा सुरू असल्याने बचतगटांचे गुदाम भरले. आहारातील तांदळाचे किटक व उंदरापासून संरक्षण करताना ठेकेदार त्रस्त झाले. महापालिका शाळेतील 19 हजार व ही प्रणाली स्वीकारलेले अंदाजे 20 हजार, असे चाळीस हजार विद्यार्थी पोषण आहार घेतात. 

हेही वाचा> VIDEO : "गणित शिकवायला हीच शिक्षिका हवी." ट्रिक बघून व्हाल हैराण! व्हिडिओ तुफान व्हायरल..

शहरातील पोषण आहार लाभार्थी विद्यार्थिसंख्या : 

पहिली ते पाचवी - 54 हजार 454 
सहावी ते आठवी - 30 हजार 772 
सेंट्रल किचनतर्फे पोषण आहार पुरविणाऱ्या संस्था - 13 

शहरासाठी आहार पुरवठ्याची रक्कम
प्राथमिक - चार रुपये 48 पैसे 
उच्च प्राथमिक - सहा रुपये 71 पैसे 

प्रतिक्रिया

दारिद्य्ररेषेखालील बचतगट आहे. आहार पुरवठ्यातून आधार मिळाला. मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहासाठी कर्ज काढून स्वयंचलित यंत्रसामग्री घेतली. शासनाकडे 11 लाखांची अनामत भरली. असंख्य बंधणे, अटी-शर्ती असल्याने चुकीला माफीच नाही. आम्ही आहार पुरवठा करत असलेल्या शाळांमधून आहाराचा दर्जा तपासून घ्यावा.  संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांचा विरोध स्वार्थापोटी व निरर्थक आहे. - माधुरी गंगावणे, 
अध्यक्षा, राजगृह महिला बचतगट 

आहार निकृष्ट येतो. नाशिकला तपासणी झाली असता, असंख्य तक्रारी आल्या. तपासणी करणाऱ्यांनी निकृष्ट असल्याचा अहवाल दिला. महापालिकेने ही प्रक्रिया राबविताना संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांना विश्‍वासात घेतले नाही. आमचा या प्रणालीस विरोध आहे. - आर. डी. निकम, जिल्हाध्यक्ष, टीडीएफ  

हेही वाचा> इथे होतोय रस्ता डांबरीकरणात भ्रष्टाचार...नगरसेवकांचा आरोप..