'आदिवासी निधी'त 1.14 लाख कोटींचा कट?

नाशिक : आदिवासी हा गरीब व भोळा आहे, तो बोलत नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्ष केंद्र शासनाकडून कायमच आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांना कट लागला आहे. 
पाच वर्षांत एक लाख 14 हजार 220 हजार कोटी कट लागला आहे. केंद्र शासन हे गरिबांसाठी नाही, तसेच दिल्लीपेक्षा त्यांच्यासाठी गुजरातच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे काहीही साध्य न होणार हे बजेट असून, लोकांना आणि राज्याला स्वतःच्या हिमतीवरच उभं राहवं लागणार आहे, अशा शब्दांत आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली. 

गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात काही होत नाही

नाशिकला विभागीय आदिवासी उपयोजना बैठकीच्या निमित्ताने श्री. पाडवी नाशिकला आले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदीवर टीका केली. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, आयुक्त अशा अधिकाऱ्यांसमोरच त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय धोरणावर नाराजी व्यक्त केली. श्री. पाडवी म्हणाले की, आदिवासीच्या निधीला कट लावल्याने आदिवासींच्या योजनांवर मोठा परिणाम झाला आहे. गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात काही होत  नाही. आदिवासी विकास विभागाचा निधी हा इतरत्र वळविला जातो. गेल्या पाच वर्षांतील केंद्रीय अर्थसंकल्प पाहिले तर त्यात हेच दिसून येईल. पाचही वर्षांत आदिवासींच्या निधीला कट लावून तो निधी इतरत्र वळविला आहे. 

केंद्रीय निधीसाठी प्रतीक्षा 

आदिवासींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी राज्यांना प्रतीक्षा करावी लागते. केंद्रीय निधी येत नाही जो येतो तो कपात होऊनच येतो. त्यामुळे राज्यात आदिवासी विकास योजनांवर त्याचा परिणाम होतो आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर घरकुल योजनांसाठी 113 कोटी रुपये केंद्राकडून आलेला नाही. त्यामुळे नंदुरबारसह अनेक भागात आदिवासी बांधवांच्या घरकुल योजनांच्या कामावर परिणाम झाला आहे. केंद्राकडून निधी कपात होत असल्यामुळे हा थेट परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्राकडून आदिवासींवर अन्याय होतो, फक्त आदिवासींच्या बाबतीत गोड बोलायचं; पण त्यांचा निधी इतरत्र वळवून अडवणूक करायची, हे केंद्राचे धोरण आहे. 

हेही वाचा > प्राप्तिकर कलम 80 अभावी जग सुनासुना!

केंद्रीय धोरणावर टीका 

केंद्रीय धोरणावर सडकून टीका करताना त्यांनी महाराष्ट्र-गुजरात बुलेट ट्रेनवर टीका केली. ते म्हणाले, की केंद्रीय धोरण म्हणजे दिल्लीपेक्षा गुजरातला महत्त्व, असेच केंद्रीय धोरणाचे स्वरूप आहे. महाराष्ट्र-गुजरात बुलेट ट्रेन हे त्याचे उदाहरण आहे. गोरगरीब आदिवासींच्या योजनांसाठी पैसे नाहीत. तिकडे बुलेट ट्रेन आणून काय साधणार आहे. गरिबांसाठी केंद्र सरकार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली.  

हेही वाचा > "घरी कोणी नाही तुम्ही या!"...अन् मग 'ती'ने