टीडीआर घोटाळा : संकटमोचक माजी मंत्री अडचणीत येणार? भुजबळांकडून चौकशीचे आदेश.. 

नाशिक : "सकाळ'ने उजेडात आणलेल्या आणि ऍड. शिवाजी सहाणे यांनी उच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा केलेल्या देवळाली शिवारातील अंदाजे 100 कोटी रुपयांच्या टीडीआर गैरव्यवहाराची चौकशी आता लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते करणार आहे. तशी सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी (ता. 8) नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक आणि नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तांना केली.  या चौकशीने 'त्या' कालावधीत जिल्ह्याची सुत्रे हलविणारे भाजपचे माजी मंत्री अडचणीत येतील का याची चर्चा रंगली आहे. हे प्रकरण घडले तेव्हा राज्यात भाजप- शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत होते. 

काय आहे प्रकरण...१०० कोटींच्या फसवणुकीचा दावा
या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते ऍड. सहाणे यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने भुजबळ यांनी नगरविकासमंत्री व अन्य संबंधितांना पत्र दिले असून, महापालिकेच्या मंजूर आराखड्यात दर्शविलेले मौजे देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक 295 मधील आरक्षण ताब्यात घेण्याकामी महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीमध्ये महापालिकेची अंदाजे शंभर कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे प्रकरण गंभीर असल्याचे त्यात म्हटले आहे. 4 सप्टेंबर 2014 च्या तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांच्या आदेशात "सदर मिळकत नाशिक महापालिकेने विनामोबदला ताब्यात द्यावी' असे म्हटले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ती मिळकत विनामोबदला ताब्यात न घेता संबंधित जागामालकांना सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा टीडीआर बेकायदेशीररीत्या दिल्याचा आरोप आहे. या मिळकतीचे बाजारमूल्य दर सहा हजार 900 रुपये प्रतिचौरसमीटर असताना, प्रत्यक्षात 25 हजार 100 रुपये प्रतिचौरसमीटर दराने टीडीआर देण्यात आला. ही अतिशय बेकायदा आणि गंभीर बाब असल्याचे भुजबळ यांनी नगरविकास खात्याच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 

हेही वाचा > भीतीदायक! दोघींना पकडून अंधारात खेचत नेले...भय इथले कधी संपणार?..

तेव्हा भाजप- शिवसेना युतीचे सरकार 
हे प्रकरण घडले तेव्हा राज्यात भाजप- शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणूकीत महापालिकेत भारतीय जनता पक्ष स्वबळवार सत्तेत आला. त्यानंतर बहुचर्चीत तुकाराम मुंडे आयुक्त होते. या प्रकरणाची चौकशी करावी असा ठराव महापालिकेत झाला. आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनीही चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, चौकशी पुढे सरकलीच नाही. पुढे तर या प्रकरणाची नस्ती देखील गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ज्या प्रकरणात महापालिकेला शंभर कोटींची झळ बसली त्यात एव्हढे ढिसाळ काम कसे झाले? असा प्रश्‍न आहे.

हेही वाचा > वाहनांची वर्दळ कमी..तरीही जाताएत इतके जीव? दुष्टचक्र कधी संपणार?

धग तेव्हा सत्तेची सर्व सूत्रे असलेल्या नेत्यांना बसणार?
२०१८ पासून सातत्याने या गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी केली जात आहे. मात्र, कोणतीही चौकशी झाली नाही. उलट विकासकाने दिलेली माहिती देऊन महापालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. याची चौकशी झाल्यास मंजुरी देणारे अधिकारी, बांधकाम व्यवसायिक अडचणीत येतील. मात्र याचे संचलन वरिष्ठ पातळीवरुन होत होते. त्यामुळे चौकशीचा ठराव होऊनही चौकशी झाली नव्हती. त्याची धग तेव्हा सत्तेची सर्व सूत्रे असलेल्या नेत्यांना बसेल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे