आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! आता 'या' शिक्षणाबरोबर मिळणार वेतनही; कसे ते वाचा

नाशिक : राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाबरोबरच उत्पन्नाचा स्रोत तयार व्हावा, या उद्देशाने आदिवासी विकास महामंडळातर्फे नवनवीन उपक्रम हाती घेतले जात आहेत. आयुष मंत्रालय संलग्न पुणे येथे असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी स्कील डेव्हलेपमेंटसाठी छोटे कोर्सेस उपलब्ध करून दिले जात आहेत. या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच तीन ते आठ हजार रुपये दरमहा वेतनदेखील दिले जाणार आहे. 

आदिवासी विकास महामंडळाचा पुढाकार

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी संस्थेच्या माध्यमातून आरोग्याच्या विविध आजारासंबंधी ॲक्युपंचर, नॅचरोपॅथी कुकिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, मसाज, योगा टीचर, असे अनेक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम घेतले जातात. राज्यातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनीही या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊन यामध्ये आपले करिअर करण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विकास महामंडळाने पुढाकार घेत राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना या कोर्सला प्रवेश घेण्याचे आवाहन केले आहे. 

अभ्यासाबरोबर वेतनही
 
या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी संस्थेच्या माध्यमातून गोहे (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) येथील केंद्रात मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे. यांसह या विद्यार्थ्यांना शबरी वित्त व विकास महामंडळातर्फे तीन हजार रुपयेदेखील दिले जाणार आहेत. यासह ट्रीटमेंट असिस्टंट ट्रेनिंग या एक वर्षाच्या कोर्ससाठी प्रवेश घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना केंद्राकडून पाच हजार, तर राज्य शासनाकडून तीन हजार असे एकूण आठ हजार रुपये दरमहा दिले जाणार आहेत. 

हेही वाचा > खासगी सावकारी वादातून अपहरणानंतर अमानुष कृत्य; नाशिकमधील धक्कादायक प्रकार

उपलब्ध कोर्स आणि कालावधी 

नॅचरोपॅथी कुकिंग १५ दिवस 
फिटनेस ट्रेनिंग १५ दिवस 
मसाज टेक्निक ६० दिवस 
योगा टीचर ७५ दिवस 
ट्रीटमेंट असिस्टंट ट्रेनिंग ३६५ दिवस 

हेही वाचा > मध्यरात्री जेव्हा चोर लागतो नागरिकांच्या हाती; प्लॅन तर फसलाच अन् नंतर फक्त दे दणा दण

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी संस्थेने उपलब्ध करून दिलेल्या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाचे नवीन साधन मिळेल. यासह शासनाकडूनदेखील त्यांना शिक्षणाबरोबरच आर्थिक हातभारही मिळणार आहे. - नितीन पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ