कोरोना संसर्गात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची हेळसांड; ६० हजार मनुष्यबळाची व्यथा

नाशिक : कोरोना विषाणू संसर्ग फैलावात ‘फ्रंटलाइन’वर कार्यरत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची हेळसांड चाललीय. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या माहितीनुसार राज्यातील ६० हजार मनुष्यबळाची ही व्यथा आहे. त्यातच ग्रामपंचायत उत्पन्नाच्या अटीमुळे पूर्ण वेतनाला ‘खो’ बसल्याची भावना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये तयार झाली आहे.

कोरोना संसर्गात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची हेळसांड 

मार्च २०२१ पर्यंत ग्रामपंचायत करवसुलीची अट वेतनासाठी शिथिल करण्यात आली होती; पण आता पुन्हा ही अट कायम ठेवल्यास ऑगस्ट २०२० मध्ये घेण्यात आलेल्या सुधारित किमान वेतनाच्या अनुषंगाने ‘एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे’, या उक्तीनुसार वेतनाची अवस्था होणार नाही ना, असा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे. 

राज्यातील ६० हजार मनुष्यबळाची व्यथा
ग्रामपंचायत करवसुलीची अट ठेवल्यास वेतन होणार नाही. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने शंभर टक्के वेतन द्यावे, अशी मागणी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमधून जोर धरू लागली आहे. सरकारच्या धरसोड धोरणाच्या निषेधार्थ आंदोलन छेडण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी पुढे सरसावले खरे. मात्र कोरोना विषाणू संसर्ग फैलाव रोखण्यासाठी ‘ब्रेक द चेन’ या सुधारणा धोरणांतर्गत लागू करण्यात आलेल्या कडक निर्बंधाच्या अनुषंगाने आंदोलनासाठी परवानगी नाही मिळाली तर आमच्या प्रश्‍नांचे काय होणार? अशी अस्वस्थता ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढीस लागली आहे.

उत्पन्नाच्या अटीने घातलाय ‘खो

राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२० मध्ये स्वीकारलेल्या सुधारित किमान वेतन धोरणानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पाच हजार शंभरऐवजी ११ हजार ६२५, सहा हजार शंभरऐवजी १४ हजारांच्या पुढे, तर पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांसाठी पाच हजार ६०० ऐवजी १२ हजार, तर पाच हजार लोकसंख्येच्या आतील ग्रामपंचायतींच्या लिपिकांना १२ हजार ६६५, पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांना ११ हजार ९६०, शिपाई तथा सफाई कामगारांना ११ हजार ६२५ रुपये वेतन अपेक्षित आहे. 

हेही वाचा - Success Story : दृष्टिबाधित ज्ञानेश्‍वरची भरारी! मेहनत, चिकाटी व स्वकष्टातून बनला बँक अधिकारी 

आर्थिक अडचणीचे कारण 
नियमित वेतन का होत नाही, याची माहिती घेतल्यावर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचे कारण सांगितले जात आहे. दोन लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शंभर टक्के अनुदान सरकारकडून अपेक्षित आहे. दोन लाखांच्या पुढे उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ७५ टक्के सरकार आणि २५ टक्के ग्रामपंचायत, तर पाच लाखांच्या पुढे उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी ५० टक्के सरकार आणि ५० टक्के ग्रामपंचायत, अशी निधीची रचना निश्‍चित करण्यात आली आहे. राज्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांशी संवाद साधल्यावर जुलै २०२० पासून सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतन अनुदानाच्या ५० टक्के अनुदानापैकी ५० टक्के अनुदान मिळत असल्याची माहिती मिळाली. 

हेही वाचा - क्रूर नियती! अखेरच्या क्षणी बापाला खांदा देणंही नाही नशिबी; कोरोनाबाधित मुलाचे व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे अंत्यदर्शन

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न एकीकडे असताना दुसरीकडे सहा महिन्यांनी मिळणाऱ्या राहणीमान भत्त्याचा प्रश्‍न राज्यभर कायम आहे. नवीन धोरणानुसार सहा महिन्यांनी ४०३ ते चार हजार २२५ रुपये राहणीमान भत्ता का मिळत नाही, हे जाणून घेण्यात आले. त्यात उत्पन्न नाही म्हणून ग्रामपंचायती हा भत्ता देत नसल्याचे कारण पुढे आले आहे. एवढेच नव्हे, तर ऑगस्ट २०२० मध्ये सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले. मात्र त्याची आर्थिक तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात झालेली नाही. परिणामी, कोरोनाशी दोन हात करत असताना कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. त्याची गांभीर्याने दखल राज्य सरकारने घ्यायला हवी. 
-सखाराम दुर्गुडे, ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे नेते