दुर्गम भागातील शिक्षक-कर्मचारी विशेष सुविधांना मुकणार

विजय पगारे 
Friday, 18 September 2020

शासनाने आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागाच्या शासनाच्या नवीन धोरणानुसार अ व ब वर्गीय कठीण भाग असे दोन भाग केले आहेत. अमध्ये नाशिक विभागातील नंदुरबार जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक पाच, धुळे दोन आणि नाशिक, नगर, जळगाव प्रत्येकी एक याप्रमाणे नऊ तालुक्यांचा समावेश ब कठीण वर्गातील तालुके म्हणून करण्यात आला आहे.

नाशिक/इगतपुरी : आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात. मात्र आता या सवलतींचे पुनर्विलोकन करण्यात आले असून, त्यानुसार अनेक तालुक्यांचा अ वर्गातील समावेश काढला आहे. त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील फक्त तीन तालुक्यांना कठीण अ वर्गातील तालुका म्हणून मान्यता मिळाली नाही. साधारण उत्तर महाराष्ट्रातील डझनभर दुर्गम तालुक्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दुर्गम भागात काम करण्याच्या सोयी-सुविधांना मुकावे लागणार आहे. 

शासनाने आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागाच्या शासनाच्या नवीन धोरणानुसार अ व ब वर्गीय कठीण भाग असे दोन भाग केले आहेत. अमध्ये नाशिक विभागातील नंदुरबार जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांचा समावेश आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक पाच, धुळे दोन आणि नाशिक, नगर, जळगाव प्रत्येकी एक याप्रमाणे नऊ तालुक्यांचा समावेश ब कठीण वर्गातील तालुके म्हणून करण्यात आला आहे. यात अनेक आदिवासी तालुक्यांचा दोन्ही गटांत समावेशच केलेला नाही. उदाहरण द्यायचे, तर नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी हे आदिवासीबहुल तालुके असूनदेखील त्यांचा कोणत्याही वर्गात समावेश नाही. त्यामुळे या भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आदिवासी तालुक्यांत काम करूनही सोयी-सुविधांपासून मात्र मुकावे लागणार आहे. 

हेही वाचा > थरारक दृश्य! नदीच्या पूरात वाहून गेली कार; अतिघाईच्या नादात घडला थरार; पाहा VIDEO

कर्मचारी- शिक्षकांत नाराजी

आदिवासी तालुके असूनही कुठल्याही गटात समावेश न केलेल्या इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वरसारख्या तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांवर यामुळे मोठा अन्याय होणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील अशा उपेक्षित तालुक्यात सोयी-सुविधा नाहीत. त्यात शासन आता, या भागातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, वेतनेतर निधी, आदिवासी भागात विकासाकरिता मिळणारा पेसा निधी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करणार असल्यामुळे सर्व आदिवासीबहुल तालुक्यांतील कर्मचारी- शिक्षकांत नाराजी आहे. निकष बदलून ते दुरुस्त करावेत व सर्व आदिवासी तालुक्यांचा समावेश अ वर्गीय कठीण गटात करावा व अध्यादेशात आदिवासी, नक्षलग्रस्त, पेसा क्षेत्र हे शब्द तसेच ठेवून निधी कपात करण्यात येऊ नये, अशी मागणी जोर धरत आहे. आदिवासी शिक्षक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष मोतीराम पवार, राज्य कार्यालयीन सचिव निवृत्ती तळपाडे, राज्य अध्यक्ष काशीनाथ भोईर, उत्तम भवारी, भावराव बांगर, रामदास कवटे, गणेश घारे, जनार्दन करवंदे, मारुती कुंदे, गुरुनाथ लहानगे, चंद्रकांत लहानगे, रवी लहारे आदींनी माजी आदिवासीमंत्र्यांची भेट घेतली. 

हेही वाचा > मनाला चटका लावणारी बातमी : मुलाचा विरह अन् आई-वडिलांसह तिघांची निघाली अंत्ययात्रा; परिसरात हळहळ

अ वर्गात समावेश 
नंदुरबार- अक्राणी, अक्कलकुवा, तळोदा 

ब वर्गात समावेश 
नाशिक- कळवण, सुरगाणा, बागलाण, पेठ, दिंडोरी 
धुळे- साक्री, शिरपूर 
जळगाव- यावल 
नगर- अकोले 

 

संपादन - रोहित कणसे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Teachers and staff in remote areas will miss out on special facilities nashik marathi news