Dhule Municipal Corporation Fraud: आस्था घोटाळा प्रकरणी अहवाल मागविला; मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचा आदेश

Dhule News : महापालिकेला कामगार पुरविणाऱ्या ठेकेदार आस्था स्वयंरोजगार सेवा संस्थेच्या बनवेगिरी, फसवेगिरीविरोधात आणि या प्रकरणी ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ अशी संशयास्पद भूमिका वठविणाऱ्या आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांविरोधात सत्ताधारी भाजपच्या महापौरांसह शिवसेनेने वादळ उठविले आहे.

यात शिवसेनेच्या शिंदे गटाने थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आस्था घोटाळ्याबाबत कैफियत मांडल्यावर त्यांनी चौकशीचा आदेश दिला असून, अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनापुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. (Dhule Municipal Corporation Fraud Report sought in Astha scam case inquiry ordered by Chief Minister Dhule News)

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री शिंदे यांना गाठले.

त्यात चर्चेवेळी धुळे महापालिकेतील कामगार पुरविणाऱ्या ठेकेदार आस्था स्वयंरोजगार संस्थेने केलेल्या सुमारे १५ ते १६ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीसह दोषींवर कारवाईसाठी उच्चस्तरीय त्रयस्थ समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी श्री. मोरे यांनी केली. ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करत चौकशी अहवाल मागविण्याचा आदेश सचिवांना दिला.

कागदोपत्री कामगार

श्री. मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की आस्थापनेवर कमी कर्मचाऱ्यांमुळे महापालिकेने आठ वर्षांपासून आरोग्य पाणीपुरवठा विभागात रोजंदारीवर दरमहा २६ दिवसांसाठी २६३ कामगारांना प्रत्येकी ५०७ रुपये ६३ पैसे मोलमजुरीवर नेमले आहे. त्यासाठी आस्था संस्थेला ठेका दिला आहे.

परंतु ठेकेदाराची कामगारांच्या नावाची यादीच संशयास्पद आहे. कधीही २६३ कर्मचारी कामावर आले नाहीत किंवा दिसत नाहीत. तरीही २६३ कामगारांच्या नावे दरमहा तब्बल ३४ लाखांचे बिल ठेकेदाराला अदा करण्यात आले आहे.

या संस्थेच्या गैरकारभाराबाबत अनेक वेळा महासभा असो की स्थायी समितीची सभा तक्रारी झाल्या आहेत. परंतु अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांनी ठेकेदार संस्थेला पाठीशी घालण्यात धन्यता मानली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महापौरांनीच दिला पुरावा

आस्था संस्थेवर आजपर्यंत कारवाई झाली तर नाहीच, परंतु गेल्या आठवड्यात महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी आस्था स्वयंरोजगार संस्थेची झाडाझडती घेतली. तसेच कामगारांच्या ओळखपरेडवेळी २६३ पैकी फक्त १०४ कामगार उपस्थित आढळले.

तसेच १५९ कर्मचारी गैरहजर होते. ते अंत्ययात्रेला, लग्नाला गेल्याचे थातुरमातुर उत्तरे ठेकेदाराने दिली. त्यातही अनेक कामगारांना कामाचे स्वरूप व कामाचे ठिकाण सांगता आले नाही. त्यांच्याकडे ड्रेस, ओळखपत्र नव्हती.

त्यामुळे १०४ पैकी काही कर्मचारी बोगस होते हे सिद्ध होते. हा प्रकार आठ वर्षांपासून बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. ठेकेदाराने २६३ कर्मचाऱ्यांचे पीएफ, ईपीएफ, ईएसआय नंबर, आधारकार्ड, बँक अकाऊंट आदी अत्यावश्यक माहिती दिलेली नाही. पीएफ, ईपीएफ भरला नसल्याने किमान वेतन कायद्यानुसार कामगारांना रोजंदारी दिली नसल्याने किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे.

कामगारांना कमी देयक

प्रती कामगाराला दरमहा सरासरी १३ ते १५ हजार रुपये मिळाले पाहिजेत. त्याऐवजी ठेकेदार प्रती कामगारास फक्त पाच हजार रुपये देत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. तसे ओळखपरेडवेळी महापौरांना निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे एकूणच घोटाळ्यात महापालिका अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता आहे. शासकीय नियमानुसार बिल न तपासता ठेकेदाराला सोयीचे होईल असे बिल तपासून प्रत्येक वेळी कुठल्याही अडथळ्यांशिवाय दरमहा मंजूर होत आहे.

त्यामुळे आस्था स्वयंरोजगार संस्थेच्या संपूर्ण कामांची चौकशी होण्यासाठी उच्चस्तरीय त्रयस्थ समितीची नेमणूक करावी, त्यात पारदर्शकतेसाठी धुळे मनपाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश नको, चौकशीअंती दोषींवर गुन्हा दाखल करून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची वसुली करावी, अशी मागणी श्री. मोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.