Dhule Municipality News : जुन्या-नव्या मालमत्तांमुळे ‘करा’चा डर कायम!

Dhule Municipality News : शहरातील मालमत्ताधारकांना देण्यात आलेल्या मालमत्ता कर बिलांच्या प्रश्‍नावर अद्यापही तक्रारी, संभ्रम दूर झालेले नाहीत अशी स्थिती आहे. मुळात या वर्षी जुन्या बिलाप्रमाणेच करवसुली सुरू आहे. नवीन आर्थिक वर्षात अर्थात एप्रिल-२०२४ पासून मालमत्ताधारकांना सुधारित करआकारणीनुसार बिले अदा करावी लागणार आहेत. त्यातही २०१५ नंतर ज्यांच्या मालमत्ता उभ्या राहिल्या त्यांना सुधारित कर लागू आहे, प्रश्‍न केवळ २०१५ पूर्वीच्या मालमत्तांचा व मालमत्तांचे मोजमाप होताना झालेल्या चुकांचा आहे. त्यामुळे हा संभ्रम दूर होण्याची गरज आहे.

काही दिवसांपूर्वी मालमत्ताधारकांना वाढीव बिलातून दिलासा मिळाल्याचा दावा काही राजकीय मंडळींकडून झाला. मात्र, त्यात काहीही तथ्य नसल्याचे समोर आले. दरम्यान, आता पुन्हा वाढीव बिले अन्यायकारक असल्याची व ही बिले अदा करू नयेत, असेही आवाहन काही राजकीय मंडळींकडून होत आहे. त्यामुळे शहरातील मालमत्ताधारक संभ्रमात आहेत.

दुसरीकडे मार्चअखेर जास्तीत जास्त करवसुली व्हावी यासाठी महापालिका प्रशासनाची कसरत सुरू आहे. आता लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने मनुष्यबळ या कामासाठीही लागले आहे. परिणामी करवसुलीवरही त्याचा परिणाम होत आहे. त्यातच आता वाढीव कर आकारणीचा मुद्दा पुन्हा उफाळून येत असल्याचे चित्र आहे.

हद्दवाढीसह शहरातील मालमत्ताधारकांना मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता कर आकारणी झाली असून, ती अन्यायकारक असल्याची ओरड होत आहे. हा वाढीव कर भरू नका, असेही आवाहन काही राजकीय मंडळी करत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम वाढला आहे.

जुन्या बिलानुसारच वसुली

सुधारित कर आकारणीच्या प्रक्रियेत महापालिकेने आतापर्यंत हद्दवाढक्षेत्र, देवपूर भाग, साक्री रोड भागातील मालमत्ताधारकांना सुधारित कर आकारणीच्या नोटिसा बजावल्या व सुनावणी घेतली. या नोटिसा हातात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर कर वाढल्याच्या तक्रारी झाल्या. दरम्यान, सद्यःस्थितीत अर्थात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महापालिकेकडून जुन्या बिलांप्रमाणेच करवसुली सुरू आहे. (latest marathi news)

नवीन कर नवीन वर्षात

सुधारित कर आकारणीच्या नोटिसा बजावणे, सुनावणी घेणे आदी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. शहराचा पेठ भाग, चाळीसगाव रोड भागातील हे काम अपूर्ण आहे. या भागात आतापर्यंत दहा हजार नोटिसा वाटप झाल्या आहेत. त्यामुळे सुधारित कर आकारणीची ही प्रक्रिया अद्याप संपलेली नाही. ती पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात अर्थात एप्रिल-२०२४ पासूनच सुधारित करानुसार मालमत्ताधारकांना कर भरावा लागणार आहे.

यामुळे संभ्रम कायम

महापालिकेने २०१५ मध्ये करवाढ केली. या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र संपूर्णपणे होऊ शकलेली नाही. अर्थात २०१५ नंतर ज्या मालमत्ता शहरात उभ्या राहिल्या व संबंधितांनी रीतसर परवानगी घेतलेली आहे. अशा मालमत्तांना या नवीन करानुसारच बिले अदा होत असून, संबंधित मालमत्ताधारक ती अदादेखील करत आहेत. २०१५ पूर्वीच्या मालमत्तांना मात्र अद्याप ही करवाढ लागू झालेली नाही.

त्यात मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षणदेखील झाले आहे. त्यामुळे संबंधित मालमत्ताधारकांना आलेली बिले अव्वाच्या सव्वा दिसत आहेत. अर्थात मालमत्तांचे मोजमाप व्यवस्थित नसणे, लोडबेअरिंगचे घर असताना आरसीसीचा रेट लागणे, निवासी मालमत्ता असताना व्यावसायिक कर आकारणी होणे अशा तक्रारी आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.